ब्रिटेनमा डिसेम्बर १२ तारिखमा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव अस्वीकृत

  • 29 अक्टोबर 2019
ब्रिटेन तस्वीर कपीराइट HoC

ब्रिटेनको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले समयअगावै आमनिर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले डिसेम्बर १२ तारिखमा आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव गरेका थिए।

संसद्‌मा भएको मतदानमा पक्षमा २९९ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ७० मत खसेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पारित हुनका लागि कुल ४३४ मत आवश्यक थियो।

मतदानअघि संसद्‌मा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिनले प्रधानमन्त्री जोनसनलाई विश्वास गर्न नसकिने बताएका थिए।

बाध्य

यसअघि युरोपेली सङ्घका नेताहरूले ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिने ब्रेक्जिटको समयसीमालाई आगामी ज्यानुअरी ३१ तारिखसम्मका लागि लम्बाउन सैद्धान्तिक सहमति जनाएका थिए।

यसको अर्थ पहिले भनिँदै आएजस्तो आउँदो बिहीवार अक्टोबर ३१ तारिखमा ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट अलग हुने छैन।

ब्रेक्जिटका लागि समयसीमा थप

ब्रिटेनद्वारा युरोपेली सङ्घ छाड्ने विषयमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक

युरोपेली परिषद्‌का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले यसरी लम्बाइएको समयसीमालाई लचिलो प्रकृतिको भएको भन्नलाई "फ्लेक्सटेन्सन" भनेका छन्।

तस्वीर कपीराइट AFP/GETTY IMAGES

जसको अर्थ युकेको संसद्‌ले ब्रेक्जिट सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने बित्तिकै उक्त नयाँ निर्धारित समयसीमाभित्र जुनसुकै समयमा पनि ईयूको सदस्यता परित्याग गर्न सक्नेछ।

यसअघिको समयसीमा अनुसार संयुक्त अधिराज्यले आउँदो विहीबार ईयूबाट अलग हुनुपर्ने थियो।

तर नयाँ ब्रेक्जिट प्रस्तावमा ब्रिटेनको संसद्‌मा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन त्यसका लागि समयसीमा लम्बाउन ईयूलाई अनुरोध गर्न बाध्य बनेका थिए।

अपेक्षा

प्रधानमन्त्री जोनसनले कुनै सम्झौता भए वा नभए पनि ३१ अक्टोबरको समयसीमाभित्रै ब्रिटेन ईयूबाट बाहिरिसक्ने बारम्बार बताउँदै आएका थिए।

तर बेन एक्ट नाम भएको कानुन अन्तर्गत ईयूबाट प्राप्त समयसीमा लम्बाउने प्रस्ताव स्वीकार्न उनलाई कर लाग्छ।

युरोपेली संसद्‌का अध्यक्ष डेविड सासोलीले भनेका छन्, समयसीमा लम्बाउने प्रस्ताव, "सकारात्मक छ र त्यसले यूकेलाई आफूले के चाहेको हो त्यसबारेमा स्पष्ट हुनका लागि आवश्यक समय" पनि प्रदान गर्दछ।

युरोपेली परिषद्‌का अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले अब समयसीमा लम्बाउने निर्णयप्रति यूकेको औपचारिक सहमति खोज्नेछन् र त्यसपछि बाँकी अन्य २७ ईयू राष्ट्रहरूसँग उक्त प्रस्तावलाई लिखित प्रक्रियामार्फत्‌ औपचारिक स्वरूप प्रदान गर्नेछन्।

ईयूका एक अधिकारीले यो प्रक्रिया मङ्गलवार वा बुधवारभित्र सम्पन्न भइसक्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।