सञ्चय कोषमा समावेशका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐच्छिक

  • 16 जुलाई 2019
महिला श्रमिक

सञ्चय कोष वा अरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहिलेदेखि नै समाहित भएका कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल हुन ऐच्छिक बनाइएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको पहिलो संशोधन गरेर उनीहरूका निम्ति विकल्प खुला गरिएको जनाइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरे भन्छन्: "यो लागु हुनुभन्दा अगाडि देखि सञ्चय कोषमा वा अरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध जो कर्मचारीहरूलाई विकल्प दिएका छौँ। उनीहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन पनि सक्छन् अथवा पहिलेकैमा निरन्तर रहन पनि सक्छन्।"

नत्र यसअघि निजीक्षेत्रका सम्पूर्ण कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा पेन्सन, औषध्योपचार र बिमा सहित सामाजिक सुरक्षाका विविध शीर्षकमा आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने भनिएको थियो।

त्यो भनेको आधार (बेसिक) तलबको ३१% रकम हो।

जसमा श्रमिकहरूले आफ्नो तर्फबाट सञ्चय कोषमा जम्मा गर्ने १०% रकम, र रोजगारदाताले राखिदिने १०% पर्छ।

साथै, श्रम ऐन अनुसारको काम सुरु गरेदेखिकै उपदानका लागि कटाइने ८.३३% जोड्दा २८.३३% रकम हुन आउँछ।

त्यसमा अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षाको लागि तिरेको १% गरि हुन आउने २९.३३% अनि साथमा रोजगारदाताले थप्ने १.६७% गरि कुल ३१% रकम यो कोषमा जम्मा गरिनु पर्ने थियो।

जसमध्ये २८.३३% रकम चाहिँ पेन्सन योजना अन्तर्गत प्रयोग हुने अनि बाँकी २.६७% रकम चाहिँ सामाजिक बीमाका लागि प्रयोग हुने भनिएको थियो।

यो बीमा सुविधा अन्तर्गत श्रमिकले मातृत्व सुरक्षा, बिरामी हुँदाका सुविधा, उपचार खर्च, तथा व्यवसायजन्य रोग लागेमा खर्च गर्ने गरि तय गरिएको छ।

जटिलता सम्बोधन

तर पहिलेदेखि नै स्वैच्छिक रूपमा सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषमा रकम जम्मा गर्दै आएका निजीक्षेत्रका दशौँ हजार कर्मचारीलाई एकैचोटी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दा त्यसले सञ्चय कोष एवं नागरिक लगानी कोषका लागि पनि वित्तीय जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त भएका थिए।

कार्यविधिको संशोधनसँगै ती जटिलता अब सम्बोधन हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आशा गरेको छ।

हाल कर्मचारी सञ्चय कोषमा मात्र करिब डेढ लाख निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले मासिक बचत गर्दै आएका छन्।

त्यसको परिमाण करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ। लगभग उस्तै अवस्था नागरिक लगानी कोषमा पनि छ।

Image caption गत वर्ष प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सुरक्षा योजनाको उदघाटन गरेका थिए

त्यसरी बचत गरिएकामध्ये अधिकांश रकम सापटी सुविधा तथा अन्य लगानीमा लगाइएको ती कोषहरूले बताउँदै आएका थिए।

यसै सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका संवाददाता सञ्जय ढकालले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ:

सामाजिक सुरक्षा कोषले बुधवार साउन १ गते देखि लागु हुने गरि निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूको निक्षेप सङ्कलन गर्ने तयारी कहाँ पुगेको छ?

कतिपय विषय तयार भइसके, कतिपय तयारीका क्रममा छन्।

तर मुख्य कुरा के हो भने हामीले साउन १ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। त्यही बमोजिम यो बुधवार देखि नै लागु हुन्छ।

असार मसान्त भइसक्दा समेत कतिपयले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइन सूचीकृत हुन निकै कठिनाइ भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन्। यस्ता अप्ठेरा अझै बाँकी नै छन् कसरी लागु भइहाल्छ?

सफ्टवेयर भनेका गतिशील प्रकृतिका पनि हुन्छन्। केही समस्या इन्टरनेटका कारण पनि भइरहेका होलान्।

यस्ता कठिनाइ परेको छ कसैलाई भने हामीले त्यसलाई विचार गर्ने भनेका छौँ।

असार मसान्तसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा कति प्रतिष्ठान वा कर्मचारी सूचीकृत हुन आइसके?

सोमवारसम्म करिब ३७ सय प्रतिष्ठानहरूका करिब २० हजार जति श्रमिकहरू दर्ता हुन आएका छन्।

यो क्रम मङ्गलवार झन् बढेको छ।

कतिपयले उठाइरहेको प्रश्न चाहिँ के छ भने जसले यसअघि नै स्वैच्छिक ढङ्गबाट कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषमा जसरी मासिक जम्मा गरिरहेका छन्, उनीहरूको साउनदेखि सञ्चय निक्षेप लिन्न भनेर सञ्चय कोषले भनेको छैन। तर फेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ अनिवार्य जानुपर्छ भनिएको छ। यसले उनीहरूमा अन्यौल देखा परेको छ। त्यसमा सरकारले के गर्दैछ?

हामीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिलाई पहिलो संशोधन गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ।

अब हामीले के भनेका छौँ भने बुधवार १ गतेबाट यो लागु हुन्छ तर लागु हुनुभन्दा अगाडि देखि नै जो कर्मचारी सञ्चय कोषमा वा अरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध छन् उनीहरूलाई हामीले विकल्प दिएका छौँ।

उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउन चाहे आउन पनि सक्छन्।

अथवा पहिलेकैमा निरन्तर रहन चाहे भने त्यसमा रहिरहन पनि वाधा हुने छैन भनेर विकल्प दिएका छौँ।

तर २०७६ साउन १ गतेपछि आउने नयाँ श्रमिकहरूका हकमा भने सामाजिक सुरक्षा कोष नै अनिवार्य बनाइएको छ।

यो निर्णय हामीले किन गरेका हौँ भने कतिपयको हकमा पहिलेदेखि नै एकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भएको अनि कतिपयले सञ्चय कोषबाट घर सापटी लिएको जस्ता अवस्था रहेकाले ती जटिलतालाई विचार गरेर हामीले विकल्प दिने गरि कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ।

यो संशोधित कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको छ?

यो मन्त्रालयले स्वीकृत गरिसकेको छ।

भनेपछि यसले ती जटिलता फुकाउँछ?

पक्कै फुकाउँछ। कतिपयले नयाँ सामाजिक सुरक्षा कोष आकर्षक भएन भनेका थिए, कतिपयले अन्योल भयो भनेका थिए।

हामीले त्यो अन्योल कम गर्न र आकर्षण बढाउन यो संशोधन गरेका हौँ। यसपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन आउनेको सङ्ख्या बढ्छ भन्ने हाम्रो आशा छ।

अब सञ्चय कोषमै बसिरहन चाहन्छु भन्नेहरूका निम्ति चाहिँ उनीहरूले सञ्चय कोषको रकममात्र कट्टा गरेर जम्मा गर्ने गर्थे जबकि सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्योभन्दा बाहेक पनि रकम झण्डै ३१ प्रतिशत जम्मा गर्ने नियम छ। त्यो चाहिँ कसरी समायोजन हुन्छ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेले चाहिँ यो सबै खालको सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने हो।

यसले एउटा मात्रै पक्षचाहिँ लिन सक्दैन। जो सबै किसिमको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन चाहन्छ उसले यसमा दर्ता हुन आउने हो।

सम्बन्धित सामग्री