सम्पत्ति शुद्धीकरण: ‘कालो धनका भरिया हैन, मालिक नै पक्रने' नयाँ रणनीतिको लक्ष्य

  • 14 अगस्ट 2019
कालो धन तस्वीर कपीराइट Reuters

एउटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपालमा अवैध धनको चलखेलसहित वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि भइरहेका प्रयासको समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले वास्तविक धनीलाई पहिचान गर्ने उद्देश्य सहितको पञ्चवर्षीय रणनीति ल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम यसै साता सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनाले अहिलेबाट विसं २०८१ सालसम्म चालिने कदमहरू समावेश गरेको छ।

सरकारी अधिकारीहरूले अवैध धनसँग जोडिएका कुनै पनि अपराध साथै कर लगायत राजस्वको परीक्षण गर्दा वास्तविक धनीसँग सम्बन्धित सूचना सङ्कलन र अनुगमनलाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी रणनीति ल्याइएको उल्लेख गरेका छन्।

पछिल्लो रणनीतिमा कुनै पनि सम्पत्तिको वास्तविक धनीसम्बन्धी सूचनामा पहुँच दिने संयन्त्रको विकास गर्ने र नेपालमा भइरहेका वित्तीय अपराध अनुसन्धान र अभियोजन निकायलाई स्रोत तथा साधनसम्पन्न बनाउने वाचा गरिएको छ।

वास्तविक धनी पहिचानमा सबै निकाय केन्द्रित हुने

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता वित्तीय अपराध अनुसन्धानका लागि बनेका संयन्त्रहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याइएपछि यो नयाँ रणनीति लागु भएको हो।

यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार वित्तीय अपराध र शङ्कास्पद वित्तीय कारोबारहरूको अनुसन्धान नेपालमा पनि हुने सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसालले बीबीसीलाई बताए।

तस्वीर कपीराइट Reuters

उनी भन्छन्, "अब सम्पूर्ण अनुसन्धान तथा नियामक निकाय र उनीहरू मातहतका सूचक संस्थाहरूले सतहमा देखिने कुरा होइन, वास्तविक धनी पहिचान गर्ने प्रणालीअन्तर्गत काम गर्छन्। कहाँ जोखिम छ त्यहाँ नै हामी केन्द्रित हुन्छौँ।"

रणनीतिमा गृह मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सहित राजस्व सङ्कलन एवम् अनुसन्धानमा संलग्न नियमनकारी निकायहरूलाई सूचना सङ्कलन तथा विशेष अनुगमनमा प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त अनुगमन प्रणाली यसै वर्षबाट लागु हुने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव भुसालले भने, "वास्तविक धनी पहिचानमा हामी केन्द्रित हुने भएकाले अब केही भरियामात्रै पक्राउ पर्ने तर मालिक पक्राउ नपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।"

सरकारले कालो धन नियन्त्रण र आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्ने सहितका उद्देश्यसहित आठ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको थियो।

आठ वर्षमा १२ पटक महानिर्देशक फेरिएपछि उक्त विभाग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रभावकारी हुन नसकेको भनेर आलोचना भएको थियो।

गठन भएपछि विभागमा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी १६ सयवटा उजुरी परेका छन्।

जसमध्ये झन्डै दुई सयवटामा अनुसन्धान गरेर विभागले ५० भन्दा बढी मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो।

डेढ वर्षअघि उक्त विभागसहित राजस्व अनुसन्धान सहितका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो।

गत महिना सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकाले अवैध धनसँग जोडिएका दुई सयवटा मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको जनाएको थियो।

नयाँ रणनीतिले अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको साथै विभागको पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले त्यसले राम्रो परिणाम दिने अपेक्षा गरेको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "हाम्रो अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै अन्य निकायहरूसँग मिलेर संयुक्त अनुसन्धान पनि गर्न सकिने जस्ता प्रावधान रणनीतिमा रहेकाले त्यसले राम्रो परिणाम दिने देखिन्छ।"

भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो समस्या

सन् २०१६ मा सरकारले गरेको वित्तीय अपराधको जोखिमबारे गरिएको एउटा अध्ययनले नेपालमा भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचविखन र तस्करी तथा कालोबजारीको उच्च जोखिम रहेको देखाएको थियो।

त्यसमा लागुऔषध ओसारपोसार, सङ्गठित अपराध, चन्दा असुली, अपहरण, बहुमूल्य सामग्रीको ओसारपोसार अनि ब्याङ्किङ र मुद्रासम्बन्धी कसुरलाई मध्यम जोखिमका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको थियो।

हतियारको अवैध व्यापार र आतङ्कवादलाई न्यून जोखिमका क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो।

नयाँ रणनीतिले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुनसक्ने सम्भावित लगानीसँग जोडिएका वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत र कानुनी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसबाहेक ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै कारोबार गर्न जोड दिने भन्दै "एक व्यक्ति, एक ब्याङ्क खाता" भन्ने अवधारणामा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ।

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रयोग गरिने कम्पनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने र हुन्डीजस्ता अनौपचारिक कारोबारका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ।

साथै घर जग्गा कारोबार, गैरनाफामूलक संस्थाहरूको दर्ता, अनुमति र नियमनमा पनि ध्यान दिने रणनीतिमा उल्लेख छ।

त्यसबाहेक विद्युतीय अभिलेखीकरणमा जोड दिने र एक लाखभन्दा बढी रकममा हुने भुक्तानी डिजिटल प्रणालीबाट मात्रै हुने व्यवस्था लागु गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

दशवटा उद्देश्य बोकेको उक्त रणनीति वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी संयन्त्र फाइनान्शल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को एशिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने निकायले नेपालको अवस्थाको जाँच गर्नु एक वर्षअघि ल्याइएको हो।

वित्तीय अपराध र आतङ्कवादी गतिविधिसँग जोडिएका आर्थिक क्रियाकलाप नियन्त्रणमा ठोस कदम नचाले आगामी वर्ष नेपाल एफएटीएफको अनुगमनमा पर्ने चिन्ता यसअघि व्यक्त भएका थिए।

त्यस्तो अनुगमनमा पर्नु कालोसूचीमा राखिनुजस्तै भएको र त्यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार र लगानीजस्ता क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने अर्थविद्हरूले अघिल्लो महिना बीबीसीलाई बताएका थिए।

सम्बन्धित समाचार