सभामुखको हस्ताक्षर नहुँदा प्रमाणिकरण हुन सकेनन् पाँच विधेयक

  • 20 अक्टोबर 2019
संसद् तस्वीर कपीराइट RSS

सभामुखको हस्ताक्षर हुन नसक्दा एक महिनाभन्दा अघि संसद्‌बाट पारित भएका पाँचवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरू प्रमाणिकरण हुन नसकेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

संसद्‌बाट पारित विधेयकहरू प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सभामुखले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले नयाँ सभामुख नआएसम्म केही गर्न नसकिने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

कतिपय महत्वपूर्ण ठानिएका विधेयकहरू संसद्को वर्षे अधिवेशनबाट पारित गर्ने भन्दै अधिवेशन सकिनु अगाडि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाले धमाधम ती विधेयकहरू पारित गरेका थिए।

विधेयक पारित भएसँगै ती ऐन बन्ने र नयाँ व्यवस्था लागु हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर असोज १ र २ गते पारित भएका पाँचवटा विधेयक हालसम्म प्रमाणिकरण नहुँदा ती कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।

पारित विधेयकहरू संसद्‌मै थन्किएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अवस्था

ती विधेयक सभामुखले प्रमाणित गर्न बाँकी भएकाले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय नपठाइएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए।

उनले भने, "अधिवेशन अन्त्य हुँदाका अवस्थामा दुवै सदनबाट पाँचवटा विधेयक पारित भएका थिए तर सभामुखबाट हस्ताक्षर नहुँदा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म थाती रहेको अवस्था सिर्जना भएको छ।"

तस्वीर कपीराइट RSS

सोही अवधिमा पारित अन्य चारवटा विधेयक भने प्रमाणिकरण भइसकेका छन्।

यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि विधेयक पारित भएको १२ दिनपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए।

उनले ती पाँचवटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्।

पारित विधेयक

पारित भएर पनि प्रमाणिकरण हुन बाँकी रहेका विधेयकमा प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमका व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

संविधानको धारा ११३ मा "प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्नेछ" भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सोही व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको पाण्डेले बताए।

उनले भने, "संविधानमा सभाको अध्यक्षता मात्र उप-सभामुखले गर्नसक्ने भनेको छ, त्यसैले सभामुखको अरू कार्यकारी अधिकारहरू उप-सभामुखमा नआएकाले ती कामहरू हुन सकेको देखिएको छैन।"

तस्वीर कपीराइट OFFICE OF THE PRESIDENT OF NEPAL
Image caption राष्ट्रपति भवन

अर्को सभामुखको चयन भने हालसम्म निश्चित हुन सकेको छैन।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाएपछि मात्रै सभामुखको चयन प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

विगतमा हिउँदे अधिवेशन पुस महिनामा बोलाउने गरिएको थियो।

यसपालि भने सभामुखको पद रिक्त भएकाले मंसिर महिनामा नै बोलाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ।

कहिले पारित भएका थिए विधेयकहरू?

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

उक्त विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो।

त्यसपछि राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक त्यहाँबाट केही परिमार्जनसहित गत भदौ २५ गते पारित भएको थियो।

उक्त विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले गत असोज १ गते पुन: पारित गरेको हो।

नेपाल र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पुस २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

उक्त विधेयक २०७६ साउन २६ गते प्रतिनिधिसभा र भदौ २६ गते केही परिमार्जनसहित राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो।

त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट असोज १ गते पुन: पारित गरियो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पुस २० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

उक्त विधेयक २०७६ भदौ १० गते प्रतिनिधिसभा र ३१ गते राष्ट्रियसभाबाट परिमार्जनसहित पारित भयो।

प्रतिनिधिसभाले भने त्यसलाई गत असोज २ गते पुन: पारित गरेको हो।

भूमी सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक २०७५ फागुन २९ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो।

उक्त विधेयक २०७६ भदौ ३ गते प्रतिनिधिसभा र असोज १ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भयो।

त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले असोज २ गते पुन: पारित गरेको हो।

त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६ वैशाख १० गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर भदौ १८ गते पारित भएको थियो।

त्यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले असोज १ गते पारित गर्‍यो भने प्रतिनिधिसभाले असोज २ गते पुन: पारित गरेको हो।