भारतमा 'जनगणना' गर्न ४० अर्ब भारु विनियोजन गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत

दिल्लीमा प्रदर्शन

तस्बिर स्रोत, EPA

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ 'जनगणना' गर्न एक अर्व अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम विनियोजन गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।

हप्तौँदेखि चलिरहेको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधकाबीच भारत सरकारले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो।

अधिकारीहरूका अनुसार न्याश्नल पपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) ले भारतमा बस्ने नागरिकहरूको विवरण तयार पार्ने छ।

जसले नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सहज बनाउने बताइएको छ।

प्रत्येक नागरिकको पहिचान

नागरिकता सम्बन्धी नयाँ कानुनको विरोधमा भारतमा हालसम्म २० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार एनपीआरको उद्देश्य 'प्रत्येक नागरिक'को पहिचानबारे तथ्याङ्क तयार गर्नु हो र त्यो सिधै जनगणनासँग जोडिने छ।

प्रत्येक नागरिक भन्नाले त्यस्ता किसिमका नागरिक पर्छन् जो निश्चित क्षेत्रमा छ महिनादेखि बसिरहेका छन् वा छ महिना अथवा त्यसभन्दा बढी कुनै स्थानमा बस्ने योजनामा छन्।

जसको अर्थ भारतमा बस्दै आएका विदेशीहरूलाई पनि एनपीआरमा सहभागी बनाइने छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि मन्त्री प्रकाश जावडेकरले ३९.४ अर्ब भारतीय रूपैँया विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

'सुधार योजनामा सहयोगी'

उक्त योजना आगामी अप्रिलदेखि सेप्टेम्बर महिना सम्ममा सम्पन्न गरिने उनले बताए।

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,

मन्त्री प्रकाश जावडेकरले मन्त्रिपरिषद्ले ३९.४ अर्ब भारतीय रूपैँया विनियोजन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्

उनका अनुसार त्यस्तो सूची पहिलो पटक सन् २०१० मा तयार पारिएको थियो र सन् २०१५ मा अद्यावधिक गरिएको थिए। नयाँ योजनाले पछिल्लो सूचि अद्यावधिक गर्ने उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नयाँ तथ्याङ्कले सरकारलाई सुधार सहित योजना लागु गर्न सहयोग गर्ने छ।

तर आलोचकहरूले सरकारको पछिल्लो कदम न्याश्नल रजिस्टर अफ सिटिजन्स बनाउने पहिलो कदम रहेको बताएका छन्।

एनआरसी भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा लागु भइसकेको छ।

उक्त प्रावधान अन्तर्गत सर्वसाधारणहरूले भारतबाट बङ्गलादेश स्वतन्त्र राज्य हुनुअघि सन् १९७१ मार्च २४ तारिखभित्र उक्त राज्यमा आइसकेको प्रमाणित गर्नुपर्न हुन्छ।