'चिनियाँ स्टेशनमा नेपाली रेल' देखिएपछि...

  • 10 अगस्ट 2019
रेल तस्वीर कपीराइट MOPIT

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा शनिवार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई धेरैले उडाए। कारण थियो मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको एउटा तस्बिर।

मेची-महाकाली मेल र कर्णाली लेखिएका र नेपालको झण्डा अङ्कित रेल देखिने तस्बिरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको रेल मोहको झल्को देख्न सकिन्छ।

रेलमार्गबाट नेपाललाई चीन जोड्ने योजनाबारे विमर्श भइरहेका बेला सक्कलीजस्तै देखिनेगरी सरकारी वेबसाइटमा सो तस्बिरले स्थान पाएको छ। रेलको नाम र पछाडि भएको भवनको नाम पनि नेपालीमै छ।

तर रेल स्टेशनमा देखिने विदेशी लिपिका राता अक्षरले भने असावधानीपूर्वक गरिएको तस्बिर सम्पादन र त्यसलाई स्थान दिने मन्त्रालयको अपरिपक्व निर्णय छताछुल्ल भएको देखिन्छ।

यही विषयबारे सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति कटाक्ष गरिएको छ।

धेरैले चिनियाँ भाषामा स्टेशनको नाम रहेको अनुमान गरेका छन्।

कहिले अप्लोड गरिएको भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो भए पनि शनिवार बिहान अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मामिलाका विज्ञ सेमन्त दाहालले ट्विटरमा उक्त तस्बिरबारे लेखेका थिए।

तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटाले उक्त कार्यलाई मन्त्रालयको अक्षमताको सङ्ज्ञा दिए।

वरिष्ठ पत्रकार तथा शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले सीमित वर्गले यस्तो कुरा बुझेर केही फरक नपर्ने र बहुसङ्ख्यकले यस्तै विज्ञापन हेरेर आफूहरूलाई भोट दिने हुँदा जानाजान हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको हुन सक्ने भन्दै प्रतिक्रिया लेखे।

एक ट्विटर प्रयोगकर्ताले भने सरकारी कार्यालयमा कार्यकर्ता भर्ती गरिएको अवस्थामा धेरै आशा गर्न नसकिने टिप्पणी गरे।

उक्त तस्बिरबारे मन्त्रालयसँग प्रतिक्रिया लिने बीबीसीको प्रयास सफल हुन सकेन।

रेलविमर्श

रेलमार्ग विस्तारमा निकै राम्रो प्रगति प्राप्त गर्न सफल छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा रेलबारे विमर्श तीव्र बन्दै गएको छ।

राजनीतिक दलका घोषणापत्रदेखि लिएर चोक तथा गल्लीका चियापसलसम्म रेलबारे टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ।

खासगरी नेपाललाई चीन र भारतसँग जोड्ने रेलमार्गबारे गृहकार्य सुरु भएदेखि सर्वसाधारणमा त्यसबारे चासो ह्वात्तै बढेको पाइन्छ। दुई देशसँग जोड्ने रेलमार्गको विषय मने हालसम्म अध्ययनकै क्रममा छ।

त्यस्तै पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग विकासको काम चलिरहेकै भए पनि अपेक्षाकृत नतिजा भने प्राप्त हुन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन्।

सम्बन्धित समाचार