यातायात सुधारमा मन्त्रालय तगारो बनेको विभागको आरोप

  • 12 अगस्ट 2019
यातायात व्यवस्था विभाग तस्वीर कपीराइट DOTM

गत असारबाट काठमाण्डूमा रात्रिकालीन यातायात सेवा शुरू गर्ने गरी यातायात व्यवस्था विभागले काम अघि बढायो।

रात्रिकालीन सेवाका लागि उपयुक्त १४ रूट निर्धारण गरियो।

कलङ्कीदेखि धुलिखेलसम्मको रूटमा राति १० बजेसम्म सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने नियमदेखि भाडादर पनि निर्क्योल गरियो।

तर उक्त योजना शुरू हुनु अघि नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्न भन्यो।

यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहाल भन्छन्: "तीन पटक फाइल बोकेर मन्त्रालय पुग्दा समेत काम भएन।"

मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएसँगै यातायात व्यवस्था विभागको कार्य बोझ धेरै कम भएको छ।

विभाग मातहत रहेका सबै जसो कार्यालयहरू प्रदेश सरकार अन्तर्गत पुगेकोले विभागको कार्यभार कम भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

तर पनि विभागले अघि बढाएका केही महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना भने अलपत्र देखिन्छ।

अलपत्र पर्नुका कारण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफूहरूले पेस गरेका योजना र त्यसका लागि परिमार्जन गर्न चाहेको नीतिगत व्यवस्थालाई समर्थन नगरेकाले काम हुन नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दाहाल भन्छन्: "हामीले केही सुधारका पहल गरेका थियौँ। नितान्त नयाँ कामभन्दा पनि यातायात व्यवस्था ऐनलाई राम्रोसँग लागु गर्न खोज्दा समेत मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वबाट सहयोग भएन।"

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार हालै विभागबाट सरुवा भएर उनी सूचना आयोगमा पुगेका छन्।

सुधारका पहल गरेकै कारण छ महिना नपुग्दै विभागबाट सरुवा भएको उनको आरोप छ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने उक्त कुराको खण्डन गरेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका एक जना अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने: "विभागमा नियुक्त गरिने महानिर्देशक प्राय: प्रशासनतर्फका व्यक्ति हुन्छन् भने मन्त्रालयमा यातायात हेर्ने सह-सचिव प्राविधिक हुन्छन्।"

"मन्त्रालयमा अन्य कामको समेत चाप हुने हुँदा कतिपय अवस्थामा समयमै आवश्यक कदम चाल्नमा ढिलाइ भएको हुन सक्छ तर विभागका अधिकारीहरूले भने जस्तो मन्त्रालयका तर्फबाट हस्तक्षेप भएको भने होइन।"

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसँग सम्पर्क गर्न बीबीसीले पटक पटक गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

बसपार्कको जग्गा खोजी

विभागले गर्न चाहेका सुधारका काम कारबाहीमा प्राथमिकतासाथ उठाएको एउटा विषय थियो नयाँ बसपार्कमा रहेको सरकारी जग्गाको खोजी।

करिब एक सय ६५ रोपनी जग्गा रहेको उक्त क्षेत्रमा एउटा निजी कम्पनीले अनधिकृत रूपमा व्यवसायीकरण गरेर करोडौँको कारोबार गरेको र त्यो कार्य रोक्नका लागि कारबाही अघि बढाउँदा दाहाल कारबाहीमा परेको विभागका कर्मचारीहरू दाबी गर्छन्।

ट्याक्सीको मापदण्ड

विभागले उठाएको अर्को प्रमुख मुद्दा काठमाण्डूमा चल्ने ट्याक्सीका लागि मापदण्ड बनाउने थियो।

योजना अन्तर्गत १२ सय सिसी इन्जिन क्षमता वा सो भन्दा बढी क्षमता भएका ट्याक्सीहरूलाई दर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको थियो।

सबै निकायबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाए पनि अन्तिम समयमा ७०० देखि ८०० वटा कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने भन्ने मागले प्राथमिकता पाउन थालेपछि सो कार्य अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

दाहालले भने: "दक्षिण एशियामै सबैभन्दा न्यून गुणस्तरको ट्याक्सी नेपालमा सञ्चालनमा छन्। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि पूर्ण हुन सकेन।"

कोटा निर्धारण गर्दा यातायात क्षेत्रमा व्याप्त सिन्डिकेटलाई झन बल पुग्ने उनी बताउँछन्।

राइड सेयरीङको नीतिगत व्यवस्था

तस्वीर कपीराइट Tootle

त्यस्तै यातायात विभागले टुटल र पठाओजस्ता निजी सवारी साधनको प्रयोग गरेर यात्रु ओसारपसार गर्ने चलनलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत व्यवस्थाको काम बढाएको छ।

निर्माणाधीन यातायातसम्बन्धी सङ्घीय ऐनमा त्यसबारे प्रस्ताव समावेश गरिए पनि यो व्यवस्था सही रूपमा समावेश हुने कुरामा ढुक्क हुनसक्ने अवस्था नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

मस्यौदामा यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारीको इन्जिन क्षमता, सवारीको रङ्ग, सार्वजनिक सवारीले प्रयोग गर्ने नम्बर प्लेट, सवारी साधनमा सवार यात्रुको अनिवार्य बिमा र पूर्णरूपमा जिपिएस प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने बुँदा छन्।

तर स्वार्थ समूहका कारण उक्त प्रावधान जस्ताको तस्तै पेस हुने कुरामा आफूहरू ढुक्क हुन सक्ने सम्भावना नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक दबाब

नाम खुलाउन नचाहेका विभागका एक जना अधिकारीले सिंहदरबारबाटै दबाब आएको एउटा प्रसङ्ग कोट्टयाए।

यातायात दर्ता गर्ने अधिकार प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूले प्राप्त गरिसके पनि सिंहदरबारबाटै ढुवानीमा प्रयोग हुने ट्रकलाई पञ्जीकरण नगरी सञ्चालन अनुमतिको दिन दबाब दिएको बताए।

"विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू बसेर त्यस्तो चिठी पठाइएको रहेछ। हामीसँग आधारनै नभएको कुरो भएपनि कानुन अनुसार कारबाही गर्न भनी पत्र काट्नुको विकल्प रहेन।"

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने आफूहरू त्यस विषयमा अगवत रहेको बताउँदै अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने ट्रकका हकमा विभागलेनै सञ्चालन अनुमति दिने व्यवस्था हुनसक्छ कि भनेर धारणा बुझ्न चाहेको बताए।

हाल उक्त विषयमा टुङ्गोमा पुग्न विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरू रहेका कार्यदल नै बनेको उनले जानकारी दिए।

रात्रि बस

दाहालका उनका अनुसार रात्रि सेवामा व्यावसायीहरुले भाडा दर थप मागेका थिए।

ट्याक्सीले समेत राती डेढ गुणा बढी भाडा लिने हुँदा उक्त मागमा समस्या नरहेको तर त्यही कुराले गर्दा पछि अवरोध खडा भएको उनको अनुभव छ।

मन्त्रालयका अधिकारीले भने भाडासम्बन्धी अधिकार विभागसँगै हुने हुँदा त्यसमा मन्त्रालयको हात नहुने तर्क गरे।

सम्बन्धित सामग्री