कर्णालीको स्याउ बेचेर कुस्त कमाउने अवसर यसकारण गुम्दैछ

  • 14 सेप्टेम्बर 2019
जुम्लाका स्याउ तस्वीर कपीराइट Krishnamaya/BBC

त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका-७, डोल्पाका किसान विष्णु खत्रीको बगैँचामा लटरम्म स्याउ फलेका छन्। तर उनी भन्छन, "फलेर के गर्ने? स्याउ बिक्री नै हुँदैन।"

भण्डार गर्ने ठाउँ र सडक सुविधा नहुँदा बर्षेनी स्याउ खेर जाने गरेको र दुनै बजार लैजान भरियालाई प्रतिकेजी १५ रुपैयाँ दिनुपर्ने खत्रीको भनाई छ।

त्यसैले बजारमा २०-२५ रुपैयाँमा स्याउ बेच्न उनी तयार छैनन्।

सदरमुकाम दुनैसम्म डोजरले खनेको सडकको ट्र्याक खुलेपनि गाडी गुड्दैनन्। जुफालबाट जहाजमा स्याउ ढुवानी गर्न महँगो पर्ने किसानहरू बताउँछन्।

गत वर्षसम्म ढुवानीमा सहुलियत दिँदै आएको सरकारले यसपाली नदिँदा आफूहरु झन् मर्कामा परेको डोल्पाली किसान बताउँछन्।

विमानबाट ढुवानी:'महँगो'

तस्वीर कपीराइट Krishnamaya/BBC

दु:ख गरी फलाएको स्याउ सडेर जाँदा चित्त दुख्ने गुनासो अर्की किसान शोभा शाही पनि छ।

उनी भन्छिन्, "जहाजबाट नेपालगंज लैजान प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ भाडा लाग्छ.. बजारसम्म पुर्‍याउन पाए त ६-७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुन्थ्यो तर एक लाख पनि हुन्छ कि हुदैन!"

डोल्पाका किसानको जस्तै स्याउको बजारीकरणको समस्या हुम्लाका किसानले पनि भोगिरहेका छन्।

उनीहरूका अनुसार स्याउ बोकेर चीनतिर लान पाँच दिनसम्म लाग्छ। ढुवानी भाडा महँगो भएकोले विमानमा पठाउँन सम्भव छैन।

हुम्लाकी किसान धनु बोहरा भन्छिन्: "थोरै गाउँमा विक्री हुन्छ। धेरै कुहिएरै खेर जान्छ। बचेको चाना बनाएर राख्छौँ। पछि बेच्छौँ।"

किसानको एउटै भनाई छ- सडक सुविधा हुन्थ्यो भने कर्णालीको स्याउ सहजै सुर्खेत, नेपालगंज, काठमाडौसम्म पुग्न सक्थ्यो र त्यसले राम्रो बजार भाउ पाउँथ्यो।

पीडा

कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा हुम्लाका अधिकांश किसानले यसपाला पनि स्याउले उचित मूल्य नपाएको भन्दै दु:खेसो व्यक्त गरिरहेका छन्।

सडक नपुगेको हुम्ला र डोल्पामा हवाई सेवाबाहेक अर्को विकल्प छैन।

तस्वीर कपीराइट Krishnamaya/BBC

कर्णालीका किसानहरूका विचारमा जसरी तराईको चामल कर्णाली ल्याउन सरकारले सहयोग गर्ने गर्दछ, त्यसैगरी सरकारले कर्णालीको स्याउ तराई पठाउन सहयोग गर्नुपर्छ।

भरपर्दो सडक नहुँदा कालिकोट, जुम्ला र मुगुका गाउँबाट सडकसम्म स्याउ ल्याउन समस्या हुँदै आएको किसानहरू बताउँछन्।

शीत भण्डार भए के हुन्छ?

तस्वीर कपीराइट Krishnamaya/BBC

स्याउ खेर जाने र कुहिने अवस्थामा पुग्ने अर्को कारण हो- शीत भण्डारण स्थलहरूको अभाव।

मौसममा बिक्री नभएको स्याउलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि शीत भण्डार नहुँदा पनि बजारको समस्या भएको उनीहरुको भनाई छ।

कालिकोटका किसान टेकबहादुर शाहीले भने, "नबिग्रने गरी राख्ने शीत भण्डार भए, जतिबेला बढी मुल्य पाउँथ्यो त्यतिबेलै बेच्थ्यौँ।"

"बेच्ने मौसममा मूल्य नपाएको स्याउ शीत भण्डारमा राख्छौँ अनि बेमौसममा भनेको मूल्यमा बेच्छौँ। तर शीत भण्डारहरू पनि छैनन्।"

समुद्र सतहदेखि दुई हजार मिटरभन्दा माथिको हावापानीमा स्याउ फल्छ। त्यो क्षेत्रमा बाटोको सुविधा नभएकोले मान्छेलाई बोकाएर बाटोसम्म ल्याउनुपर्छ।

यसरी ल्याउँदा एकातिर स्याउ महँगो पर्छ भने, अर्कोतिर बिग्रने डर हुन्छ। त्यस्ता ठाउँको स्याउलाई हेलिकोप्टरबाट ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन किसानहरू सरकारसँग माग गर्छन्।

बजारीकरणमा सहयोग

सरकारले स्याउ फल्ने मुख्य क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माण, ढुवानीमा सहुलियत, बगैँचासम्म सडक बनाउन सहयोग गरिदिए, स्याउबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने जुम्लाकी किसान रमा भण्डारी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन, "सरकारले शीत भण्डार मात्र बनाइ दिए, हामीलाई ठूलो राहत हुने थियो।"

तस्वीर कपीराइट krishnamaya/BBC

उनी भन्छिन्, "पहिला काठमाण्डूको सङ्घीय सरकारले समस्यालाई बुझेन बुझेन, तर अहिले घरदैलोकै स्थानीय र प्रदेश सरकार पनि हाम्रो पीरमर्का बुझ्दैनन्।"

डोल्पाका किसान टोपबहादुर शाही भन्छन्, "त्यसैले हामी पुरानै समस्या भोग्न बाध्य छौँ।"

त्यस भेगमा फल्ने स्याउ बजारसम्म पुर्‍याउन सके भारतीय र चिनियाँ स्याउ विस्थापित हुने र त्यसबाट किसान र उपभोक्ता दुबैलाई फाइदा पुग्ने व्यवसायीको भनाई हुनेगरेको छ।

उत्पादन

कर्णालीका जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला डोल्पा जिल्लामा गतवर्ष करिव २० हजार मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर उत्पादिन स्याउमध्ये बिक्री, नोक्सानी र त्यसको आम्दानीको यकिन विवरण भने मन्त्रालयसँग छैन।

तस्वीर कपीराइट Krishnamaya/BBC

तर कर्णाली प्रदेशकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जुम्लालगायतका जिल्लामा शीत भण्डार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेकोले आउने वर्षबाट बजारीकरणको समस्या नदोहोरिने बताउँछिन्।

उनी भन्छिन, "कर्णालीका स्याउ किसानले बर्षौँदेखि बजारीकरणको समस्या भोग्दै आएका कर्णालीका स्याउ किसानको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको छ।"