विपन्नलाई घर: स्थानीय तहको कार्यक्रमले विपन्न खुशी

  • 20 अक्टोबर 2019
विर्तामोड
Image caption नयाँ घरमा विर्तामोड ७ की धनी मुर्मु

आर्थिक स्थिति कमजोर भएका सर्वसाधारण नागरिकका लागि प्रदेश नम्बर एकका दुई तहका सरकार मिलेर घर बनाइदिन थालेपछि त्यस्ता समुदायका नागरिकहरुले नयाँ घर पाउन थालेका छन्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट संयुक्त तथा भिन्नाभिन्नै कार्यक्रमहरू ल्याएर आर्थिकरूपले विपन्न समुदायका मानिसहरूलाई नयाँ घर बनाइदिएर हस्तान्तरण गर्न थालिएको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार गठन हुनु अघि शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो।

तर कति घर बने भन्ने तथ्याङ्क भने एकिकृत र अद्यावधिक नरहेको पाइएको छ।

पुरानोको सम्झना

विर्तामोड नगरपालिका वडा नं ७ गरामनी बजार पूर्वको सन्थाल बस्तीका चार सन्थाल परिवारले नयाँ घर पाएका छन्।

साँघुरो, होचो, फुसको छानो अनि बाँसको बेरा भएको घरबाट अहिले उनीहरु चिटिक्क टिनको छानो भएको तर सिमेन्टको खम्बा ठड्याएको तीन कोठाको घरमा बस्न पाएका छन्।

स्थानीयबासी मंगली मुर्मुले पहिलाको घर हुँदा दर्दनाक अवस्था रहेको सुनाइन्।

उनले भनिन्, "बाँसको खम्बा भएको घर थियो। हावापानी आउँदा घर लडेर नानीहरु किच्ला भन्ने पीर थियो। अब त त्यो भएन।"

छ जनाको उनको परिवारमा एकजनाको आम्दानीले घर चलाउन र बच्चाहरुको पढाइ खर्च जुटाउन अपुग गरेको उनले सुनाइन्।

अर्की स्थानीयबासी धनी मुर्मुले पहिला जोखिम मोलेर घरमा बस्ने अवस्था रहेको सुनाइन्।

उनले भनिन्, "अहिले त घरमा बिजुली जोड्न पाइएको छ। पङ्खा पनि लगाएको छु।"

त्यस्ता घर पाउनेहरुमा आदिवासी, दलित तथा पिछडिएका समुदायका परिवारहरु रहेका छन्।

स्थानीय तहको छुट्टै कार्यक्रम

झापाको विर्तामोड नगरपालिकाले गएको वर्ष विपन्न परिवारका लागि ७६ वटा घर बनाइदिएको जनाएको छ।

एउटा घर एक लाख ५० हजार रुपैयाँमा तयार भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति खतिवडाले जानकारी दिए।

उनले भने, "यो वर्ष हामी दुई सयवटा घर बनाउँदैछौं। हाम्रो आफ्नै कार्यक्रम हो तर केन्द्र सरकारको सहयोग छ।"

"हामीले प्रस्ताव पठाएपछि केन्द्र सरकारले गत बर्ष ४२ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो।"

नगरपालिका कार्यालयका अनुसार आवश्यकता तथा योजना अनुसार घर बनाउन अरु रकम जुटाउन गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएका छन्।

दमक नगरपालिकाले अहिलेसम्म २३ वटा विपन्नका घर बनाइसकेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश तिम्सिनाले बताए।

मेचीनगर नगरपालिकामा गत वर्ष जग्गाको समस्या भएकाले यो वर्ष करिब ५० वटा घर बनाउने योजना रहेको नगर प्रमुख विमल आचार्यले बताए।

जनता आवास कार्यक्रम

प्रदेश सरकार गठन हुनु अघि शहरी विकास मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको कार्यक्रमको जिम्मा अहिले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीका अनुसार प्रत्येक प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनता आवास कार्यक्रम चलाइरहेका छन्।

उक्त कार्यक्रम मार्फत बनाइने घरको लागत रकम तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको प्रदेश नं १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजेश घिमिरेले बताए।

उनले भने, "विपन्न तथा पिछडिएको पहिचान स्थानीय तहले गर्छन्। त्यसपछि प्रदेश सरकारले त्यस्ता नागरिकको घर बनाइदिन्छ।"

स्थानीय तहले बनाइदिने घरको लागत एक लाख पचास हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारले बनाइदिने घरको लागत तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको छ।

प्रदेश १ मा पाँच हजार घर बन्दै

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चारसय घर बनाएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव घिमिरेले बताए।

एउटा घर बनाएको लागत तीन लाख पचास हजार रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

घिमिरेका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा पाँच हजार घर बनिरहेका छन्।

उनले भने, "यो वर्ष हामी पाँच हजार नागरिकलाई घर प्रदान गर्ने काममा लागिरहेका छौँ।"

Image caption नयाँ घर पाएकी विर्तामोड ७ कै मंगली मुर्मु

एकीकृत तथ्याङ्क छैन

स्थानीय तहले सोझो सम्पर्क राख्ने सङ्घीय सरकारको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा स्थानीय तहले कति घर बनाए भन्ने तथ्याङ्क छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार स्थानीय तहले उनीहरुले नै चलाएका कामका प्रगति विवरण सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाउँदैनन्।

बरालले भने, "उनीहरु आफैँ सरकार भएकाले उनीहरु नै काम गर्छन्। तथ्याङ्क पनि उनीहरुसँगै हुन्छ।"

शहरी विकास मन्त्रालयसँग पनि प्रदेश सरकारले कामको जिम्मा पाएको समय अघिको तथ्याङ्क मात्र रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता दवाडीले बताए।

सम्बन्धित सामग्री