'भारतविरुद्ध नेपालले डुबानको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई गुहार्न सक्छ'

  • 16 जुलाई 2019
कोशी ब्यारेज तस्वीर कपीराइट AFP/Getty Images
Image caption कोशी ब्यारेजलाई भारतले सञ्चालन गर्छ

भारतसँगको नेपाली सीमावर्ती क्षेत्र प्रायः हरेक बर्खायाममा डुबानमा पर्ने गरेका छन्।

नेपालको कमजोर व्यवस्थापनलाई डुबानको एउटा कारण मानिँदै आए पनि भारतले सीमाक्षेत्रमा बनाएको भनिएका संरचनालाई प्रमुख कारणको रूपमा मानिने गरिएको छ।

तर त्यसबारे नेपालले भारतसम्म आफ्नो आवाज पुर्‍याउन नसकेको धेरैको आरोप छ।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी संवाददाता गनी अन्सारीले सीमाविद्‌ बुद्धिनारायाण श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन्। उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश:

प्रश्नः हरेक बर्खायाममा नेपालतर्फ डुबान निम्त्याउने भनिएका भारतीय संरचना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले कत्तिको अनुकूल छन्?

उत्तरः यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास छन्। सामान्यतया सीमारेखादेखि आठ किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्र र आठ किलोमिटर माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा एकतर्फी तरिकाले यस्ता संरचना बनाउन मिल्दैन।

अर्को चाहिँ 'इन्टरन्याश्नल बाउन्ड्री वाटर्स ट्रिटी एयाक्ट १९९०' को धारा ४ ले सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी छिमेकी देशले संरचना बनाउन हुँदैन।

अर्को 'युनाइटेड न्याशन कन्भेन्सन अन द लज अफ नननेभिगेशनल युज अफ इन्टरन्याश्नल वाटर कोर्सेस' छ। यसले समग्रमा के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय नदीमा आफ्नो सीमावर्ती क्षेत्र उपयोग गर्ने राष्ट्रले अर्को छिमेकी राष्ट्रलाई नोक्सानी नहुने गरी मात्रै संरचना बनाउनुपर्छ।

मलाई अहिले सम्झना भयो सन् १९९९ मा गठन भएको 'नेपाल-इन्डिया ज्वाइन्ट स्टेन्डिङ अन इननन्डेशन प्रोब्लेम स्किप' भन्ने छ। मलाई लाग्छ त्यसको दशौँ बैठकमा मैले अघि भनेको आठ किलोमिटरसम्बन्धी प्रावधानबारे कुरा उठाइएको थियो।

तर अहिले खासगरी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रदेखि तीन सय मिटरदेखि चार किलोमिटरसम्म भारतीय पक्षले विभिन्न संरचना बनाइरहेको छ। ब्यारेजको कुरा भयो, ड्याम्स, इम्ब्याङ्कमेन्ट, लिङ्क बन्ड, रिङ्ग बन्ड र त्यसपछि सिमानाको दक्षिणतर्फ राजमार्ग पनि उसले बनाइरहेको छ।

त्यस्ता संरचनाका कारण नेपालबाट बगेर जाने नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिनाले नेपाली भूभाग जलमग्न हुने गरेका छन्।

एउटा उदाहरण दिँदा हाम्रो बाँके जिल्लाबाट बगेर जाने होलिया र सन्तरी नदीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदा नेपालको नरैनापुर गाउँपालिकाका छवटा वडा दुई दिनअघि डुबानमा परेका थिए।

अर्को भन्नुपर्दा रौतहटको दक्षिणमा भारतले बैरगिनिया रिङ्ग ड्याम बनाउँदा रौतहट सदरमुकाम गौर अहिले डुबानमा परेको छ। बैरगिनिया रिङ्ग ड्यामका ढोका नखोलिँदा जलमग्न हुने अवस्था आएको हो।

भारतीय संरचनाका कारणले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ।

रुपन्देहीको दक्षिणमा भारतले रसियावाल खुर्दलोटन लिङ्क बन्ड बनाएको छ। आफ्ना तीनटा गाउँ रसियावाल, खुर्द र लोटनलाई बचाउन उसले त्यो बनाएको छ।

तर नेपालले विरोध गरेको हुनाले तीनतिरबाट आएको बन्ड जोड्न सकिएको छैन। जसका कारण नेपाली भूभाग कम मात्रै डुबानमा परेको छ।

त्यो लिङ्क बन्ड अर्थात्‌ जोर्ती बाँध जोडियो भने लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरनिर रहेको अशोक स्तम्भ लगभग डेढ फिटसम्म डुबानमा पर्छ। त्यसबारे मैले अध्ययन गरेर बौद्ध समाजमा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत गरेको थिएँ।

तस्वीर कपीराइट FACEBOOK/BUDDHINARAYAN

प्रश्नः ती संरचना रातारात पक्कै बनेका होइनन्। हाम्रा स्थानीय संवाददाताहरूका अनुसार त्यस्ता संरचना बनाउने कार्यलाई भारतले अझै निरन्तरता दिइरहेको छ। तपाईँको विचारमा नेपाली पक्षले त्यसको विरोधमा किन आवाज उठाउन नसकेको होला?

उत्तरः मेरो बुझाइमा नेपाली पक्षले प्रमाण, तथ्याङ्क, तिथिमिति र विगतका घटनालाई उजागर गरेर राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसक्नुका कारणले र आवश्यक गृहकार्य गर्न नसक्नाका कारणले भन्ने लाग्छ।

यसमा एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा ब्रिटिश इन्डियाकै पालामा सन् १९०३ मा एउटा सम्झौता भएको रहेछ।

भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा पाँचवटा आउटलेट भएका एउटा ड्याम बनाउने, त्यसमा ढोका नहाल्ने भनेर सम्झौतामा भएको रहेछ।

तर भारतले १३ वर्षअघि यो पुरानो संरचनालाई भत्काएर नयाँ संरचना बनाउँदा पाँचवटा आउटलेटको बदलामा १५ वटा ढोका बनाएर त्यसमा गेट नै हाल्यो। जबकि अङ्ग्रेजसँगको सम्झौतामा 'अनगेटेड' अर्थात् ढोका नहाल्ने कुरा थियो।

यसरी १५ ढोके बनाउँदा नेपालबाट त्यसको विरोध पनि भयो। स्थानीय जनताले विरोध गरे। उनीहरूले त्यहाँका सामग्री फालिदिए। नेपालबाट अध्येताहरू अध्ययन पनि गर्न गए।

मरीसागर बाँधको छेउमा दशगजामा हरि रोकाको टोली जाँदा भारतीय एसएसबीले उहाँहरूलाई हटाउँदै दुर्व्यवहार पनि गरे। हरि रोकाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि त्यसबारे बताएका थिए।

प्रतिवाद गरिन्छ, तर सरकारको तर्फबाट पुराना दस्तावेजको अध्ययन गरेर केही गरिँदैन। मरीसागर बाँधकै सन्दर्भमा पाँचढोके तर 'अनगेटेड' भन्ने शब्द छ।

तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नुभयो भनेर नेपाल राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसकेको कारणले यस्तो भएको हो। मरीसागरकै कुरा गर्दा नेपाल सरकारबाट पनि डुबान समस्या सम्बोधन गर्ने संयुक्त समितिबाट यी कुरा उठे।

कुरा उठेपछि त्यसबेलाका काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव नगमा मलिक मरीसागर क्षेत्रमा जानुभयो।

त्यसपछि सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले दुवै देशबीच कुराकानी गरेर सौहार्दपूर्ण तरिकाले गरिनेछ र अहिलेलाई निर्माण कार्य रोकिन्छ भनेर भैरहवामा भन्नुभयो।

तर त्यसको तीन-चार महिनापछि रोक्दै, बनाउँदै साढे तीन वर्षभित्र त्यो बाँध बनाइयो। त्यसमा राम्ररी वकालत गरेर नेपाल प्रस्तुत हुन सकेन। अनि भारतले बाँध बनायो।

Image caption भारतीय संरचनाका कारण नेपालमा डुबान समस्या बढेको छ

प्रश्नः सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनीका नगरप्रमुख सैलेशकुमार साहसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ। त्यहाँ भारतले पाइलट च्यानल बनाउन शुरू गरेदेखि नै त्यसबारे स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्मलाई जानकारी गराउँदा पनि केही भएन भनेर उनले हामीलाई बताए। भारत चिढिन्छ वा रिसाउँछ भनेर यो विषयलाई नेपालले नदेखेजस्तो गरेको हो कि?

उत्तरः केही महिनाअघि कोशीको पाइलट च्यानल बनाइयो। बनाउने बेला त्यस क्षेत्रको एउटा गाउँका बासिन्दाले विरोध पनि गरे।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारसमक्ष पनि उनीहरूले गुनासो गरेका थिए। तर काठमाण्डूस्थित जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागबाट पहलकदमी हुन नसक्दा भारतले त्यो पाइलट च्यानल बनायो र अहिले नेपालतर्फ डुबान भएको छ।

वास्तवमा हाम्रो सरकारी तहबाट पहल गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो।

कमसेकम केही नभए पनि एउटा नोट लेखेर भारतीय दूतावासमार्फत् भारतको विदेश मन्त्रालयलाई पुर्‍याउन सकिएको भए केही त हुन्थ्यो होला।

प्रश्नः एउटा तप्काको के बुझाइ छ भने भारतले नेपाली चासोलाई यसरी बेवास्ता गरिरह्यो भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको विचारमा यो विकल्पमा नेपाल जान सक्ने अवस्था छ कि छैन?

उत्तरः नेपाल र भारत घनिष्ठ छिमेकी मुलुक हुन्। नेपालले राम्ररी गृहकार्य गरेर, अध्ययन गरेर, कुराकानी गरेर नै समस्या सुल्झाउनुपर्छ।

यदि त्यसो गर्दा पनि सुल्झिन सकेन भने नेपालले अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्छौँ भनेर मौखिक, लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ।

सम्बन्धित सबै सन्धिका कुराहरू राखेर नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म जान सक्छ, जानु पनि पर्छ र भारतलाई कूटनीतिक तहबाट जानकारी गराएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जानुपर्छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासम्म जाँदा लामो समय लाग्न सक्छ। करौडौँ डलर खर्च हुन्छ। अनि बल्लबल्ल निर्णय होला। निर्णय हुँदा एक पक्षको हार हुन्छ। हार हुने भएपछि छिमेकीसँगको मनोमालिन्य रहिरहन्छ।

त्यो भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने प्रावधान भएर पनि मेरो विचारमा सौहार्दपूर्ण तरिकाले कुराकानी गरेर समाधान गर्नु नै उचित हुन्छ।

अलिकति समय त लाग्ला तर नेपाली पक्षले राम्रो गृहकार्य गरेर, तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर, विगतका घटनाहरू, भारतीय प्रधानमन्त्रीले के भने, हाम्रो कुन प्रधानमन्त्रीले के भने, कुन मितिमा के निर्णय भएको थियो र त्यो निर्णय किन कार्यान्वयन भएन जस्ता विषयलाई लिएर भारतीय पक्षसँग कुरा गर्दा मिल्छ होला।

तस्वीर कपीराइट RSS

म किन यो भनिरहेको छु भने भारत ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। विश्वमा उसको आफ्नै छवि छ। नेपाली भूभाग डुबानमा पारेर आफ्नो छवि ऊ पनि धुमिल्याउन चाहन्न।

तर नेपाल राम्रोसँग प्रस्तुत हुन नसकेको कारण, समकक्षीसँग राम्ररी कुरा गर्न नसकेकोले यस्तो समस्या आइपरेको हो।

मेरो बुझाइमा भारतले के भनिरहेको छ भने नेपाललाई के समस्या परिरहेको छ, राम्रो गृहकार्य गरेर आओस्, भारत समाधान गर्न तयार छ।

यसअघिका भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भन्नुभएको थियो यदि राम्रो गृहकार्य गरेर नेपाल आयो भने जुनसुकै विषयमा कुरा गरेर समाधान गर्न भारत तयार छ।

यस्तो अवस्थामा हामी नेपालीले पर्याप्त गृहकार्य नगरेकोले, राम्ररी प्रस्तुत हुन नसकेका कारणले यो डुबानको पीडा भएको जस्तो मलाई लाग्छ।

प्रश्नः भनेपछि उताभन्दा हामीमै समस्या बढी देखिएको हो?

उत्तरः हाम्रो कमजोरी, हाम्रो समस्या, हाम्रो लघुताभाष, हाम्रो सङ्कीर्णताका कारणले हो। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हाम्रो पक्षमा छन्।

स्किप स्टेन्डिङ कमिटिको बैठकमा हामीले प्रस्तुत गरेका विवरण छन्, पटनामा भएका बैठकका माइनुट छन्।

काठमाण्डूमा भएका बैठकका माइनुट छन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेका कारण यस्तो भएको हो।

क्षेत्रगत स्तरमा कार्यान्वयन गराउन नेपालले पहल गर्न नसक्नु नै नेपाल र नेपालीको कमजोरी हो भन्ने मेरो बुझाइ छ।

सम्बन्धित सामग्री