सङ्क्रमणकालीन न्याय: 'आफू जोगिने दाउमा सबै अगुवा'

  • 25 अगस्ट 2019
द्वन्द्वपीडित

तेह्र वर्षअघि सुरु भएको शान्तिप्रक्रिया लगभग सकिएको धारणा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका शीर्षस्थ नेताहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहितका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएका छन्।

तर अहिलेको दलीय छलफलले विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेमा देखिएका त्रुटि सच्याउनेभन्दा द्वन्द्व सकिएको झन्डै एक दशकपछि गठन भएका ती आयोगहरूलाई पुन: विफलतातर्फ डोर्‍याउने आशङ्का उब्जाएको छ।

विसं २०७१ साल माघमा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले पछिल्लो पाँच वर्षमा पीडितबाट उजुरी सङ्कलन गर्नुबाहेक खासै परिणाममुखी काम गर्न सकेनन्।

द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी ६० दिनभित्रै गरिसक्ने प्रतिबद्धता शान्ति सम्झौतामा थियो।

तर १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १३ वर्षपछि पनि उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ।

त्यस बेला भएका गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधका घटनाहरू पनि न्यायको कठघरामा भित्र्याइएका छैनन्।

बरु द्वन्द्वसँग जोडिएका उजुरीमा स्वीट्जरल्यान्डस्थित राष्ट्रसङ्घीय निकायले कारबाहीको ताकेता गरेकोदेखि गम्भीर अपराधका दोषीलाई द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्‍याउनेसम्मका कुरा उठ्ने गरेका छन्।

म्याद थप्दा पनि आयोग विफल

सङ्क्रमणकालीन न्याय विफल बन्नुमा कानुन संशोधनमा देखिएको राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र दलीय भागबन्डामा नियुक्त आयोगकै पदाधिकारीबीच देखिएका विवादलाई मूल कारण ठानियो।

गत चैत महिनामा दुवै आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि अहिले ती दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको विषय चर्चामा छ।

तर द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूसँग सल्लाह नै नगरी राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी छान्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

ह्युमन राइट्स वाच, एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल सहितका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले अहिलेको त्रुटिपूर्ण कानुन सच्च्याउन र द्वन्द्वपीडितसँगको सहमतिमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न अघिल्लो महिना नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे सत्ता र विपक्षी दलबीच भइरहेका वार्तामा सहभागी सत्तारूढ नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सर्वोच्च अदालतको विगतको फैसला र पीडित पक्षसँग पनि छलफल गरेर मात्रै यस विषयमा टुङ्गोमा पुगिने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कानुन संशोधन गर्ने विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन दलहरूले मेहनतसाथ छलफल चलाइरहेका छन्। आफू उपचारका लागि बाहिर जानुअघि प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बैठक पनि राख्नुभयो र चाँडै नै मस्यौदा तयार गरौँ भन्नुभएको छ।"

"प्रधानमन्त्रीले विधेयकको मस्यौदालाई सातै प्रदेशमा पीडितहरूसँगको छलफलमा लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला पक्षसँग पनि काठमाण्डूमा छलफल चलाउने भन्नुभएको छ। त्यसैको आधारमा छलफल गरेर संसद्‌बाट पारित गर्ने उहाँको प्रस्तावमा विपक्षी दलको पनि सहमति छ।"

मानवअधिकार आयोगको आक्रोश

कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न पाँचसदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ।

तर पछिल्ला केही दिनयता सत्तारूढ तथा विपक्षी नेताहरूले आयोगका सम्भावित पदाधिकारीको नामबारे छलफल अघि बढाएको विवरणहरू आएका थिए।

त्यसमा प्रधानमन्त्री सहित नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण आयोगमा ल्याउने र बेपत्ता छानविन आयोगमा पुरानै पदाधिकारी दोहोर्‍याउने हिसाबमा छलफल भएको उल्लेख थिए।

त्यसपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सिफारिस समितिले गर्ने काममा राजनीतिक तहबाट निर्णय गरिने अवस्था आए निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्ने बताएको थियो।

मानवअधिकार आयोगले त्यस्तो अवस्थामा सिफारिस समितिमा रहेको आफ्ना एकजना प्रतिनिधित्व नै पुनर्विचार गर्न सक्ने चेतावनी पनि दियो।

तर नेकपाका नेता नेम्वाङले सत्तारूढ एवं विपक्षी नेताको बैठकमा आयोगका पदाधिकारीको नामबारे छलफल नभएको स्पष्टीकरण दिएका छन्।

राजनीतिक इच्छाशक्ति नै चुनौती

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई नजिकबाट नियालेका जानकारहरू पछिल्लो दलीय छलफल विगतमा भएका गल्ती सच्याउनेभन्दा पनि अझै ठूलो गल्ती गर्नेतिर उन्मुख भएको बताउँछन्।

उनीहरूका बुझाइमा सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डबारेमा अझै पनि द्वन्द्वका मुख्य पक्षहरूबीच साझा धारणा छैन।

त्यसैले शीर्षस्थ नेताहरू नै कुनै पनि हिसाबले आफू अनुसन्धान वा कारबाहीको दायरामा नतानिने कुरा सुनिश्चित गर्ने गरी आयोगका पदाधिकारीहरू भागबन्डाबाटै टुङ्ग्याउने मनस्थितिमा छन्।

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा परेका उजुरीमा तत्कालीन विद्रोही नेता प्रचण्डदेखि उसबेला सत्ताको नेतृत्वमा रहेका पूर्वराजा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अनि सुरक्षा निकायका उच्चअधिकारी लगायतविरुद्ध कारबाहीको माग गरिएका छन्।

आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन र नियुक्तिको विषयमा दलका नेताहरूसँग कुराकानी गरेका एकजनाले 'आयोगमा पुगेर पीडितले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन दलका नेताहरू इच्छुक नरहेको' बीबीसीलाई बताए।

उनका भनाइमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा पक्ष कारबाही हो र जघन्य प्रकृतिका खास घटनामा पीडकलाई क्षमादान दिन सकिँदैन।

कारबाही जतिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष साँचो कुरा बाहिर ल्याउने र पीडितलाई विश्वासमा लिएर मेलमिलापको वातावरण बनाउने भएकाले राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुन्जेल सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सफल हुन नसक्ने उनको धारणा छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीर खालका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने र त्यस दिशामा काम गर्ने सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई आफूले मान्यता नदिने यसअघि नै बताइसकेको छ।

नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको पत्र

राष्ट्रसङ्घले नेपालका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरूलाई त्यही हैसियतमा राखेर उनीहरूसँग काम गर्न नसक्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएको थियो।

यसपालि पनि राष्ट्रसङ्घका पाँचजना विशेष प्रतिवेदकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकियामा तटस्थता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता नभएका भन्ने विवरणप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको बताएका थिए।

चार महिनाअघि जिनिभास्थित नेपाली नियोगलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नेपालमा ठोस प्रगति नभएको र पीडितलाई केन्द्रमा राख्नेकुरालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।

साथै राष्ट्रसङ्घले आफूले अनुरोध गर्दा गर्दै सत्य निरूपणको विषय हेर्ने आफ्ना एकजना प्रतिवेदक अनि जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी आफ्नो एउटा कार्यसमूहलाई नेपाल भ्रमणको व्यवस्था मिलाइदिन गरिएको अनुरोधबारे नेपाल सरकारले जबाफ नदिएको उल्लेख गरेको छ।

तस्वीर कपीराइट UN Peacekeeping

सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरूबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछिका केही वर्ष संविधान लेखन, विद्रोही लडाकु र तिनका हतियारको व्यवस्थापन अनि सङ्क्रमणकलीन न्यायको विषय मुख्य केन्द्रमा थिए।

त्यसबेला राष्ट्रसङ्घ, पश्चिमा देशहरू र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले अन्तराष्ट्रिय मूल्यमान्यता सुनिश्चित गर्ने गरि यो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए।

द्वन्द्वकालसँग जोडिएको यातनासम्बन्धी एउटा आरोपमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानुनअन्तर्गत नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामा ब्रिटेनमा सन् २०१३ मा पक्राउ परेपछि नेपालमा खैलबैलामा मच्चिएको थियो।

त्यसपछि बल्ल सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका दुवै आयोगहरू गठन गरिएका थिए।

पछि लामाले सफाइ पाएपनि कतिपय त्यस्तै उजुरीमा आफू पक्राउ पर्न सक्ने चिन्ताका कारण कतिपय नेताहरूले पश्चिमा देशको भ्रमण स्थगित गरेका विवरण आएका थिए।

राष्ट्रसङ्घको शान्तिसेना र अमेरिकासहित कतिपय पश्चिमा देशमा तालिममा सहभागी हुन जाने सैनिकहरूको नाम पनि सम्भावित मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ताको सूचीमा रहे वा नरहेको भिडाएर हेर्न थालिएको थियो।

पीडित एक्लै, अन्तर्राष्ट्रिय दबाव घट्दो

तस्वीर कपीराइट PMO

दुईतिहाइ समर्थन रहेको नेकपाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै पछिल्लो समयमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले त्यति साह्रो आवाज उठाएको पाइँदैन।

यसबीचमा अमेरिकाले मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाका कारण निगरानीमा राखिएका आफ्ना चारवटा युनिटलाई 'भेटिङ' भनिने सूचीबाट हटाएको नेपाली सेनाले बताएको छ।

तीमध्ये एउटा सन् २००४ मा १५ वर्षीया किशोरी मैना सुनुवारको हत्या गरिएको भनिएको काभ्रेको पाँचखालस्थित शान्ति सैनिक तालिम केन्द्र पनि हो।

अहिले संसद्‍मा दुईतिहाइ समर्थन रहेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने प्रयास अघि बढाउँदा द्वन्द्वपीडितहरूको आवाज विगतभन्दा कमजोर सुनिन्छ।

तर अहिले पनि सत्ता र शक्तिमा रहेका तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई प्रभावित पारिरहेका पात्रहरू सही ढङ्गले यो विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने दिशातर्फ उन्मुख नभएको चिन्ता धेरैमा पाइन्छ।

विज्ञहरूका भनाइमा त्यसैले ६१ हजार थान उजुरीको चाङ लागेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी उजुरी हेरिरहेको बेपत्ता छानबिन आयोगलाई आफ्नो काम फत्ते गर्न प्रतिकूलता थपिदिएको छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
नन्दप्रसाद अधिकारीको अझै भएको छैन अन्तिम संस्कार

सम्बन्धित समाचार