दण्डनीय कानुनले रोक्न नसकेको छाउपडी प्रथा

  • 26 जुलाई 2019
छाउपडी तस्वीर कपीराइट Mel Channon/CREHPA

ब्रिटेनको एउटा विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले छाउपडी गैरकानुनी भएको जानकारी भएपनि नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा महिलाहरूले छाउपडी अभ्यास गरिरहेको देखाएको छ।

युनिभर्सिटी अफ बाथका अनुसन्धानकर्ताले कृपा नामक गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर दैलेख जिल्लामा गरेको अध्ययनले छाउपडीलाई अपराधीकरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले खासै फरक नपारेको निष्कर्ष निकालेको हो।

छाउपडी प्रथा गरिबी, विभेद, विकटता लगायत कैयौँ समाजिक परिवेशसँग जोडिएको भन्दै यसलाई नियन्त्रणका लागि विभिन्न कोणबाट कदम चाल्नुपर्ने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सरकारले पनि कानुनी प्रतिबन्धले मात्रै छाउपडी नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै समुदायलाई साथ लिने हिसाबमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागिरहेको बताएको छ।

रोकिएन अभ्यास

नेपालको मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिम क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा रजस्वलाको समयमा महिलाहरूले घर छाडेर अलग्गै छाउ वा गोठमा बस्नुपर्ने चलन छ।

BBC
नेपालमा छाउपडी

दैलेख जिल्लामा गरिएको अध्ययन

  • ७७ प्रतिशतमहिलाहरूले छाउपडी अभ्यास गरेका छन्।

  • ३२ प्रतिशतमहिलासँग गएको महिनामा रजस्वलाका कारण काममा नगएको अनुभव छ।

  • २७ प्रतिशतमहिलासँग गएको वर्षमा रजस्वलाका कारण विद्यालय नगएको अनुभव छ।

स्रोत: बाथ विश्वविद्यालय

त्यसरी छाउपडीका रूपमा बसिरहेका बेला विभिन्न कारणले महिलाहरूले ज्यान समेत गुमाएका विवरणहरूका माझ सन् २०१८ को अगष्टमा नेपालले छाउपडीलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०६२ साल यता छाउ गोठमा बस्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम्तीमा १५ भएको अभिलेख आफूसँग रहेको जनाएको छ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३)ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानुनले गरेको छ।

छाउपडी दण्डनीय बनाइएपछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्सँग अनुमति लिएर पछिल्लो अध्ययन गरिएको हो।

दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र दुल्लु नगरपालिकाका १४ देखि १९ वर्ष उमेरका ४०० किशोरीहरूमाझ गरिएको अध्ययनले ७७ प्रतिशतले छाउपडी अभ्यास गरिरहेको देखाएको छ।

त्यसक्रममा स्वस्थ्य महिनावारीका अवरोध र त्यसका कारण किशोरीहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा खेपेका नकारात्मक असरहरू बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो।

महिनावारीको समयमा मन्दिर वा भन्सा कोठा प्रवेश नगर्ने, आफ्नो ओछ्यानमा नसुत्ने, कुनै पनि वयस्क सदस्यलाई नछुने किशोरीहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो रहेको उक्त अध्यनयले देखाएको छ।

९ प्रतिशतले आफूले छाउपडी अभ्यास नगरेपनि महिनावारीको समयमा आफ्नै ओछ्यानमा सुत्न नपाएको र ९३ प्रतिशतले डर/छटपटी वा नराम्रो महसुस गरेको बताएका छन्।

उनीहरू मध्ये कतिपयले घर बाहिर सुत्नुपर्दा जनावरहरूबाट आक्रमणको जोखिम र असुरक्षा महसुस गर्ने गरेको बताएका थिए।

अध्ययनको नेतृत्व गरेकी युनिभरसिटी अफ बाथकी मेलानी चानोनका अनुसार कानुनमा आएको परिवर्तनले पारेको प्रभावका बारे सर्वेक्षणमा आधरित यो अहिलेसम्मको एकमात्र अध्ययन हो।

उनले भनिन्, '६० प्रतिशतले कानुनको बारेमा थाहा पाएका थिए तर त्यसले उनीहरूको जीवनमा केही असर नपारेको हामीले पायौँ। त्यस्तो कानुन भएको थाहा नपाएकाले चाहिँ कानुन आएपछि आफ्नो जीवन केही सजिलो हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेका छन्।'

छाउगोठ भत्काउने अभियानका कारण कैयौँ किशोरीहरू खुल्ला स्थानमा वा गोठमा बस्न थालेको उनको भनाइ छ।

'छोरा भएर जन्मिएको भए सहज हुन्थ्यो'

ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने २४ किशोरीहरूले घर बाहिर बस्नु मात्र परेको नभइ घरको कुनै पनि भाग र आँगनमा समेत पाँच दिन पस्न नपाएको बताएको उक्त अध्ययनमा उल्लेख छ।

एक जना किशोरीले त आफूलाई अरू कसैलाई हेर्न समेत अनुमति नदिइएको बताएकी छन्।

अध्ययनमा सहभागी कतिपय किशोरीले छाउपडी बार्न आफूलाई बाध्य पारिँदा दु:ख लाग्ने गरेको र पुरूष भएर जन्मिएको भए जीवन सहज हुने अनुभूति गर्ने गरेको बताएका थिए।

तस्वीर कपीराइट Mel Channon/CREHPA

सर्वेक्षणमा सहभागी ६० प्रतिशत किशोरीले छाउपडी गैरकानुनी रहेको आफूलाई जानकारी भएको बताएका थिए।

तर त्यस्ता किशोरीहरूले पनि छाउपडी गैरकानुनी भएको थाहा नपाउने जतिकै उक्त कुरीतिको अभ्यास गरिरहेको अध्ययनमा जनाइएको छ।

छाउपडी गैरकानुनी भएको जानकारी भएका महिलाहरूले कानुनकै कारण मात्र यो अभ्यास रोक्न नसकिने धारणा राखेका थिए। उनीहरूले अगुवाहरूका कारण यो कुरीतीले जरो गाडेको धारणा राखेका थिए।

सर्वेक्षणमा सहभागी धेरैले रेडियो वा गाउँको भ्रमणमा आएका व्यक्तिबाट छाउपडी गैरकानुनी भएको आफूले थाहा पाएको बताएका थिए।

काम र विद्यालयमा अवरोध

सर्वेक्षणमा सहभागी ३२ प्रतिशत किशोरीहरूले महिनावारीका कारण पछिल्लो एक महिनामा कम्तीमा एक दिन आफू काममा जान नसकेको धारणा राखेका थिए।

२७ प्रतिशत किशोरीहरूले महिनावारीका कारण आफू पछिल्लो एक वर्षमा कम्तीमा एक दिन विद्यालय जान नपाएको बताएका थिए।

महिनावारीका कारण हुने शारीरिक पीडालाई अधिकांश किशोरीहरूले काम वा विद्यालय छुट्नुको पहिलो कारण भनेका छन्।

उनीहरूले अत्याधिक रक्तश्रावलाई दोस्रो, शौचालय सुविधा अभावलाई तेश्रो, खिस्सी गरिनुलाई चौथो र परिवारले बाहिर जान नदिएकोलाई पाचौँ कारण भनेका छन्।

विद्यालयमा उचित पूर्वाधार नभएको भन्दै कतिपय किशोरीहरूले शौचालयमा पानीको सुविधा वा महिनावारीको समयमा प्रयोग गरिने प्याड बदल्ने उपयुक्त ठाउँ नभएको गुनासो गरेका छन्।

स्वस्थ्य महिनावारीसँग जोडिएका विभिन्न पाटा र त्यसमा देखिएका समस्या पनि उक्त अध्ययनमा हेरिएको छ।

अधिकांश किशोरीहरूले पहिला नै प्रयोग गरिसकिएको कपडालाई प्याडका प्रयोग गर्ने गरेको र उनीहरू मध्ये ३३ प्रतिशत सन्तुष्ट रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अघिकांशले घरमा आफूले चाहेको समयमा त्यस्ता सामग्रीहरू बदल्न पाएको तर आधा भन्दा धेरैले विद्यालयमा नसकेको अनुभव सुनाएका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी ३५ प्रतिशतले आफूले छाउगोठमा महिनावारीका क्रममा प्रयोग गरिने समाग्रीहरू फेर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए।

खर्च र किन्न पर जानुपर्ने भएकाले महिनावारीमा प्रयोग गरिने प्याड धेरै किशोरीको पहुँचमा नरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अध्ययनमा सहभागी किशोरीहरूले छाउपडीको कुरीतिले जरो गाड्नुमा समुदायका अगुवा तथा धामी झाँक्रीको मुख्य भूमिका रहेको बताएका थिए।

धामी तथा पण्डितहरूले महिनावारी भएका महिलाले छोएका कारण मानिस बिरामी परेको र भगवान रिसाएको जस्ता उदाहरण दिने गरेको र आफूहरूलाई उक्त अभ्यास कडा रूपमा मान्न बाध्य पारेको सहभागीहरूले बताएका थिए।

अध्ययनले छाउपडी अभ्यास गरेकै कारण किशोरीहरूमा निराशाको जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ। छाउपडी पालना गर्ने महिलाहरूमा डिप्रेसनको जोखिम हुने सम्भावना लगभग ८० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

परिवर्तन कसले ल्याउनसक्छ?

अध्ययनमा सहभागी भएका लगभग सबैजसो किशोरीहरूले महिनावारीसँग जोडिएका कतिपय व्यवहारहरू परिवर्तन गरिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

छुवाछूत र छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतना बढाउन समुदायका र धार्मिक नेताहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको धारणा छ।

विद्यालयका छात्राहरूले शिक्षकहरूले महिनावारी सम्बन्धी शिक्षा दिँदा परिवार र समुदायलाई समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले विद्यालयले महिनावारीमा प्रयोग गरिने प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यालय हातामा पानीको सुविधा भएको र गोप्यता कायम रहने खालको शौचालय हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। त्यस्ता स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले आवश्यकता अनुसार प्याड र औषधि बाँड्नुपर्ने माग किशोरीहरूको छ।

धेरै किशोरीहरू महिनावारीको समयमा विद्यालय वा काममा जान नसकेको सन्दर्भमा दुखाइ निरोधी औषधी पनि सहयोगी हुनसक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले समुदायमा चेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसका लागि सरकारले छाउपडी सम्बन्धी कानुनको सशक्त रूपमा पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

साथै उनीहरूले अहिले देखिएका कुरीति अन्त्य गर्न शिक्षाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि बताएका छन्।

तस्वीर कपीराइट Mel Channon/CREHPA

कानुनले छाउपडीलाई दण्डनीय बनाएपनि अहिलेसम्म कसैलाई पनि छाउपडीसँग जोडेर कारबाही गरिएको छैन।

सरकार: समाधानका लागि थप प्रयासहरू गर्छौँ

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार घिमिरेले घरभित्र रहेका परम्परालाई बाहिर लागेर त्यसको कानुनी समाधान मात्रै खोज्न नसकिने बताए।

उनले भने, 'हामीले छाउपडीलाई दण्डनीय बनायौँ तर त्यो कानुनलाई पालना गराउन सकिरहेका छैनौँ। समुदायले स्वीकार नगर्ने गरी कानुन बनाएकाले यस्तो भएको हो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ।'

उनले सरकार, गैरसरकारी संस्था तथा अन्य बिकास साझेदारहरूले छाउपडी क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू लगेको उल्लेख गर्दै समुदायलाई साथमा लिएर अघि बढाइएका कतिपय कार्यक्रमले सकारात्मक नतीजा दिएको बताए।

'कालिकोटमा १२-१५ वटा घरले छाउपडी व्यवस्थापन घरभित्रै गरेको भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ, ठूलो हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनौँ तर यस्ता साना परिणाम देखिएका छन्।'

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
कायमै छ छाउपडी

यसअघि सुदुर र मध्यपश्चिमका कतिपय जिल्लामा रहेका स्थानीय निकायले छाउगोठहरू भत्काउने अभियान थालेका विवरण आएका थिए।

प्रवक्ता घिमिरेले छाउपडी नियन्त्रण स्थानीय निकायलाई पनि चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै गोठ भत्काउँदा कतिपय ठाउँमा महिलाहरू ओडारमा गएका भन्ने विवरणहरू आएको उल्लेख गरे।

त्यसले महिनावारीको समयमा महिलाहरूलाई थप असुरक्षित पार्नसक्ने भएकाले अहिलेको सरकारले घरभित्रै छाउपडी समस्यालाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे कार्यक्रम ल्याइरहेको बताए।

उनी भन्छन्, 'हाम्रो मूख्य चासो घरबाहिर बसेका कारण महिलाहरू असुरक्षित नहोउन् र हिंसाको जोखिममा नपरून् भन्ने हो। त्यसका लागि सरकारले घरभित्रै महिनावारी व्यवस्थापन गर्न समुदायलाई केही सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ। संरचनागत सुधार र राज्यद्वारा उपलब्ध गराउने केही सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भनेर पनि सोचिरहेका छौँ।'

उनका अनुसार महिनावारीको समयमा किशोरीहरू थप मर्कामा नपरून् भनेर प्रत्येक विद्यालयलाई छात्रा शौचालय निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

यसअघि संसदको महिला तथा समाजिक समितिले छाउपडी प्रथा नियन्त्रण गर्न कार्ययोजना बनाएर काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

समितिकी सभापति निरु देवी पाल भन्छिन्, 'महिनावारीसँग जोडिएका अन्धविश्वासले सुदुरपश्चिममा निकै दह्रो गरी जरा गाडेको हमीले पायौँ। यस विरूद्ध निकै ठूलो सचेतना अभियानको जरूरी छ।'

'हामीले छाउपडी जान बाध्य पार्नेलाई मात्रै नभइ छाउपडी बस्न जानेलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ।'

सम्बन्धित सामग्री