सवारीसाधन कर: जरिवानामा शतप्रतिशत वृद्धिबाट प्रदेश सरकार पछि हट्न सक्ने सङ्केत

  • 29 जुलाई 2019
सवारीसाधन

प्रदेश नं ३ को सरकारले आफ्नो प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको वार्षिक करको जरिवानामा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको विषयको आलोचना भएपछि त्यसबारे पुनर्विचार हुन सक्ने सङ्केत देखिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

जरिवाना शुल्क चर्को भन्दै यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले गुनासो गरेकाले तथा ऐनमै देखिएको अस्पष्टताका कारण दैनिक कार्य सम्पादनमा पनि समस्या परेपछि ऐन संशोधन गर्न खोजिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

यसै साता मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा भएको बैठकका क्रममा यातायात कार्यालयका प्रमुखहरूले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कुरा राखेका थिए।

"ऐनमा भएको प्रावधान सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखियो। सुधार कसरी र केमा गर्ने भन्ने विषयमा हामीलाई प्रस्ताव माग गरिएको छ। हामी चाँडै उक्त विषय लेखेर पठाउँदै छौँ," यातायात व्यवस्था कार्यालय साना ठूला सवारी कार्यकालयका प्रमुख वसन्तप्रसाद पन्थीले बीबीसी नेपाली सेवासँग भने।

प्रदेश नं ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा यातायात क्षेत्र हेर्ने अधिकारी ध्रुव फुयाँलका अनुसार ऐनमा हुनुपर्ने सुधारसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर प्रदेशको संसद्‌मा पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ।

विवाद

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन-२०७५ को दफा १७३ मा सवारी नवीकरण कर तिर्ने म्याद सकिएको ९० दिन भित्र वा चैत्र मसान्तमध्ये जुन पहिले आउँछ त्यसभित्र कर तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यो मिति नाघेपछि पहिलो ३० दिनका लागि सात प्रतिशत जरिवाना लिइन्छ भने त्यसपछिको ४५ दिनसम्म १० प्रतिशत र ७५ दिनपछि आर्थिक वर्षको अन्तसम्म २० प्रतिशत जरिवाना लिने व्यवस्था छ जुन पुरानै व्यवस्थाअनुसार हो।

तर आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि दोबर जरिवाना लाग्ने ऐनको दफा १७६ को 'घ' मा व्यवस्था गरिएको छ जसका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो।

तस्वीर कपीराइट Physical Infrastructure Development Ministry

यसअघि सङ्घीय सरकारले ल्याएको २०४९ को ऐन अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएपछि ३२ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था थियो।

चर्को करबारे विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने संविधानमा नै यातायातसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश सरकारलाई दिइएको अवस्थामा आफूहरूले त्यसबारे केही पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

"हामीअन्तर्गत अहिले यातायात व्यवस्था विभाग मात्रै छ। त्यसले अन्तरप्रादेशिक विषयमा मात्र काम गर्ने हुँदा यस विषयमा हामीले गर्न सक्ने केही पनि छैन," मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए।

तस्वीर कपीराइट Nepal Law Commission
Image caption संविधानमा प्रदेश सरकारलाई दिइएको अधिकार

असुलीमा समस्या

पन्थीका अनुसार करको जरिवाना दरमा वृद्धि गरिएसँगै सेवाग्रहीहरूले कर तिर्न अप्ठ्यारो मानिरहेको अवस्था छ।

"कर लिने कार्य प्रभावित भएको भने छैन। अप्ठ्यारो मानिरहेका सेवाग्राहीको सन्दर्भमा भने हामीले प्रदेश सरकारसँग उकत विषयमा छलफल भइरहेकाले केही समय पर्खन भनेका छौँ," पन्थीले बीबीसीसँग गरिएको कुराकानीमा भने।

"केही सेवाग्रही आक्रोशित समेत भएको अवस्था छ।"

आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ को चैत्रसम्म तिर्नुपर्ने कर नतिरेकाहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको अवस्थामा जरिवाना लाग्ने पन्थीले प्रष्ट्याए। "नयाँ आर्थिक वर्षको करको हकमा भने जरिवाना तिर्नुपर्दैन। कर मात्रै तिरे हुन्छ," उनले थपे।

कारण

प्रदेश सरकाले कानुन निर्माण गर्ने बेला आफूहरूसँग सल्लाह गर्ने बताए पनि त्यस्तो हुन नसक्दा केही त्रुटि भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

"व्यावहारिक रूपमा काम गर्ने निकायलाई मात्रै ससाना जटिलताबारे थाहा हुन्छ," उनले थपे।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को फागुन मसान्तसम्म देशभरि ३५ लाख ३९ हजार सवारी साधनहरू दर्ता भएका छन्।

सङ्घीय राजधानी काठमाण्डू पनि प्रदेश नं ३ मा पर्ने हुँदा सवारी करको मार अन्य प्रदेशमा भन्दा धेरैलाई पर्न जाने प्रदेश अन्तर्गतका अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

अनुमतिपत्रमा पनि विवाद

यस अघि पनि सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी १८ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरू मात्र चालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि योग्य हुने कानुन बनाएपछि प्रदेश नं ३ सरकार अप्ठेरोमा परेको थियो।

यातायातसम्बन्धी सङ्घीय कानुन सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार भने अनुमतिपत्रका लागि न्यूनतम उमेर १६ वर्ष छ।

सम्बन्धित सामग्री