चार महिनामै गृह मन्त्रालयबाट चीन जान मनोनितको सङ्ख्या पोहोरभन्दा डेढ गुणा बढी

  • 29 डिसेम्बर 2019
गृहमन्त्रालय तस्वीर कपीराइट MOHA

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रमका लागि चीन भ्रमण गर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीको कुल सङ्ख्या भन्दा लगभग डेढ गुणा बढीले यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामै चीन भ्रमणको स्वीकृति पाएको आँकडाहरूले देखाएका छन्।

गृहमन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि यस वर्षको असार मसान्तसम्मको विवरणले ३१ जना अधिकारीहरू चीन भ्रमणका लागि मनोनयन भएको देखाउँछ।

तर यस आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा नै ५१ जना गृह मन्त्रालयका अधिकारी चीन भ्रमणको मनोनयनमा परिसकेका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष सहितको यो १६ महिनाको अवधिमा तालिम सहित विभिन्न कार्यक्रमका लागि भारतमा मनोनयन हुने गृह अधिकारीहरूको सङ्ख्या भने जम्मा २७ रहेको छ।

यो अवधिमा गृह मन्त्रालय आवद्ध कर्मचारीहरू ३१ वटा देशको जम्मा २६८ वटा भ्रमणका लागि मनोनयनमा परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

'बेइजिङले नेपालमा बलियो चिनियाँ लबी बनाइरहेको छ'

बीबीसीले विश्लेषण गरेको उक्त तथ्याङ्कले पछिल्लो १६ महिनामा दक्षिणी छिमेकी भारत भन्दा तीन गुणा बढीको सङ्ख्यामा नेपाली गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू विभिन्न प्रकृतिका तालिम र सेमिनार एवं कानून कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा भाग लिन चीन गइरहेको देखाउँछ।

रणनीतिक मामिलामा दख्खल राख्ने राजनीतिशास्त्रका एक जना अवकाशप्राप्त प्राध्यापक धुव्रकुमार ठूलो सङ्ख्यामा भइरहेको चीनतर्फको भ्रमणले नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूबीच बढीरहेको प्रतिस्पर्धालाई देखाइरहेको बताउँछन्।

उनले नेपालको शासनसत्ता र प्रशासन संयन्त्रमा विदेश भ्रमणको मोह व्याप्त रहेको भन्दै चीनले त्यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरिरहेको उल्लेख गरे।

तस्वीर कपीराइट Nepal Police
Image caption यसै हप्ता चिनियाँ दूतावासले नेपाल प्रहरीलाई २३ वटा मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको थियो

उनी भन्छन्, "चिनियाँहरूले नेपालीहरूमा देखिएको प्रवृत्ति को फाइदा उठाउँदै नेपाल भित्र एउटा बलियो चीन लबी निर्माण गरिरहेका छन् ताकि उनीहरूले यहाँ भित्र रहेको अमेरिकी र भारतीय लबीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकुन्।"

उनी नेपाली प्रशासकहरूलाई आमन्त्रण गर्ने बेइजिङको कदमको तुलना नेपाली विश्वविद्यालयमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट एवं चिनियाँ भाषा कक्षा चलाउने उद्देश्यसँग तुलना गर्छन्।

चीनलाई बुझ्नका लागि यस्ता गतिविधिले मौका दिइरहेको भएपनि नेपालमा विदेश भ्रमणलाई 'भत्ता र मनरोञ्जन'का हिसाबमा लिने गरिएको उनले उल्लेख गरे।

चीनमा नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी विशेष सेमिनारहरू

बीबीसीले विश्लेषण गरेको तथ्याङ्कले भारत जान मनोनित भएका गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरू विशेष गरी विपद् व्यवस्थापन, सुरक्षा र अध्यागमनसँग जोडिएका कार्यक्रममा छनौट भएको देखिन्छ। बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संयन्त्रहरूको बैठकमा भाग लिन पनि कतिपय गृह प्रशासक भारततर्फ गएको पाइन्छ।

चीनतर्फ चाहिँ सबैभन्दा बढी अध्यागमन र कानून कार्यन्वयन, सीमा र भ्रमण सहितका कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिता भएको देखिन्छ।

सीमा नियन्त्रण, कानून कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनबारे नेपाल लक्षित कार्यक्रम नै बेइजिङले आयोजना गरिरहेको गृहले सार्वजनिक गरेको मनोनयन विवरणले देखाउँछ।

सन् २०१९ मा १२ जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू चीन भ्रमणका लागि मनोनयनमा परेको देखिन्छ जसमध्ये अधिकांशले कुनमिङमा आयोजित कार्याशाला गोष्ठीमा भाग लिन अनुमति पाएका थिए।

तस्वीर कपीराइट Chinese Embassy

पूर्व गृहसचिव चण्डि श्रेष्ठ नेपालकै अनुरोधमा चिनियाँहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहित प्रशासकहरूलाई ठूलो सङ्ख्यामा तालिम र समिनारका लागि बोलाएको हुनसक्ने टिप्पणी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "नेपालले विशेष प्याकेज मागेर हामीलाई तालिमको लागि बोलाइदेउ भनेको हुनुपर्छ। यस्ता भ्रमणहरूबाट सिकेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सके त राम्रो हुन्थ्यो। तर चीन र हाम्रो प्रविधि नै मिल्दैन। कानून कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा नेपालमा सबै कुरा छ तर कति कुरा आउँछन् अनि त्यसमा दुई तीन महिना भाषण गर्‍यो अनि कुरा सिद्धिन्छ।"

उनले प्रशासन वा सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरू ठूलो सङ्ख्यामा चीनको भ्रमण वा तालिम लिन जाँदैमा कुनै देश रिसाउला भनेर 'त्यति साह्रो संवेदनशील हुनुपर्ने अवस्था' भने नरहेको टिप्पणी गरे।

चीनमा आयोजना भइरहेका कतिपय तालिम र कार्यशाला गोष्ठीप्रति नेपाल आफैँ सजग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"नेपालीलाई बोलाएर उनीहरूलाई मात्रै तालिम दिने भनेको चाहिँ यहाँ आएर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूलाई पढाए जस्तो हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार भनेर अरू देशका प्रतिनिधिसँगै नेपाललाई पनि सहभागी गरायो भने ठिक हो नत्र नेपाललाई मात्रै भनेर आयोजना गर्नु चाँहि राम्रो हुँदैन्।"

"चीनको कुनै ठाउँमा गएर नेपालको कानून कार्यान्वयनबारे १० दिनको तालिम गर्नुभन्दा त्यहाँका विज्ञहरूलाई यहाँ बोलाएर कार्यक्रम गर्नु राम्रो हो। यहाँको परिस्थिति के कस्तो छ भनेर नेपालीले पो जानेको छ। चिनियाँ सहित अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूलाई यहाँ बोलाएर पो त्यस्तो खालको तालिम गर्नुपर्यो।"

चीन मामिलाका जानकार भाष्कर कोइराला भने नेपाल सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि जनताको बढेको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न नेपालले प्रशासनिक क्षमता बृद्धि गर्न आवश्यक भइसकेको बताउँछन्।

नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण भारत चीन या अमेरिका या अन्य मुलुक जहाँ पनि आफ्ना अधिकारी पठाउँदा नेपालले पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने तर आवश्यक सहयोग लिन अग्रसर हुनु पनि पर्ने अवस्था रहेको उनी औँल्याउँछन्।

'नेपालको खर्च नहुने भएकाले सकारात्मक'

गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू नेपालले नै तालिम, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग मागेकाले हालका वर्षहरूमा चीनमा भ्रमण जाने सङ्ख्या बढिरहेको बताउँछन्।

तस्वीर कपीराइट Reuters

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्मा भन्छन्, "जनशक्ति विकासमा हामीले चीनसँग सहयोग माग्दै आएका छौँ। हाम्रो मन्त्रालय मात्रै होइन अन्य मन्त्रालयसँग पनि चीनले सहभागीहरू मागेको देखिन्छ। विपद्सँग सम्बन्धित कार्यक्रममा गृहबाट अलि बढी सहभागी खोजे जस्तो मलाई लाग्छ।"

उनले थपे, "चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा पनि विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ। चीनले बढी सङ्ख्यामा भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्ने गरेको छ। हाम्रोमा जसले बोलायो उसकोमा जाने चलन हुन्छ। उसले निम्तो सहित जाने टिकट र खाने बस्ने व्यवस्था गरिदिन्छ। हाम्रो देशको खर्च हुँदैन र उसले सहयोग गरेको पनि देखिन्छ।"

उनले सबै खालका यस्ता भ्रमणको मनोनयनबारे निर्णय गर्दा जाने भनिएका अधिकारीको पदीय जिम्मेवारी हेरेर मन्त्री र सचिवको स्तरबाट निर्णय गरिने बताए।

उनले थपे, "छिमेकी भएका कारणले चीनसँग बढी काम पर्छ। सीमा जोडिएको भएकाले यस्ता आदानप्रदानले दुवै देशलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भनेर हामी ठान्छौँ। र नेपाल सरकारको पनि खर्च नहुने किसिमका कार्यक्रममा हामी सकारात्मक हुन्छौँ।"

नेपाली अधिकारी मात्र बोलाएर आयोजना गरिने चिनियाँ तालिममा गृह मन्त्रालय बाहेक नेपालको तीनै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने गरेको एक जना सम्बद्ध अधिकारीले बताए।

"त्यसमा चिनियाँहरूले आफ्नो देशको सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था देखाउँछन् र आफ्नो देशका कानूनी प्रावधानहरूबारे जानकारी दिने गर्छन्।"

सक्रिय र आक्रामक

नेपाल चीन सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्ने कतिपय विश्लेषक खासगरी नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएयता चीनले नेपालका सबै पक्षसँग गरेको सम्बन्ध विस्तारलाई पछिल्ला भ्रमणहरूसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

आफ्नो संवेदनशील तिब्बती पठारसँग सीमाना जोडिएको नेपालका राजनीतिक दल, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासन संयन्त्रसँग त्यसयता बेइजिङले सक्रिय र आक्रामक रूपमा सम्बन्ध बिस्तार गरिरहेको उनीहरूको मत छ।

गएको वर्ष गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चीनसँग भ्रमणको आदानप्रदान बलियो बनाउन र कानून कार्यान्वयनमा व्यवहारिक किसिमको सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताएका थिए।

तस्वीर कपीराइट Getty Images

काठमाण्डूस्थित चिनियाँ दूतावासको वेबसाइटमा राखिएका विवरणमा चिनियाँ राजदूतले कानून कार्यान्वयनबारेको सहकार्य नेपाल चीन सम्बन्धको महत्वपूर्ण अङ्ग भएको उल्लेख गरेकी थिइन्।

उनले चीन नेपाली सुरक्षा निकायहरूसँग तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि सहयोगको आदानप्रदान थप बलियो बनाउन इच्छुक रहेको पनि बताएकी थिइन्।

यसै वर्षको अक्टोबर महिनामा भएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको काठमाण्डू भ्रमणमा क्रममा नेपाल र चीनबीच सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो।

दुवै देशले जारी गरेका संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्को तीन वर्षसम्म चीनले प्रत्येक वर्ष नेपालबाट एक सय जना कानून कार्यन्वयन निकायका अधिकृतहरूलाई तालिम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

त्यसमा सुरक्षा निकायसँग संयुक्त अभ्यास र तालिम गर्ने, विपद् व्यवस्थापन र जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा दुवै देशले सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।

कतिपय विज्ञहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक परिपाटी अँगालेको नेपालका लागि कानून कार्यन्वयन सम्बन्धी 'नियन्त्रित' चिनियाँ अनुभवको उपयोगिताबारे पनि प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

तर राजनीतिशास्त्री धुव्रकुमार लोकतन्त्रका हिमायती भनिने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन र भारतमा पनि फरक फरक प्रकृतिका निरङ्कुश चरित्रहरू देखा परिरहेको भन्दै त्यस्तो प्रश्न सान्दर्भिक नहुने तर्क गर्छन्।

सम्बन्धित सामग्री