नेपाल वायुसेवा निगम: विमान प्रयोगको बक्यौता सरकारले तिर्ने कि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले

  • 19 सेप्टेम्बर 2019
नेपाल वायुसेवा तस्वीर कपीराइट RSS

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमलाई तिर्नुपर्ने बक्यौतामा 'जुनसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा संस्थालाई' पनि नछाडिने बताएका छन्।

मन्त्री भट्टराईले निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्नुअघि नै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै बक्यौता समेत उठाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेपछि बीबीसीले उनलाई त्यो काम कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ भनेर सोधेको थियो।

बीबीसी नेपाली सेवाको 'नेपाल सन्दर्भ' कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यसबारे छिट्टै निर्णय गरिने बताए।

"सञ्चालक समितिको बैठक बसेर त्यसबारे भन्छौँ। तर जो जसको बाँकी छ ती सबैले तिर्नुपर्छ।"

तर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उठाउने भनिएको बक्यौता स्वयम् उनीसँग लिने वा सरकारसँग भन्ने विषयमा मन्त्री भट्टराईले स्पष्ट बताएनन्।

"त्यो हामीले निर्णय गरेपछि बताउँछौँ," उनले भने।

'अन्तिम प्रतिवेदन'

यसअघि निगम सुधारका लागि छवटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

तिनका सुझाव समेतलाई हेरेर पछिल्लो प्रतिवेदनलाई 'अन्तिम' बनाउने भट्टराईले बताएका छन्।

यसमा सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा जाने र रणनीतिक साझेदार खोज्ने कुरा उठाइएको छ।

तत्काल निगम भित्रबाटै व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्ने सम्भावना नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीसँग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार र सहकार्य गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

तर त्यसको प्रारूपबारे निगमका लगानीकर्ता र विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनको भनाइ छ।

"नेपाल सरकारको विगत लामो समयदेखिको निर्णयको निरन्तरता नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने र दीर्घकालीन हिसाबले रणनीतिक साझेदार खोज्ने भन्ने छ," मन्त्री भट्टराईले भने।

"अहिले हामी त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा आएका छौँ।"

प्रतिवेदनमा अन्य सुझाव के छन्?

  • निगमको वर्तमान अवस्था हेर्दा चालु र दीर्घकालीन दायित्व पूरा गर्न सक्ने नदेखिएकाले लगानीकर्ताको ऋण जोखिममा छ। जसले गर्दा निगम सुधारको थप प्रयासले गति लिने अवस्थासम्म कम्तीमा छ महिनाको लागि ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया पुनर्संरचना गरी अर्को व्यवस्था भएपछि भुक्तानी नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ
  • निगमको हालको व्यवस्थापनले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को लक्ष्यलाई हाँक्न सक्ने देखिएन। व्यावसायिक योजना, दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने सक्षमता र तत्परता दुवै देखिएन। त्यसका लागि निगमको व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक छ
  • रणनीतिक साझेदार खोज्दा कोड शेअरमार्फत् तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा बजार विस्तार गर्न सक्ने र आवश्यक परेमा लगानी समेत गर्न सक्ने खोज्नुपर्नेछ
  • संस्थागत पुनर्संरचनाका लागि निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गर्नुपर्छ
  • हाल सेवा सञ्चालन भइरहेका क्षेत्रको लाभहानि मूल्याङ्कन नगरिएकाले तत्कालै निगमका गन्तव्यहरूको लाभनोक्सानी मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक
  • निगमको उडान नियमित नहुँदा वायुसेवाप्रति नै विश्वास गुमेको छ। गन्तव्यसँगै जहाजका प्राविधिक क्षमता र सङ्ख्याको विश्लेषण गर्नुपर्ने
  • सहजै उडानतालिका हेर्न मिल्ने र टिकट काट्न सकिनेजस्ता सामान्य सूचना प्रविधिमैत्री प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक
  • निगमको गोपनीयता प्रणाली निकै कमजोर भएकाले उच्च तहका व्यावसायिक निर्णयहरू चुहिने गरेकोले आन्तरिक सञ्चार प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने
  • लगानी संरचनामा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत शेअर, नेपाली लगानीकर्ता वा विदेशी साझेदारका लागि ३५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायीका लागि ६ प्रतिशत र सर्वसाधारणका लागि ५ प्रतिशत शेअर राख्न सकिने
  • कम्पनीको ढाँचामा जाँदा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्नुपर्ने
  • विमानसेवाले नै टूर प्याकेज, हेलिकप्टर सेवा, फ्लाइट तालिम, विस्तारित पार्किङ क्षेत्र (ह्याङ्गर) जस्ता अतिरिक्त सेवा र पूर्वाधार थप्न आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री