‘चिनियाँ रेल चाहने हो भने नेपालले पनि पैसा हाल्नुपर्छ’

  • 11 अक्टोबर 2019
चीन तस्वीर कपीराइट RSS

नेपालले आफैँले पनि लगानीको केही हिस्सा बेहोर्ने चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त गराएमात्रै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत रेल जस्ता ठूला पूर्वाधार अघि बढ्ने चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत महेश मास्केले बताएका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा नेपालले सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर गरेको उक्त महत्त्वाकांक्षी परियोजनामा ठोस प्रगति हुने सम्भावना मास्केले औँल्याए।

कतिपयले परियोजना छनोट र लगानीबारे नेपाल अस्पष्ट रहेकाले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि नेपालले खासै फाइदा लिन नसकिरहेको तर्क गर्ने गरेका छन्।

चीनबाट ऋण लिएर कतिपय ठूला परियोजना अघि बढाएका देशहरू ऋणको पासोमा परेको भन्दै विज्ञहरूले सावधानीपूर्वक कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिइरहेका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै पूर्व राजदूत मास्केले राजनीतिक अस्थिरता सहितका कारणले विगतमा ठूला पूर्वाधारमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन गाह्रो भएपनि अहिले नेपालमा दुई तिहाइ समर्थन रहेको सरकार रहेकाले ठूलो मौका रहेको बताए।

उनले भने, "हामीले चीनसँग बीआरआई होस् वा अन्य परियोजना होस् सबै कुरा अनुदानमा नै हुनुपर्छ भनेर कुराहरू गर्‍यौँ भने त्यसप्रति उनीहरूले धेरै चासो नदिनसक्ने सम्भावना छ। चीनसँग त्यसो भन्नु भनेको अन्ततोगत्वा परियोजना नै अघि नबढोस् भन्नु नै हुन्छ।"

उनले थपे, "चीनले म त्यहाँ राजदूत हुँदा पनि बराम्बर के भन्ने गरेको थियो उनीहरू संयुक्त लगानीका परियोजनाहरू नेपालमा पनि अघि बढाउन चाहन्छन्। लगानीको त्यत्रो क्षमता छैन भने पनि चीनसँगै एकदमै कम ब्याजमा ऋण लिएर पनि नेपालले गर्न सक्छ नि भन्ने गरेका छन्। त्यो नै उपयुक्त बाटो हो जस्तो मलाई लाग्छ।"

पूर्वराजदूत मास्केसँग बीबीसीका लागी फणीन्द्र दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको महत्त्व के छ?

राष्ट्रपति सी नेपाल आउनु एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको कुरा हो। झण्डै २३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण हुँदैछ।

यसपाली जनवादी गणतन्त्र चीनको ७० औँ स्थापना दिवसकै सेरोफेरोमा भ्रमण हुन लागेको छ। यसबेला चिनियाँ बीआरआईसँग जोडिएका परियोजनाहरूले मूर्त रूप पाउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

यो भ्रमणले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई एउटा ठूलो उचाइमा लैजान्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

तपाईंले बेइजिङमा राजदूत भएर पनि काम गर्नुभएको छ, कस्ता परियोजनामा नेपालमा काम गर्न चीन इच्छुक ?

यो दुवै देशको चाहनामा निर्भर हुने विषय हो। नेपालको स्वार्थ आफ्नो विकास कसरी हुन्छ र चीनको विकासबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने हो जस्तो लाग्छ।

नेपालको विकास भयो भने एउटा स्थायित्व हुन्छ भन्ने चीनको विश्वास रहँदै आएको छ। र, त्यसको सकारात्मक प्रभाव आफूलाई पनि पर्छ भन्ने चीनको भनाइ पनि छ।

त्यही भएर नेपालको विकास दुवै देशको साझा विषय बनेको छ। नेपालले नै त्रिपक्षीय सहकार्यको कुरा गर्दै आएको छ। त्यसले चीन, नेपाल र भारतबीचको सहकार्यको सम्भावनालाई खोतल्नसक्छ।

चीन र दक्षिण एशिया जोडिने सहितका कुराहरू भएको हुनाले चीन र नेपालबीचको परियोजना, जुन बीआरआईसँग जोडिन्छ, मुख्य रूपमा 'कनेक्टिभिटी' नै हो।

त्यही भएर ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सन्ल कनेक्टिभिटी भनेर हाम्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनमा जाँदा सहमति नै भइसकेको छ।

तस्वीर कपीराइट Reuters

रेल वा सडक सञ्जाल जस्ता ठूला पूर्वाधारमा प्रगति होला?

मैले देखेको मुख्य सडकमार्ग नै हो। नेपालको धेरै ठाउँहरूबाट सडकमार्ग जोडिनसक्छ। त्यसपछि रेलमार्गको कुरा छ। यो अलिक ठूलो प्रकृतिको पूर्वाधार हो।

यो हाल धेरै हाम्रो चासो र चाहनाको विषय पनि भएको छ। त्यसपछि विद्युत् ग्रिड अर्थात प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने विषय पनि छ। यसको धेरै ठूलो महत्त्व छ।

त्यसबाहेक फाइबर अप्टिकल सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने कुरा छ।

यो 'कनेक्टिभिटी'मार्फत नेपालले चीनलाई के निर्यात गर्छ भन्ने विषयको चाहिँ खासै चर्चा भएको छैन।

हामीले चीनबाट त्यत्रो ठूलो पारवहनको सुविधा पाएका छौँ। चीनको भूभाग र समुद्रलाई प्रयोग गरेर अरू देशहरूसँग पनि व्यापार र सांस्कृतिक सम्बन्ध बढाउनसक्ने अवसर पनि त्यसले दिन्छ।

हामीले 'कनेक्टिभिटी'का संरचनाबाट कसरी लाभ लिन्छौँ, त्यसबारे पनि सोच्नुपर्छ। त्यही भएर चीनसँगको सहकार्यको कुरा हुँदा नेपालको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने विषय पनि जोडिएको छ।

नेपालले चीनसँग बेहोरिरहेको व्यापार घाटा घटाउन सीमा क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू बनाउने भन्ने कुरा म राजदूत रहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्नुभएको भ्रमणमा भएका सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले हुने सम्झौताहरूमा यो विषय पनि पर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

हामीले धेरै अप्ठेरो पर्दा चीनसँग पेट्रोल खरिद गर्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यसबेला बडो जोडतोडका साथ यो विषय उठाएका थियौँ। त्यसमा केही सफलतापनि प्राप्त भयो। समझदारीपत्रमा पनि हस्ताक्षर गर्‍यौँ। तर हामी पेट्रोल खरिद गर्ने विन्दुसम्म पुग्न सकेनौँ।

धेरै मात्रामा नभएपनि हामीले दश-पन्ध्र प्रतिशतसम्म खरिद गर्नसक्ने अवस्था भएको भए हामीसँग एउटा विकल्प रहन्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो।

चीनसँग विगतमा भएका समझदारी र सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालतर्फबाट अलिकति सुस्तता देखियो भन्ने कुरा बेला बेलामा उठ्छ। तपाईँलाई के लाग्छ?

मलाई पनि जति ढिलो भयो त्यति नहुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामीले हाम्रो तयारी देखाएपछि न अर्को पक्षलाई पनि अलि बढी तातो लाग्ने हो। जस्तो पारवहनकै प्रोटोकलको कुरा गरौँ हामीले २०१६ मा पारवहन सम्बन्धी सम्झौता गर्‍यौँ। तुरून्तै प्रोटोकल बनाएर दुई देशले हस्ताक्षर गर्ने कुरा हुन्थ्यो। तर दुईवर्षपछि गएर मात्रै त्यसमा हस्ताक्षर भयो।

अनि पेट्रोलको कुरा पनि विस्तारै सेलाउँदै गयो। नेपालले नै उठाउन छाडेपछि चीनलाई किन चासो हुन्थ्यो? यस्तो कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ।

तस्वीर कपीराइट AFP

नेपालले सन् २०१७ मा नै बीआरआईमा जाने निर्णय गर्‍यो तर यसमा पनि परियोजनाहरू अघि बढाउन ठोस प्रगति भएको देखिँदैन। तपाईंको बिचारमा किन यस्तो भइरहेको छ?

पत्रपत्रिकामा आए अनुसार सुरूमा नेपालले १०० भन्दा बढी परियोजना छान्यो। पछि त्यो संख्यालाई घटाउँदै लगेर ३० देखि ३२ वटा बनाइए। पछि त्यसलाई पनि अझ चुस्त पारेर ९ वटामा ल्याइएको कुरा छ।

केही नगरेको भन्ने चाहिँ होइन तर चीनसँग जोडिएको परियोजनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त ध्यान नपुगेको देखिन्छ।

यदि हामीले चीनसँग सबै कुरा अनुदानमा नै हुनुपर्छ भनेर परियोजनाका कुराहरू गर्‍यौँ भने त्यसप्रति उनीहरूले धेरै चासो नदिनसक्ने सम्भावना छ।

त्यसो भन्नु भनेको अन्ततोगत्वा परियोजना नै अघि नबढोस् भन्नु नै हुन्छ। चीनले म त्यहाँ राजदूत हुँदा पनि बारम्बार के भन्ने गरेको थियो भने हामीले विकास नै ठूला ठूला देशसँगको संयुक्त लगानीबाट गर्‍यौँ।

लगानीको त्यत्रो क्षमता छैन भने पनि चीनसँगै एकदमै कम ब्याजमा ऋण लिएर पनि नेपालले गर्न सक्छ नि भन्ने गरेका छन्। मैले त्यो कुरा बेला बेलामा भन्दै पनि आएको छु।

उसो भए, रेल लगायत ठूला बीआरआईका परियोजनामा चीनले नेपालको लगानी होस् भन्ने चाहना राखेको छ?

मलाई लाग्छ नेपालले त्यस्तै मिश्रित खालको अवधारणामा जानुपर्छ। त्यो भनेको चीनले कति अनुदान दिने त्यो पनि प्रस्ट पार्नुपर्‍यो।

अनि चिनियाँ र नेपालको निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्छन्, त्यो पनि निर्क्योल गर्नुपर्‍यो। नेपाल सरकारको आफ्नै लगानी चाहिँ कति हुन्छ त्यो पनि प्रस्ट हुनुपर्छ।

चीनबाट सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर पूर्वाधारहरू बनाउने तिर जानुपर्छ।

यहाँ धेरै अहिले ऋण पासोका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। मलाई लाग्छ ऋण पासोको हौवामा पर्न थाल्यौँ भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ।

नेपालले आफूलाई कुन परियोजनाबाट फाइदा हुन्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्‍यो। चीनसँग लिएको ऋण कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने खुबीचाहिँ नेपालका योजनाविद्हरूले देखाउन सक्नुपर्छ।

त्यो भएपछि मात्रै नेपालले चीनसँग वार्ता गरेर हामी तपाईंको नजिकको मित्र देश हौँ संसारमा नै कम ब्याजदरमा ऋण पाइरहेका देशहरू सरह हामीलाई ऋण दिनुहोस् वा अझ त्योभन्दा कम गरिदिनुहोस् भन्न सक्छौँ।

लेनदेन गरियो भने चाहिँ यो सम्भव हुने देख्छु। सबै कुरा नि:शुल्क बनाइदेऊ भनियो भने यो सम्भव देख्दिनँ।

तस्वीर कपीराइट RSS

नेपाल बीआरआईमा आद्ध पनि भयो। यहाँको सत्तारूढ दलले सी जिनपिङ विचारधारामा छलफल पनि चलायो। यो बेला नेपाल चीनतर्फ ढल्कन लागेको हो?

हामीले नाकाबन्दी खेपेर चीनबाट पेट्रोल ल्याउने कुरा गर्दा, नयाँ नाका खोल्ने कुरा गर्दा अनि पारवहनको सम्झौता गर्दा पनि यी प्रश्नहरू उठेका थिए।

यस्तै खालका टिप्पणी आएपछि मैले त्यसबेला पनि भनेको थिएँ, यो चीनतर्फ ढल्केको भन्दा पनि हाम्रो जुन दक्षिणतर्फमात्रै व्यवहारहरू चलिरहेका थिए, परर्निर्भरता जस्तो थियो त्योभन्दा चाहिँ हामी अलिकति पर सरेको पक्कै हो। चीनसँग हामीले व्यापार, वाणिज्यका क्षेत्रमा हातहरू बढाएका हौँ।

यसलाई हामीले हाम्रा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बढी सन्तुलनमा ल्याउन खोजेको रूपमा लिनुपर्छ।

हामी कसैप्रति ढल्कन खोजेको होइन। हामीलाई ढल्केर फाइदा पनि छैन। चिनियाँहरू पनि त्यसै भन्छन्।

उनीहरूले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर चीनसँग राम्रो सम्बन्धको विकास गर्नुहोस् भन्ने सुझाव दिएका छन्।

भारतसँग चिढिएर वा भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेर चीनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनसक्छ भन्ने चिनियाँहरूलाई पनि छैन। हामीले तीनवटै देशबीचको मित्रतालाई अघि बढाउनुपर्छ।

आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध त एउटा भयो। तर सत्तारूढ दलले वैचारिक सम्बन्धपनि त्यो हिसाबले चलाउँदा आशंकालाई बल पुग्दैन र?

वामपन्थी दलहरूले दलगत सम्बन्धलाई पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। राज्यतहको सम्बन्ध एकातिर हुन्छ र अर्कोतिर पार्टीगत सम्बन्ध पनि अघि बढ्छ।

यसलाई मैले नौलो कुराका रूपमा लिएको छैन। यही मात्रामा त होइन तर अरू दलहरूसँग पनि यस्तो छलफल हुनसक्छ।

तपाईँले चीन, भारत र नेपालबीचको त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा गर्नुभयो। भारतले बीआरआईमा सहभागिता जनाउन मानिरहेको छैन। धेरैजना यस्तो सहकार्यको सम्भावना छैन भन्छन् नी?

त्रिदेशीय साझेदारी भनेको भारत र चीन जोडिने पुल जस्तो मात्रै हामी हौँ भन्न खोजेको होइन। नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो, त्यही हिसाबले हामीसँग व्यवहार गरिनुपर्छ।

बीआरआईले सम्भावना दिएपनि भारत त्यसमा सहभागी भइसकेको छैन। तर भारत र चीनको सहकार्य बढ्दो छ।

बीआरआईलाई सहयोग पुर्‍याउन चीनले स्थापना गरेको एशियाली पूर्वाधार ब्याङ्कको दोस्रो ठूलो साझेदार भारत हो। र त्यहाँबाट सबैभन्दा धेरै ऋण लिने पनि भारत नै हो।

अमेरिकासँगको भन्सार कर सम्बन्धी विवादहरू जस्ता घटनाक्रमले एउटा मोडमा भारत बीआरआईमा नै सहभागी पनि हुनसक्छ।

नेपालमा सी जिनपिङको भ्रमण हुने विषय उनको भारतमा हुन लागेको भ्रमणसँग पनि जोडिएको देखिन्छ। भारत र चीनबीच सहकार्य बढाउन यसअघि चीनको वुहानमा यस्तै प्रकृतिको शीर्ष तहको बैठक भएको थियो। अहिले त्यसकै निरन्तरता स्वरूप अर्को बैठक हुन लागेको हो।

आर्थिक सहकार्यका लागि धेरै ठूलो अवसर म देख्छु।

भारतका लागि सडकमार्गबाट चीन पुग्ने सबैभन्दा सहजमार्ग नेपालले उपलब्ध गराउन सक्छ।

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा भारतलाई युरेशियातर्फ जान र चीनलाई दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्न नेपालको बाटो सहज हुने देखिन्छ।

तपाईँ चीनमा राजदूतहुँदा विभिन्न फरक फरक पार्टीको नेतृत्वमा बनेका सरकारका नेताहरू नेपालबाट बेइजिङ गए। उनीहरूलाई चिनियाँहरूले के भन्थे?

चीन धेरै उतारचढाव एवं दु:खहरूबाट गुज्रियो। अहिले आएर विकास भएपनि उसले धेरै आँसु र रगतको नदीहरू पार गरेको छ।

भित्रभित्रै मेहनत गरेर एउटा ठाउँसम्म आइपुगेपछि मात्रै चीनको विकास बाँकी विश्वले देख्यो। चिनियाँहरू आफ्नो विकासको अनुभव साट्छन् अनि हाम्रो विकासको अनुभवबाट समाजमा संरचनागत परिवर्तनहरूतर्फ लाग्नुपर्छ भन्छन्। अलिकति जोखिम उठाउनुपर्छ, लगानी पनि गर्नुपर्छ र अरू देशसँग मिलेर आफूलाई विकसित बनाउन सकिन्छ भन्ने गर्छन्।

नेपाललाई उनीहरू सुनखानीमाथि सुतिरहेको देश भन्छन्। नेपालमा धेरै ठूलो सम्भावना उनीहरू देख्छन्।

हाम्रो जलस्रोत, हाम्रो जैविक विविधता, पर्यटकीय स्थलहरूको कारण नेपालको विकासको ठूलो सम्भावना उनीहरू देख्छन्।

नेपालको विकास चीनको विकासभन्दा सहज र सरल रूपमा हुनसक्छ भन्ने उनीहरूको ठम्याइ छ। चीन तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ र हामीबाट लाभ लिन तपाईँहरूलाई के चाहिँ सहयोग गरिदिनुपर्‍यो त्यो भन्नुहोस् हामी त्यो किसिमले मिलाउन खोज्छौँ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्।

अब त्यो खुबीचाहिँ हामीले देखाउन सक्नुपर्‍यो।

हाम्रा नेताहरूले चाहिँ के भन्छन्?

नेपालको जतिपनि प्रतिनिधिमण्डल जान्छन् उनीहरूको सबै कुरा त्यहाँ मिलेकै हुन्छ। सबैले देशको विकासको कुरा गर्छन्।

चीनसँग घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्न इच्छुक छौँ भन्छन्। एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँछन्। त्यहाँ कुरा मिलेकै देखेँ मैले।

यहाँ पनि चीनसँग हामीले सहकार्य गर्नु हुँदैन भनेर कसैले भनेको छैन। मलाई लाग्छ चीनसँग सहकार्यबारे नेपालमा राजनीतिक सहमति छ।

त्यसका व्यवहारगत चुनौतीहरू छिचोलेर हामी अघि बढ्नुपर्छ। हामीलाई भूगोलको पनि चुनौती छ, जसले गर्दा हामीलाई आवतजावत गर्न र व्यापार बढाउन केही गाह्रो भएको हो।

सम्बन्धित सामग्री