विदेशमा कार्यरत कर्मचारीको कर मिनाहा गराउन खोज्नु 'गलत'

  • 12 सेप्टेम्बर 2019
अर्थ

कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको करबापतको रकम मिनाहा गराउन खोज्नु 'गलत' भएको पूर्वप्रशासकहरूले बताएका छन्।

सरकारले करबापतको रकम मिनाहा गरेमा अरू करदातामाझ त्यसको 'नकारात्मक सन्देश' जाने अर्थ मामिलाका जानकारहरूको भनाइ छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूका अनुसार केही समययता कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको करबापतको रकम मिनाहा गराउने प्रयास हुँदै आएका छन्।

हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले नियोगका कर्मचारीको १८ करोड कर बक्यौता मिनाहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रस्ताव अनुपयुक्‍त

आयकर ऐन २०५८ ले कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई वैदेशिक भत्तामा ७५ प्रतिशत कर छुट र बाँकीमा २५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर कानुन अनुसार तिर्नुपर्ने कर पनि कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूले नतिरिदिँदा बक्यौता बढ्दो क्रममा रहेको बताइन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालमै बसेर आम्दानी गर्ने सरदर नेपालीहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आम्दानीको २२ प्रतिशतसम्म कर तिरेका हुन्छन्।

विगतमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नियोगका कर्मचारीको कर मिनाहा गर्नुपर्ने माग पटक-पटक भएको उनी बताउँछन्।

आम्दानीको स्रोत नेपाल भएपछि जहाँसुकैको नियोगमा कार्यरत भए पनि कर तिर्नुपर्ने बताउँदै खनाल भन्छन्, "मिनाहा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै उपयुक्त होइन।"

कानुनको उल्लङ्घन

कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले तिर्नुपर्ने कर पनि नतिर्नु कानुनको उल्लङ्घन भएको अर्का पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी बताउँछन्।

"यसकारका लागि दुवै पक्ष जिम्मेवार छन्," उनी थप्छन्।

"एउटा पक्ष चाहिँ भत्ता प्राप्त गरेर नतिर्ने र अर्कोतर्फ त्यो उपलब्ध गराउने पक्षले कानुन अनुसार लागु नगराउने।"

आफ्नो आयमा कानुनी रूपमा लाग्ने करलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने सुवेदीको तर्क छ।

त्यसका साथै करबापतको ठूलो रकम मिनाहा गरिए त्यसको सम्भावित परिणाम औँल्याउँदै उनी भन्छन्, "सरकारी कर्मचारीले नै कर तिर्न अटेरी गरेपछि अन्य करदातालाई के जवाफ दिने?"

प्रवृत्ति

अर्थविद्‌ डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार सरोकारवालासँग पर्याप्त सरसल्लाह नगरी हुकुमी शैलीमा करहरू निर्धारण गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि समस्या देखिएको हो।

"नीति निर्माणमा पनि समस्या छ र त्यसको निरन्तरतामा पनि छन्," उनी थप्छन्।

नियोगका कर्मचारीहरूको जीवनयापन गर्ने न्यूनतम खर्च हेरेर वैदेशिक भत्ताहरूमा कर छुट दिइने भएकोले त्यसलाई अन्यथा लिन जरुरी नभएको कतिपयको तर्क हुने गर्छ।

वाग्ले भन्छन्, "परराष्ट्रका कर्मचारीको तलब कम हुन्छ।"

"त्यसैले अरू सुविधामा उनीहरूको माग अनुसार हेरफेर गर्न सकिने आफैँमा नाजायज होइन।"

"तर यो मिनाहा गर्दा उनीहरूलाई अतिरिक्त लाभ कति हुन्छ त्यसको चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।"

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
डा युवराज खतिवडासँग

तर विदेशमा बस्दा नेपालीहरूको जीवनस्तरलाई बिर्सेर सेवासुविधा माग गर्नु पनि उचित नहुने पूर्वअर्थसचिव खनालको तर्क छ।

"अरू निजामती कर्मचारीले तलबले पुगेन भन्दै हरेक आर्थिक वर्षमा तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेजस्तै उनीहरूले पनि गर्न सक्नुपर्छ।"

"कर नै नतिर्ने भन्ने कुरा हुँदैन," उनी थप्छन्।

अर्का अर्थसचिव सुवेदीको विचारमा पनि कर मिनाहा गर्नुपर्ने मागलाई तर्कसङ्गत भन्न सकिने आधार छैन।

उनी भन्छन्, "यदि सरकारले नियोगका कर्मचारीहरूको कर मिनाहा गर्न चाहन्छ भन्ने आयकर ऐनमा संशोधन गर्नुपर्‍यो।"

सम्बन्धित समाचार