प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: 'कार्यकर्तालाई होइन, बेरोजगारलाई जागिर दियौँ'

  • 1 अगस्ट 2019
गोकर्ण विष्ट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत अहिलेसम्म झन्डै एक लाख ७६ हजार व्यक्तिले रोजगारी पाएको भन्दै त्यो कार्यक्रम अभूतपूर्व रुपमा सफल भएको सरकारले दाबी गरेको छ।

देशभरिका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये झन्डै छ स्थानीय तहका युवालाई २२ लाख ६२ हजार दिनको रोजगारी दिएको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो।

गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा कार्यान्वयनमा आएको उक्त कार्यक्रमको एक महिनाको तथ्याङ्क मन्त्रालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको हो।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिलाई वर्षभरी नै कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने भनिए पनि गत आर्थिक वर्षमा १ महिनाका लागि मात्रै यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो।

रकम बाँडफाँट

बेरोजगार व्यक्तिलाई कुनै पनि स्थानीय सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक आयोजनामा १०० दिनसम्मको काम दिएर त्यसै अनुसार पारिश्रमिक दिने व्यवस्था उक्त कार्यक्रममा गरिएको छ।

"प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रतिव्यक्ति रोजगारी दिन फरकफरक रहेको छ," मन्त्रालयले बिहीवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

"यद्यपि सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा औसत प्रतिव्यक्ति रोजगार दिन हेर्दा एक व्यक्तिले औसतमा १३ दिनको रोजगारी पाएको देखिन्छ।"

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी उक्त कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपियाँ खर्च गरिएको थियो।

त्यस्तो रकमलाई कुनै पनि स्थानीय तहमा पाँच लाखभन्दा कम नहुनेगरी र एक करोडभन्दा नबढ्नेगरी बजेट बाँडफाँट गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै घोषणा गरिएको उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत गत चैत महिनाबाट सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारहरूको निवेदन लिने काम सुरु भएको थियो।

सूचीकृत भएका बेरोजगारहरूलाई तीनवटै तहका सरकारका सार्वजनिक निर्माण र अन्य आयोजनामा अनिवार्य रूपमा काम दिनुपर्ने र निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रले पनि त्यस्तो सूचीबाट कामदार लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यो आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच लाख युवाहरूलाई उक्त कार्यक्रममा समावेश गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

"सरकारले अमुक पार्टीको कार्यकर्ता चिन्दैन"

प्रधानमन्त्रीको 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' अवधारणा अनुसार कार्यक्रम अघि बढेको मन्त्री श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए।

आफ्ना समर्थकहरूलाई रकम बाँड्ने हिसाबले आयोजनाहरूमा खर्च गरिएको भन्ने विवरणहरूको खण्डन उनले गरे।

उनले भने, "कूनै एउटा स्थानमा अमुक पार्टीका कार्यकर्ता र व्यक्तिहरूलाई मात्रै दिएको छ भनेर तपाईँ पुष्टि गर्नुस् सरकार खुला ढङ्गले बहस गर्न तयार छ।

सरकारले यो पार्टी त्यो पार्टीको कार्यकर्ता चिन्दैन र चिन्न पनि चाहँदैन। बेरोजगार भनेर निवेदन हाल्नेलाई जागिर दियौँ।"

नेपालमा १७ लाख युवाहरूले बेरोजगारको सूचीमा राखी पाउँ भन्दै सरकारलाई निवेदन दिएका छन्।

तर सरकारले अहिलेसम्म बेरोजागरको अन्तिम सूची प्रकाशन गरिसकेको छैन।

तस्वीर कपीराइट RSS

कार्यक्रम सफल भएका प्रमाणका रूपमा श्रम मन्त्रालयले तीन सय वटा बढी आयोजनाका तस्वीर र प्रगति विवरणसम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो।

ती तस्बिरहरूमा पुल, सडक, धर्मशाला, नाला जस्ता समुदाय केन्द्रित संरचना निर्माण भइरहेको अवस्था कैद गरिएको थियो।

कतिपय सञ्चारमाध्यमले झार उखेलिरहेका मानिसहरूको मात्रै तस्बिर राखेर उक्त रोजगार कार्यक्रमबारे खबरहरू सम्प्रेषण गरेकोमा कटाक्ष गर्दै मन्त्री बिष्टले सबै आयोजनाका तस्बिरहरूसहित उनको मन्त्रालयले पत्रकारहरूसँग अलग्गै अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने बताए।

दाताबाट लिएको रकम कम परिणाम दिने आयोजनामा खर्च गरेको भन्ने आरोपको जवाफमा उनले विगतमा आएको दातृ सहयोगलाई जनहितमा प्रयोग गर्न विफल भएका पूर्व प्रशासकहरूले जिम्मेवारीमा हुँदा परिणाममुखी काम नगरेको तर अहिले सरकारको आलोचना गरेको बताए।

नेपालको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणबमोजिम प्रत्येक वर्ष झन्डै पाँच लाख युवा कामको खोजीमा बजार प्रवेश गर्छन्।

तीमध्ये दैनिक सरदर एक हजार युवा कामका लागि विदेश जाने गर्छन्।

सम्बन्धित समाचार