सार्वजनिक जग्गा कब्जा: विवरण दिन 'सरकारी निकायबाटै आनाकानी'

  • 30 जुलाई 2019
सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले जग्गा कब्जाको विवरण दिन सरकारी निकायले नै आनाकानी गरेको बताएको छ।

गत जेठ १५ गतेदेखि काम थालेको आयोगले गरेको त्यस्ता जग्गाका विवरण सरकारी निकायहरूसँग पत्राचार गरेर र सर्वसाधारणसँग सार्वजनिक आह्वानमार्फत् मागेको थियो।

सर्वसाधारणहरूबाट एक सयभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा कब्जाको उजुरी परेको र छानबिन भइरहेको आयोगले बताएको छ।

"[सरकारी निकायबाट] सोचेजस्तो सहयोग पाएका छैनौँ। धेरै ठाउँबाट हामीसँग कर्मचारी वा तथ्याङ्क छैन भनेर ढिलाइ भइरहेको छ," आयोगका सदस्य जगत देउजा भन्छन्।

कसरी आउँछ विवरण?

देउजा भन्छन्, "केही समय कुर्छौँ, [सरकारी निकायबाट] आएन भने आयोगको टोली सम्बन्धित कार्यालयमै गएर ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ।"

सरकार र गुठीको स्वामित्वमा रहेका जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेको र नामसारी गरिएकाजस्ता समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले दुई महिनाअघि आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगले सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गाको विवरण तयार पार्ने काम भइरहेको र त्यसपछि ती जग्गाको प्रयोगको अवस्थाको छानबिन गर्ने बताएको छ।

विभिन्न प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरेका जग्गाको एकमुष्ट लगत सरकारसँग नभएकाले आयोगले सरकारी निकायहरूबाट त्यस्ता जग्गाको भएको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो।

आयोगले अधिग्रहण गर्ने मन्त्रालय र निकायसँग छुट्टाछुट्टै विवरण माग गरिएको जनाएको छ।

एक सय उजुरी

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले भने, "एक सयभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। परेका उजुरीमा छानबिन गरिरहेका छौँ।"

"धेरैजसो अतिक्रमणकै उजुरीहरू छन्। सञ्चारमाध्यममा आएका विषयहरूलाई पनि चनाखो भएर हेरिरहेका छौँ।"

तर उनले उजुरीहरू कहाँको जग्गाका बारेमा भन्ने बारेमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले भन्न नमिल्ने बताए।

कुनै पनि जग्गाको अनुसन्धान सकिनेबित्तिकै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने भट्टराईले बताए।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा खोजी सुरु गरिएकै बेला सरकारले भोगचलनका लागि दिइएका जग्गा र उद्योगहरूका नाममा राखिएका जग्गाहरू तोकिएकै काममा प्रयोग भए नभएको बारेमा पनि अध्ययन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ।

सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका धेरै जग्गा अतिक्रमणमा परेको आशङ्का गरिएको छ।

आयोगको अवधि छ महिना मात्रै तोकिएकाले छोटो सबै काम सकिनेमा आयोगकै पदाधिकारीहरू समेत शङ्का व्यक्त गर्छन्।

सम्बन्धित सामग्री