भारतको उत्तर प्रदेश प्रहरीलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधियो
तस्बिर स्रोत, Getty Images
भारतको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनविरुद्धका प्रदर्शनका क्रममा लागेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपबारे स्पष्टीकरण दिन उत्तर प्रदेश राज्यको प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
नयाँ कानुनले भारतका तीनवटा छिमेकी मुलुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाङ्ग्लादेशबाट आएका गैरमुस्लिमहरूलाई नागरिकता दिने बाटो खोलेको छ।
नागरिकतासम्बन्धी विवादास्पद कानुनको विरोधमा भारतभरि हजारौँ मानिसले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
उत्तर प्रदेश राज्यमा भएका केही प्रदर्शनहरू हिंसात्मक भएका छन्। प्रदर्शनको क्रममा त्यहाँ केही व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ।
निसाना
प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले लट्ठी चार्ज तथा अश्रुग्यास प्रहार गर्ने गरेका छन्।
यद्यपि केही ठाउँमा प्रहरीले गोली चलाएका थिए जसबाट कैयौँ मानिसले ज्यान गुमाउन पुगे।
प्रहरीले आत्मरक्षाका क्रममा गोली चलाएको बताउँदै आएको छ। तर मुस्लिम नेताहरूले आफ्नो समुदायका युवाहरूलाई ताकेरै गोली हानिएको बताउने गरेका छन्।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
नयाँ कानुनले आफूहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउने मुस्लिम नेताहरूको दाबी छ। तर सङ्घीय सरकारले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुस्लिमहरूमा विपक्षीहरूले डर पैदा गराएको आरोप लगाउने गरेका छन्।
कोही पनि भारतीय नागरिक नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
प्रतिवाद
झारखण्ड राज्यमा हालै मोदीले एउटा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रदर्शनकारीहरूलाई "गुरिल्ला राजनीति" बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए।
प्रदर्शन चर्किँदै गए पनि सरकार पछि हट्ने सङ्केत हालसम्म नदेखिएको बताइन्छ।
भारतीय सर्वोच्च अदालतले नयाँ कानुन निलम्बन गर्न माग गर्दै परेका रिट केही दिनअघि खारेज गरिदिएको थियो।
सत्तारूढ हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टी बीजेपीले नयाँ कानुनले मानिसहरूलाई उनीहरूको देशमा हुने कारबाहीबाट जोगाउने तर्क गर्दै आएको छ।
तर आलोचकहरूले त्यसलाई भारतमा रहेका २० करोडभन्दा बढी मुस्लिमहरूलाई सीमान्तीकृत बनाउने हिन्दू राष्ट्रवादी अजेन्डाको एउटा हिस्सा भएको बताउने गरेका छन्।
