कर छल्ने प्रवृत्तिः 'नेपालमै बेचेर निर्यात गरेको विवरण देखाई छुट लिएसम्मका घटना'

  • 14 जनवरी 2020
आन्तरिक कर कार्यालय तस्वीर कपीराइट IRO

पाँच ठूला कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौँ रुपैयाँ कर छलेको घटना सतहमा आइरहँदा एक पूर्वअर्थसचिव हुँदै नभएको निर्यातको नाममा कर छुट लिइएको घटना सम्झिन्छन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार झूटो विवरणका आधारमा करोडौँ रुपैयाँ कर छुट गराइएको घटनाबारे आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा थाहा भएको थियो।

रसुवागढी हुँदै तिब्बतमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको वनस्पति घ्यू निर्यात गरिएको भन्दै भक्तपुर आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर छुट गराइएको रहेछ।

"सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री र म अर्थसचिव थिएँ। त्यति बेला रसुवागढी ट्रक नै जाने गरेको थिएन। तर ट्रकबाट कसरी हजारौँ टन वनस्पति घ्यू निर्यात भयो भनेर हामी स्थलगत निरीक्षणमा गयौँ," खनाल सम्झिन्छन्।

कर छलीका प्रवृत्ति

उनी भन्छन्, "घ्यू तिब्बत निर्यात नभई नेपालमै विक्री गरिएको तर तिरिसकेको कर फिर्ता लिनका लागि तिब्बत निर्यात गरेको बिल पेस गरिएको हामीले पायौँ।"

त्यसपछि त्यो कम्पनीमाथि कारबाही गरी राजश्व तिर्न लगाइएको उनले मङ्गलवार बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

भाटभटेनी सुपरमार्केटसहित पाँचवटा ठूला कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल बनाएर अर्बौँ रुपैयाँ कर छलेको सर्वोच्च अदालतले सोमवार ठहर गरेसँगै नेपालमा देखिएको कर छलीको प्रवृत्तिबारे पुनः बहस शुरू भएको छ।

दण्ड-जरिवानासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्था नहुँदा कर छल्ने प्रवृत्ति नरोकिएको कतिपयले तर्क गर्ने गरे पनि पूर्वअर्थसचिवहरू त्यसमा सहमत छैनन्।

'सरकारी निकाय सशक्त छैन'

करसम्बन्धी राज्यको नियमकारी निकाय चाहिँ सशक्त हुन नसकेको कुरा पूर्वअर्थसचिवहरू स्वीकार्छन्।

खनाल भन्छन्, "कानुनी कमजोरी होइन। कर सङ्कलन सरकारको प्रशासकीय क्षमता जुन गतिले विकास भइरहेको छ त्योभन्दा तीव्र गतिमा कर चोर्नेहरूको दिमाग चलेको देखिन्छ।"

विद्यमान कानुनी व्यवस्था अपर्याप्त नरहेकोमा अर्का अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी पनि सहमत देखिन्छन्।

सुवेदीले भने, "धेरै कर तिरेको भन्दै सरकारले सम्मान गरेका कम्पनी तथा व्यापारिक घरानाले पनि कर छलेको दृष्टान्त पनि छन्।"

"त्यही भएर यो कर तिर्नेहरूको नियतसँग पनि जोडिन्छ।"

तस्वीर कपीराइट RSS

नियन्त्रण कसरी गर्न सकिन्छ?

कानुनी व्यवस्था पर्याप्त रहेको पृष्ठभूमिमा कार्यान्वयन पक्षलाई नै थप प्रभावकारी बनाउन सके कर छलीका घटनामा कमी ल्याउन सकिने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वअर्थसचिवद्वय खनाल र सुवेदीका अनुसार निम्न कुरामा ध्यान दिन सकिए कर छल्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न सकिन्छः

१. वास्तविक समयको सूचना दाखिला

"वस्तु विक्री गरिएको करसहितको रकम बारेको सूचना 'रियल टाइम' मै आन्तरिक राजश्व विभागको सर्भरमा पुग्यो भने छल्ने सम्भावना रहँदैन," पूर्वअर्थसचिव खनाल सुझाउँछन्।

त्यसो गर्न सके ग्राहकबाट कर असुल्नासाथ त्यसको जानकारी आन्तरिक राजश्व विभागमा जाने उनको भनाइ छ।

त्यसका लागि ठूलो लगानी पनि चाहिने उनी बताउँछन्।

२. सुरक्षित कम्प्युटर प्रणाली

करसम्बन्धी अभिलेख राख्ने प्रणालीलाई ह्याक अर्गात्‌ त्यसमा अनधिकृत रूपमा पहुँच गर्न नसकिने गरी व्यवस्था गरेमा धेरै हदसम्म कर छलीका घटनामा नियन्त्रण गर्न सकिने खनालको भनाइ छ।

३. प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही

पछिल्लो समय करसम्बन्धी अनुगमन केही फितलो भएको पूर्वअर्थसचिव सुवेदीको अनुभव छ।

त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिँदै उनले भने, "कर छलीका ठूला घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएर छानबिन गरी हदैसम्म कारबाही गर्नुपर्छ ताकि त्यो देखेर अरूले नगरून्।"

४. दर नभई दायरा बढाउने

करको दरभन्दा दायरा बढाएर कर सङ्कलन गर्न सकिने मान्यता रहेको सुवेदी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "करको दर जति ठूलो भयो चुहावट हुने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ।"

"त्यसैले सरकारले अब करको दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाई कम बनाउँदै लैजानुपर्छ।"

अर्थविद्‌हरूका अनुसार नेपाल दक्षिण एशियामै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करको दर बढी भएको मुलुक हो।

५. कर्मचारीभित्र शुद्धीकरण

कर छलीका घटनामा नियन्त्रण गर्ने दिशामा कर्मचारीभित्र शुद्धीकरण पनि आवश्यक रहेको खनाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "कतिपय अवस्थामा व्यवसायीसँग कर्मचारीहरू मिलेर पनि गलत काम गरेको देखिन्छ।

"त्यही भएर कर्मचारीमा आचरण शुद्धीकरण गर्नुपर्छ। गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ।"