मालपोत कार्यालय: कारोबार घरजग्गाको तर डेरामा बास

  • 12 अक्टोबर 2019
उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री तस्वीर कपीराइट dolrm.gov.np

राजनीतिक परिवर्तनसँगै पटकपटक व्यवस्था र शासन फेरिए पनि कतिपय सरकारी अड्डामा रहेका अव्यवस्था, भिडभाड र ढिलासुस्ती अन्त्य भएका छैनन्।

मालपोत कार्यालय पनि तिनैमध्ये पर्छ।

देशभरि रहेका मालपोत कार्यबाट रजिस्ट्रेशन दस्तुर लगायतका राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशमा जान्छ।

मालपोतले सङ्कलन गर्ने पुँजीगत लाभकर सङ्घीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ।

तीनवटै तहका सरकारलाई मालपोतमार्फत् वार्षिक रूपमा ३५ अर्ब राजस्व सङ्कलन हुन्छ।

घरबासविहीन मालपोत

देशभरि १३१ वटा मालपोत कार्यालयहरू राख्ने नीतिगत निर्णय भए पनि हाल १२६ वटा सञ्चालनमा छन्।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार तीमध्ये आधाजसो भाडाका घरमा छन्।

तर मालपोत कार्यालयको निम्ति नि:शुल्क जग्गा दिन चाहने दाताहरू धेरै रहेको विभागका निमित्त महानिर्देशक भरत गौतम बताउँछन्।

उनका अनुसार कतिपय दाताले मालपोतलाई जग्गा दिइसकेका पनि छन्।

तस्वीर कपीराइट dolrm.gov.np

उनी भन्छन्, "तर सुरक्षा र सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने ठाउँ पनि हेर्नुपर्ने भएकाले सबै ठाउँमा आफ्नै कार्यालय स्थापना गर्न नसकिएको हो। तर हामीले प्राप्त गरेका थप १५ वटा स्थानमा आफ्नै भवन बनाउँदैछौँ।"

चोला फेर्दै

भएका ठाउँमा पनि सेवाग्राहीको निम्ति पहिले भन्दा निकै सुविधा हुनेगरी कार्यालय व्यवस्थापन गरिरहेको विभागको भनाइ छ।

निमित्त महानिर्देशक गौतमका अनुसार स्तनपान कक्ष, पिउने पानीको व्यवस्था र टीभी आदि सहितको प्रतीक्षालय समेतको व्यवस्था मालपोत कार्यालयहरूमा राख्न सुरु भइसकेको छ।

बढी भिडभाड हुने कार्यालयबाट सुरु गरिएको त्यस्तो व्यवस्था पहिले राजधानीका सबै कार्यालयमा राख्ने र त्यसको विस्तार राजधानी बाहिरका कार्यालयमा पनि गरिने योजना उनले सुनाए।

उनले भने, "कतिपय मलपोत कार्यालयको काममा सीसीटीभीमार्फत् महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको कार्यकक्षबाट पनि निगरानी भइरहेको हुन्छ। बढी भिडभाड हुँदा सीधै निर्देशन दिएर व्यवस्थित गर्न निर्देशन पनि दिने गरिएको छ।"

भिड हटाउन'भूकेन्द्र'

मालपोत कार्यालयमा सधैँजसो अत्यासलाग्दो भिड देखिन्छ। त्यो हटाउन मातपोत कार्यालयले भूसेवा केन्द्रको अवधारणा लागु गरेको छ। त्यो व्यवस्था काठमाण्डूको साँखु र कलङ्कीस्थित मालपोत कार्यालयमा छ।

तस्वीर कपीराइट dolrm.gov.np
Image caption सरकारले काठमाण्डूको कलङ्की र साँखुस्थित मालपोत कार्यालयबाट भूकेन्द्रको सुविधा सुरु गरेको छ

जसअनुसार गरिनुपर्ने कामको सबै फारम अन्लाइनमा भरेर प्राप्त हुने पासवर्ड लिएर सीधै मालपोत कार्यालय जानुपर्ने हुन्छ।

लेखापढी व्यवसायीहरू, स्थानीय तह र संस्थालाई पनि त्यो काम गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ।

सेवाग्राहीले ती निकायबाट पनि सहयोग लिन सक्छन्। सेवाग्राही आफैँले पनि त्यो काम गर्न सक्छन्। त्यो काम सजिलो बनाउन सर्वसाधारणले बुझ्नेगरी फारमको ढाँचा र भाषा सरल बनाउने तयारी विभागको छ।

विभागका निमित्त महानिर्देशक गौतम भन्छन्, "त्यो प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकियो भने मालपोतको भिड निकै घट्छ। काम पनि छिटो र छरितो हुन्छ।"

त्यो व्यवस्था अब तत्कालै कास्कीको लेखनाथ र पोखरा अनि पाँचथर र इलामका लागु गर्ने योजना छ। त्यसको विस्तार राजधानीबाहिर रहेका अन्य कार्यालयमा पनि छिट्टै गर्ने विभागले जनाएको छ।

भूअभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भने एक सयभन्दा बढी कार्यालयमा सुरु भइसकेको छ। जसअनुसार जग्गाहरूको विवरण भौतिक सङ्ग्रहसँगै अन्लाइन प्रणालीमा पनि राखिन्छ।

सम्बन्धित सामग्री