नियन्त्रण कि वार्ता: विप्लवको दल लक्षित सरकारका दुई नीति

  • 23 जुलाई 2019
विप्लव तस्वीर कपीराइट Prakanda/Facebook

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको दलका गतिविधि नियन्त्रण र वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने दुईथरी नीति लिएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका छन्।

नियन्त्रणको नीतिले वार्ताको सम्भावना बढाएको गृहमन्त्री थापाको दाबी छ।

तर चन्दले सरकारमाथि आफ्ना नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्दै उनकै शब्दमा वार्ताको कुप्रचार गरेको आरोप लगाएका छन्।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आफ्नो मन्त्रालयका समग्र कामबारे जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए।

गृहमन्त्रालय किन बोल्यो?

त्यसमध्ये एउटा मुख्य विषय थियो- नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबारे गृह-मन्त्रालयको पछिल्लो धारणा।

गृहमन्त्रीले चन्दको दलविरूद्ध नियन्त्रणको नीति अन्तर्गत अहिलेसम्म उनका पाँच-छ सय नेता-कार्यकर्ता गिरफ्तार भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे।

केही दिनयता चर्चा चलेको वार्ताको सम्भावनाको जस उनले सरकारको त्यही नीतिलाई दिन चाहेको देखियो।

उनले भने, "हाम्रो कानुनले हाम्रो संविधानले उनीहरूका त्यस प्रकारका विध्वंसात्मक गतिविधिहरूलाई छुट दिनुपर्छ भनेर भन्दैन। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने छ।"

"हामीले उनीहरूका पाँच/छ सय भन्दा बढ्ता नेता-कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। यहाँसम्म आउँदा हामीले जुन नियन्त्रणको नीति लिएका छौँ अब क्रमश: उनीहरू वार्तामा आउने सम्भावना यसले बढाएको छ।"

सरकारका प्रवक्ता एवम् संचारमन्त्रीले नेत्रविक्रम चन्दको दलले संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मान्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भन्दै वार्ताको पूर्वसर्तका बुँदा गत साता सार्वजनिक गरेका थिए।

तस्वीर कपीराइट Prakanda/Facebook

त्यस्ता विषय गृहमन्त्री थापाले केही उल्लेख गरेनन्। बरू वार्ताबाटै सहमति हुनेमा सरकारको विश्वास सुनाए।

"हामीले शान्तीपूर्ण ढंङ्गले वार्तामा आउन आह्वान गरिरहेका छौ। हामीले विभिन्न रूपबाट सुनिरहेका छौँ कि उनीहरू वार्तामा आउने क्रममा छन् र केही सर्त पनि राखिरहेका छन्। तर औपचारिक रूपमा उनीहरूको शर्त हामीसम्म आइपुगेको छैन्," मन्त्री थापाले भने।

गृहमन्त्री थापाका पूर्वसहकर्मी नेत्रविक्रम चन्दले भने उनकै शब्दमा सरकारले वार्ताको कुप्रचार गरेको भन्दै हेमन्तप्रकाश ओली र माइला लामा लगायतका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाइको माग गरेका छन्।

चन्दले प्रेस विज्ञाप्तिमार्फत चेतावनीपूर्ण भाषामा त्यस्तो माग राखेका छन्।

सम्बन्धित सामग्री