राष्ट्रिय सभा चुनाव: प्रदेश दुईमा मतदातामाथि कडा निगरानी

  • 23 जनवरी 2020
राष्ट्रिय सभा

राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्य पदका लागि सातवटै प्रदेशमा मतदान चलिरहँदा प्रदेश नम्बर दुईमा चार सदस्यका लागि भइरहेको चुनावले धेरैको ध्यान तानेको छ।

यहाँ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा र तराई केन्द्रित राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन छ।

त्यसबाहेक विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहेको सङ्घीय समाजवादी पार्टीबीच चुनावी तालमेल छ।

टिकट वितरण र केन्द्रमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँगको गठबन्धनलाई लिएर राजपाका नेताहरूबीच भने मतभेद देखिएको छ।

नेताहरू असन्तुष्ट

राजपाका पदाधिकारीहरु वृशेषचन्द्र लाल, सर्वेन्द्र शुक्ला, डा. विजयकुमार सिंह र रमेश यादवलगायत झन्डै एक दर्जन पदाधिकारीहरुले चुनावको मुखमा पार्टी नेतृत्वप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्।

तीमध्ये केहीले आर्थिक चलखेलका आधारमा टिकट बाँडिएको आरोप लगाएका छन्।

राजपाले नेकपासँग चुनावी गठबन्धन गरेपनि केन्द्रमा सरकारमा सहभागी हुने सम्बन्धमा निर्णय लिइसकेको छैन।

नयाँ गठबन्धनसँगै सङ्घीय समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएको थियो।

राजपाका असन्तुष्ट नेताहरूले नेकपासँग सरकारमा सहभागी हुने सहितका निर्णय दलको केन्द्रीय समितिले लिनुपर्ने अडान राखेका छन्।

असन्तुष्ट नेताहरूलाई समर्थन जनाउने राजपाका मतदाताहरूले विपक्षी गठबन्धनलाई मतदान गर्न सक्ने आशङ्का गर्दै उनीहरूमाथि निगरानी समेत राखिएको बताइन्छ।

प्रत्येकपटक मतदाताले भोट खसाल्न जाँदा गठबन्धन आबद्ध एक प्रतिनिधि पठाउने गरिएको बताइन्छ।

यसअघि राजपाले गठबन्धनको पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरेको थियो ।

अन्तरघातको टाउको दुखाइ

"राजपाका लागि चुनाव प्रतिष्ठाको विषय मात्र नभइ नेकपासँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने अस्त्र पनि हो," पूर्वप्रध्यापक देवनाथ यादव भन्छन्।

"दुवै पक्षमा अन्तरघात हुने सम्भावना रहेकाले राजपा बढी सतर्क देखिएको छ।"

उनी थप्छन्, "मतभारको आधारमा समाजवादी-काङ्ग्रेस गठबन्धन पछाडि रहेपनि चुनाव जित्ने उत्साह उनीहरुमा बढी छ।"

"त्यसकारण पनि राजपाका शीर्ष नेताहरूलाई मत बिग्रने चिन्ता छ।"

जनकपुरस्थित प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले पनि राजपाका नेताहरूका लागि अन्तरघात टाउको दुखाइको विषय बनेको बताए।

उनी भन्छन्, "चुनावमा समाजवादी-काङ्ग्रेस गठबन्धनको पराजय भएपनि त्यो अस्वभाविक हुने छैन।"

"तर नेकपा-राजपा गठबन्धन पराजित भए त्यसले प्रदेश र सङ्घीय दुवै स्तरमा दुई दलबीच विकास भइरहेको सम्बन्धलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाउनेछ।"

प्रदेश दुईमा नेकपाले दुई र राजपाले दुई सीटमा उम्मेदवारी दिएका छन् र अन्तरघात नभएको अवस्थामा गठबन्धन बलियो देखिन्छ।

नेकपाबाट महिलामा तुलसा आचार्य एवम् दलित जनजातिमा राधेश्याम पासवान र राजपाबाट अल्पसङ्ख्यकमा शेखर सिंह र अन्यमा मृगेन्द्र सिंह यादव उम्मेदवार छन्।

दुवै दलले अन्तरघातको प्रयास सफल नहुने धारणा राखिरहेका छन्।

तर समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले राजपा र नेकपाका केही मतदाताले आफ्नो गठबन्धनलाई मतदान गर्ने अपेक्षा गरेको बताए।

उनले राजपा र नेकपाको गठबन्धन सत्तास्वार्थमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे।

समाजवादी-काङ्ग्रेस गठबन्धनमा महिलातर्फ काङ्ग्रेसबाट नगिना यादव एवम् अल्पसङ्ख्यकबाट भोला पञ्जियार र समाजवादीबाट अन्यमा मृगेन्द्र सिंहका दाजु अनिरुद्धप्रसाद सिंह यादव एवम् दलित जनजातिमा रामप्रीत पासवान छन्।

काङ्ग्रेसकी महिला उम्मेदवार यादवले राम्रो मत पाउने सम्भावनालाई दुवै गठबन्धनका नेताहरूले स्वीकारेका छन्।

तराईमा विद्यमान जातीय झुकावले चुनावको नतिजामा असर पार्ने अर्को पक्ष भएको ठानिन्छ।

प्रदेश दुईमा १०७ प्रदेशसभा सदस्यसहित स्थानीय सरकारका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित ३७९ मतदाता रहेका छन्।

राष्ट्रिय सभाका १८ चुनिँदै

स्थायी संसद्‌का रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभामा फागुन २० गते १९ जना सांसदको पदावधि सकिनेछ।

तिनै रिक्त हुने १८ पदका लागि सात प्रदेशका मोरङ, धनुषा, ललितपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र डोटीमा चुनाव भइरहेको हो।

सात प्रदेशमा छ राजनीतिक दलका ४५ जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिष्पर्धामा छन्।

प्रदेशसभा सदस्य ५५० र स्थानीय तह सदस्य १,५०६ गरी कूल २,०५६ मतदाता रहेका छन्। उनीहरूको मतभार फरक-फरक हुने व्यवस्था रहेको छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८ रहेको छ।

अपरान्ह चार बजे मतदान सकिएपछि बिहीवार साँझ नै मतगणना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

चुनावमा विजयी उम्मेद्वारको कार्यकाल भने फागुन २० पछि मात्रै शुरू हुने र छ वर्षको रहने छ।

रिक्त एक पदमा भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

सम्बन्धित सामग्री