परवेज मुशर्रफ: के मृत्युदण्डको सजायबाट जोगिएलान्

  • 19 डिसेम्बर 2019
मुशर्रफ तस्वीर कपीराइट Getty Images

पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुशर्रफलाई देशद्रोहको आरोपमा दिइएको मृत्युदण्डको सजायले मानिसहरूको दिमागमा कैयौँ प्रश्न उठाइरहेको छ।

सामाजिक सञ्चाज र टेलिभिजन बहसमा त्यससँग जोडिएका प्रश्नहरू उठाइँदैछन्।

मुशर्रफलाई दोषी ठहर गरिएपछि सरकारको आगामी कदम के होला र अब उनको बचाउ कसले गर्ला? जवाफ खोज्ने प्रयासमा बीबीसीले केही कानुनविद् र सरकारी अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरेको छ।

पूर्वसेनाप्रमुख मुशर्रफविरुद्धको देशद्रोहको आरोप सन् २००७ को नोभेम्बर ३ तारिखमा लगाइएको सङ्कटकालसँग जोडिएको छ। त्यो घोषणासँगै मुशर्रफले संविधान निलम्बन गरेका थिए।

मुशर्रफ र सरकारसामु विकल्प

पाकिस्तानका महान्यायाधिवक्ता अनवर मन्सूर खानले पुनरावेदन दिइएमा सरकारले अदालतमा पूर्वसैन्यप्रमुख मुशर्रफको बचाउ गर्ने बताए।

कानुनविद्का भनाइमा अदालतले अन्तिम फैसला सुनायो भने संसद्‍मा 'एक्ट अफ पार्लियामेन्ट' लागू गरेर सजाय रोक्न सक्ने शक्ति हुनेछ।

उनका अनुसार विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुअघि दोषीले ३० दिनभित्र अदालतसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ।

संविधानविद् अजमद शाहका भनाइमा संविधान उल्लङ्घन गरेकोमा दोषी ठहर मुशर्रफलाई सन् २०१६ मा जारी अपराधीहरूको सूचीमा राखिएको छ, किनकि उनी विशेष अदालतमा हाजिर हुँदैनथे।

उनी भन्छन्, "त्यसैले मुशर्रफ र अन्य अपराधीबीच अन्तर छ। यदि ३० दिनभित्र उनले पुनरावेदन नगरेमा विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुनेछ।"

तस्वीर कपीराइट video grab

मुशर्रफविरुद्धको मुद्दा सङ्घीय सरकारका गृह सचिवले दायर गरेका थिए।

मृत्युदण्ड रोकिएला?

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता जनरल इरफान कादिरका भनाइमा वर्तमान सरकारले सैन्य तानाशाह मुशर्रफविरुद्धको संविधान उल्लङ्घनसँग जोडिएको मुद्दालाई राम्ररी सम्हाल्न सकेन।

विशेष अदालतको फैसलाअघि नै आवश्यक परेको खण्डमा सङ्घीय अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बताउँदै उनले सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सदर गरेमा र महान्यायाधिवक्ताले न्यायिक फैसला लागु नगर्ने राय दिएमा सङ्घीय सरकारले त्यसको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

पदमा रहँदा आफूले एउटा मुद्दामा आफूले दिएको राय सरकारले मानेको उनले सुनाए। यदि न्यायिक फैसलामा केही कमजोरी भए संसद्‍ले त्यो लागु हुन रोक्न सक्ने विभिन्न उदाहरणहरू विश्वमा देखिएका छन्।

उनी भन्छन्, "न्यायिक फैसला एक्ट अफ पार्लियामेन्टमार्फत् उल्टाउन सकिन्छ। जब न्यायशस्त्र र कानुन बनाउने आमनेसामने हुन्छन् त्यसबेला कानुन बनाउनेहरूको रायलाई महत्त्व दिइन्छ।"

'संविधान उल्लङ्घन गर्ने देशद्रोही'

पाकिस्तानको संविधान अनुसार संविधान उल्लङ्घन गर्ने र त्यसविरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने कामलाई देशद्रोहको विषय मानिन्छ र दोषीलाई जन्मकैद वा मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ।

तर आफू महान्यायाधिवक्ता रहँदा मुशर्रफविरुद्ध देशद्रोहको आरोपमा कार्यवाही सुरु हुन नदिएको इरफान कादिरले बताए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जवाद एम. ख्वाजाको अध्यक्षताको तीन सदस्यीय इजलासलाई आफूले पूर्वसैन्यप्रमुखले संविधानको उल्लङ्घन गरेको तर हरेक संविधान उल्लङ्घन देशद्रोहको श्रेणीमा नपर्ने बताएको उनले सुनाए।

तस्वीर कपीराइट AFP

मुशर्रफ अहिले विदेशमा उपचाररत छन्। के उनको अनुपस्थितिमा पुरावेदन हुनसक्छ?

पन्जाबका अतिरिक्त महाधिवक्ता फैसल चौधरीले मुशर्रफको अनुपस्थितिमा मृत्युदण्ड दिन सकिन्छ भने उनको अनुपस्थितिमा पुनरावेदन दिन किन सकिन्न भन्दै प्रश्न उठाए।

एउटा यस्तै फैसलालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकको उल्लङ्घन भनेको उनले बताए।

महान्यायाधिवक्ता मन्सूरले पनि फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने घोषणा गरेका छन्। र, सबै संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राखिने उनको भनाइ छ।

महान्यायाधिवक्ता मन्सूर मुशर्रफका वकिल थिए र सर्वोच्चमा पाकिस्तानका प्रमुख कानुन अधिकृतको रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्।

सत्ताधारी पार्टीका केही सदस्यले महान्यायाधिवक्ताको कामलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।