प्रचण्डका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले निम्त्याउने विवादका कारण

  • 16 जनवरी 2020
प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट Getty Images

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित बुधवार दिएको एउटा अभिव्यक्तिले सार्वजनिक वृत्तमा अर्को बहस निम्त्याएको छ।

सङ्घीय राजधानी काठमाण्डूमा माघी पर्वका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये 'पाँच हजार जनाको मात्रै आफूले जिम्मा लिने' बताए।

"मैले १७ हजार मानिस मारेर आएको भन्ने तथ्याङ्क भनिन्छ। यो सत्य होइन। सत्य के हो भने हिजोको राज्यले १२ हजार मारेको हो। तर पाँच हजारको जिम्मा मलाई दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु। राज्यले मारेका पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने यो न्याय हुँदैन।"

गत मङ्सिरमा काठमाण्डूमै आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका 'सबै राम्रा नराम्रा घटनाको जिम्मेवारी लिने' बताएका थिए।

त्यसअघि गत साउनमा एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूलाई 'हेग पुर्‍याइए विश्वकै हिरो भएर निस्कने' बताएका थिए।

द नेदरल्याण्ड्सको द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत आईसीसीले नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलगायत विषयका मुद्दा हेर्ने गर्छ।

राजनीतिशास्त्री के भन्छन्?

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनाल पूर्वविद्रोही नेता प्रचण्डबाट बेलाबखत विवादास्पद अभिव्यक्ति आइरहनुमा दुई कुरा देख्छन्।

"पहिलो कुरा एउटा विद्रोहबाट यहाँसम्म आइपुगेका नेताले आजको जिम्मेवारी के छ भन्ने कुराको हेक्का नराखेको यो सङ्केत हो। उहाँका आकाङ्क्षा, असन्तोष र अहिलेको यथार्थ [परिस्थिति] हेर्दा उहाँमा जटिल मनोग्रन्थि निर्माण भएको सङ्केत मिल्छ।"

"अर्को कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि, लोकरिझाइका लागि जस्तो खालका स्रोताका बीच गयो त्यस्तै खालका कुरा गरिदिने प्रवृत्तिको यो उपज हो,"खनालले भने।

यो तर्कमा अर्का राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल पनि सहमत छन्। तर त्यसबाहेक प्रचण्डको विवादस्पद अभिव्यक्तिपछाडि अर्को मनोविज्ञान पनि उनी देख्छन्।

पोखरेलका अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुङ्गो लगाउनमा ढिलाइ गरे प्रचण्डमा भयको मनोविज्ञान राख्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लागेको हुन सक्छ।

मनोविज्ञान

"र, कहीँ न कहीँ प्रचण्डमा केही हुन्छ कि मलाई भन्ने भयको मनोविज्ञान हुन सक्छ," पोखरेलले थपे।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा फौजदारी कानुनका एक जानकारले पनि त्यसमा सहमति जनाए।

उनले भने, "मलाई केही हुँदैन भनेर पाँच हजार जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर भनेका होइन, बरु त्रसित भएर यस्तो बोलेको हुन सक्छ।"

साथै राज्य र सेनाले द्वन्द्वकालमा मारिएका व्यक्तिको जिम्मा नलिइरहेको बेला प्रचण्डले आफ्नो भागको जिम्मा लिएको हुन सक्ने राजनीतिशास्त्री पोखरेल बताउँछन्।

तस्वीर कपीराइट RSS

उनले भने, "खासमा माओवादीको तर्फबाट मारिएकाहरूको मैले जिम्मेवारी लिन्छु बाँकी राज्यले लिनुपर्छ भन्ने हुन सक्छ। राज्य नेपाली सेना सबैले यो मुद्दालाई 'हसअप' गर्न खोजेकै देखिन्छ।"

टीकापुर हत्याकाण्डको अभियोगमा कैलाली जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भई हाल जेलजीवन बिताइरहेका राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता रेशम चौधरीलाई छुटाउनका लागि पहल भइरहेको पनि बुधवार प्रचण्डले बताए।

तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार भएको बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ नेता विशेषले त्यस्तो बोल्दैमा कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्।

"देशमा संविधान छ कानुन छ। त्यही अनुसार अदालतले निर्णय गर्छ। नेताले भन्दैमा त्यसो होइन," उनले भने।

"मलाई लाग्छ दूरदृष्टि नभएर नेपालमा नेताहरूबाट यस्ता अभिव्यक्ति आउने गरेका हुन्।"

राजनीतिशास्त्रीहरू खनाल र पोखरेलका विचारमा चुनावका बेला मतदातालाई आकर्षित गर्ने बेलामा जस्तो सधैँ अभिव्यक्ति दिन थाले त्यसबाट नेताकै विश्वसनीयता गुम्न सक्छ।

द्वन्द्वकालमा कति मानिस मारिए?

गृह मन्त्रालयका अनुसार एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कति मानिस मारिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै छैन।

यद्यपि तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयद्वारा गठित एउटा कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार द्वन्द्वकालमा कुल १८ हजार १६५ जना मारिएका थिए।

तर यो सङ्ख्या अझै तलमाथि हुन सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रतिवेदन अनुसार १७ सय जना बेपत्ता भएका छन् भने १३ हजार २८७ जना अपाङ्ग भएका छन्।

त्यसैगरी एक लाख नौ हजार ६१६ जना विस्थापित भएको उक्त कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा छ।