द्वन्द्वकालीन मुद्दा: कसको के स्वार्थ

  • 25 फेब्रुअरी 2020
ओली तस्वीर कपीराइट RSS

सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूमा सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ पदाधिकारीहरूले काम थाले पनि नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वसँग जोडिएका पक्षका विभिन्न स्वार्थले ती निकायका कामलाई पेचिलो बनाउने विज्ञहरूले बताएका छन्।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको १३ वर्षपछि गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक अरू परिणामुखी काम विगत पाँच वर्षमा गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन्।

गएको चैतमा पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएपछि एक महिना अघि ती दुवै आयोगमा नयाँ अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गरिएका छन्।

यस पटकको नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागबन्डा हाबी भएको र सर्वोच्च अदालतले भनेका आममाफीसहितका प्रावधान हटाउने गरी कानुन संशोधन नगरी नियुक्त गरिएको भन्दै पीडितहरूले विरोध गरिरहेका छन्।

कानुनी मापदण्ड पूरा नगरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले काम गर्न अस्वीकार गरिरहेको नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रणालीमा कुन पात्रको स्वार्थ कस्तो देखिन्छ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र त्यति बेला संसदीय राजनीतिक अभ्यासमा रहेको नेकपा एमालेबीच एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्रमणकालीन न्यायको एउटा प्रमुख पक्षधर हो।

हालै प्रस्तुत गरिएको दलको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई स्पष्ट सङ्केत गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न विशेष जोड दिइनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

पछिल्लो पटक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुनु केही दिनअघि मात्रै नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले द्वन्द्वकालमा ज्यान गुमाएका १७,००० मध्ये ५,००० जनाको मात्रै जिम्मेवारी लिने र बाँकी राज्यपक्षका कारण मारिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तस्वीर कपीराइट RSS

द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष लडाइँमा सहभागी विद्रोही लडाकु संरचना पूर्ण रूपमा भङ्ग भइसकेको छ भने धेरै विद्रोही नेताहरू राज्यका विभिन्न उच्च पदमा बसिसकेका छन्।

पूर्वलडाकु कमान्डर नन्दबहादुर पुन उपराष्ट्रपति छन् भने हालै अधिकारकर्मीहरूले द्वन्द्वकालीन एउटा हत्याको घटनामा संलग्न भएको आरोप लगाइरहेका नेता अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भएका छन्।

शसस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका पूर्व विद्रोही नेता प्रचण्ड उनको दल शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरे यता दुई चोटी प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्।

विगतमा एमाले अस्तित्वमा हुँदा उक्त दलका कैयौँ नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आधारभूत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू पालना हुनुपर्ने अडान लिने गरेका थिए।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेल नेकपाको एकता र त्यसपछि दुवै आयोगमा भएका नियुक्तिले अवरूद्ध भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको गाँठो फुकाउन सक्ने ठान्छन्।

"द्वन्द्वमा निर्णय गर्ने ठाउँमा जहिल्यै पनि राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ। यसो हेर्दा पक्ष र विपक्षमा बढी समय नेपाली काँग्रेस र पूर्व माओवादी रहेका थिए। त्यसले गर्दा एमालेमा यो विषयलाई लिएर त्यति रुचि नभएर पनि यो प्रकिया लम्बिएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ।"

उनी थप्छन्, "तर अब एक ठाउँमा आएर दुवै पक्षको सहमतिबाट दुवै आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छन्। कानुनी अड्चन फुकाएर अब त्यहाँका पदाधिकारीहरूले विगतमा रोकिएको ठाउँबाट काम अघि बढाए भने अलि सहज हुन्छ।"

विगतमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनमा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कसुरहरूमा आममाफी हुनसक्ने प्रावधान राख्न नहुने अडान तत्कालीन एमालेका कैयौँ नेता, दल निकट कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीले राख्ने गरेका थिए।

तर पछिल्लो पटक बाहिरी विरोधमाझ पूर्वमाओवादी नेता सापकोटालाई एकमतले सभामुखमा चुन्ने निर्णय गरिएकाले नेकपामा सङ्क्रमणकालीन न्याय हेर्ने दृष्टिकोण अब लगभग एउटै बन्न लागेको हो भन्ने धारणा बनिरहेका छन्।

तर राजनीतिशास्त्री पोखरेल दलभित्र देखिनसक्ने द्वन्द्वले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावित बनाउन सक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, " कुनै पनि दलभित्र अर्को दलसँगको द्वन्द्वमा सबै एक ठाउँमा हुन्छ। तर दलभित्रै अवसरका लागि पनि द्वन्द्व हुन्छ। सहकार्य र द्वन्द्वसँग सँगै जान्छ। एमाले र माओवादी एक ठाउँमा आउँदा पनि विश्वासको आधारमा आएनन्। आपासमा अविश्वासकै वातावरणमा उनीहरूले एकीकरणको प्रयास गरे त्यसले गर्दा नेतृत्व प्राप्त गर्न हुने लडाँइमा नेताहरूले सबै किसिमका कार्डहरू प्रयोग गर्ने अवस्था देखिन्छ।"

नेपाली कांग्रेस

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालमा पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूप्रति विपक्षी नेपाली कांग्रेसको पनि गहिरो चासो पाइन्छ।

सन् २००१ को नोभेम्बरमा माओवादी विरूद्ध नौ महिना सङ्कटकाल लगाउँदै देउवाले तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष सेना परिचालनको सिफारिस गरेका थिए।

राष्ट्रसङ्घको अभिलेखले सुरक्षाकर्मीले आरोप खेपेका सबैभन्दा बढी गैरन्यायिक हत्याहरू सन् २००२ को मार्च र सन् २००३ को अक्टोबर महिनामा भएका देखाउँछ।

नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदनको पृष्ठ ७३ मा संकटकालको समय र विद्रोहीहरूसँग भएका वार्ताहरू भङ्ग भएको लगत्तै पछि गैरन्यायिक प्रकृतिका हत्याहरू बढेको पाइएको उल्लेख गरिएको छ।

तस्वीर कपीराइट RSS

माओवादीले सशस्त्र विद्रोह घोषणा गरे यताका १० वर्षमा गठित सातवटा सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। त्यो अवधिमा देउवा तीन चोटि प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

एक जना विश्लेषक गेजाशर्मा वाग्ले उदार राजनीतिक व्यवस्थाको पक्षमा वकालत गरेपनि आफ्ना दलका सभापतिले द्वन्द्वको समयमा सत्ताको नेतृत्व गरेका कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा कांग्रेसले अग्रणी भूमिका खेल्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्।

उनी भन्छन्, "अहिलेको पार्टी सभापति त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यही भएर कतै द्वन्द्वकालीन मुद्दामा समस्या हुन्छ कि भन्ने भयग्रस्त मानसिकता कांग्रेसमा देखिन्छ।"

उनी थप्छन्, "अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूमा भएको लेनदेनमा कांग्रेसले ५० प्रतिशत हिस्सा पाएको छ। अरू मुद्दामा फरक मत कायम भएपनि सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सत्तारूढ र विपक्षी भन्दा पनि दुवै पार्टीहरूको समान धारणा छ। हामी फस्छौँ कि, मेरो राजनीतिक भविष्य सिद्धिन्छ कि भन्ने दृष्टिकोण दुवै पक्षमा छ। त्रासकै कारण देउवा र प्रचण्ड दुवै यी मुद्दालाई आफ्नो राजनीतिक अभिष्टसँग नबाझिने गरी हल गरौँ भन्ने चाहन्छन्।"

दुवै आयोगमा दर्ता भएका लगभग ६०,००० उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा सत्तापक्षमा रहेका पूर्वराजा, शीर्षस्थ नेताहरू र सुरक्षा निकाय अनि सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व रहेका विद्रोही कमान्डरलाई कारबाहीको माग गरिएको छ।

नेपाली सेना

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति अभियानमा निर्वाह गरेको भूमिकाको लागि संसारभरिबाट स्याबासी कमाउने गरेको देखिएको नेपाली सेनालाई देशभित्रको द्वन्द्वले अघिल्ला दुई दशकमा बदनाम बनाएको अधिकारकर्मी निकायका प्रतिवेदनहरूले देखाउँछन्।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे विगतमा नेपाली सेनाले अख्तियार गरेका धारणाबारे टिप्पणी गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले 'सम्भावित युद्ध अपराधीहरूलाई पुरस्कृत गरेर नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनका प्रतिवद्धताहरूको खिल्ली उडाइरहेको' आफ्नो एउटा ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

विगतका वर्षहरूमा द्वन्द्वकालीन समयका आरोपका कारण कतिपय उच्च सैन्य अधिकारीका बढुवा विवादमा तानिएका थिए।

यातनासम्बन्धी उजुरीका आधारमा सन् २०१३ मा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको कानुन अनुसार ब्रिटेनमा पक्राउ गरिएको थियो।

लामाले सन् २०१६ मा सफाइ पाएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले द्वन्द्वकालीन युद्ध अपराधसँग जोडिएको आरोप लागेका एक जना मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई चाडस्थित मिसनबाट सन् २००९ मा फिर्ता पठाएको थियो।

त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले बस्नेतलाई अदालतमा हस्तान्तरण गरी अनुसन्धान गर्न अघि बढाउन चाहेका विवरण आएका थिए।

तर सेनाले उक्त मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै बस्नेत विरुद्ध आफै अनुसन्धान गरी उनलाई पछि सफाइ दिने निर्णय गरेको थियो।

नेपाली सेनाले औपचारिक रूपमा दुवै आयोगलाई आफूले सघाउने बताएको छ।

उसले द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई २०४७ सालको संविधान र मौजुदा कानुन अनुसार कर्तव्य पालनाका सिलसिलामा चालिएका कदमका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउने गरेको छ।

तर द्वन्द्वकालसँग जोडिएका कतिपय कागजपत्र सेनाबाट पाउन नसकेको बेपत्ता छानबिन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक सम्झन्छन्।

बेपत्ता छानविन आयोगले विक्रम सम्वत २०७२ साल माघमा तत्कालीन शाही सेना र माओवादीको द्वन्द्वकालीन सुरक्षा रणनीति र कार्यक्रम एवं सङ्गठनात्मक संरचनाबारे जानकारी माग गरेको थियो।

रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी द्वन्द्वकालमा सेनाका कार्यलयहरू रहेका स्थानहरूबारे पनि जानकारी माग गरिएका थिए।

पूर्वअध्यक्ष मल्लिक भन्छन्, "हामी पदमा बहाल हुन्जेलसम्म सम्म हामीले केही जवाफ पाएनौँ। नेपाली सेना र माओवादी दुवैले ती विषयहरूमा आयोगलाई जानकारी पठाएनन्।"

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले सरकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र दुवैले सेनाको छविमा आँच आउने हिसाबले द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे निर्णय नगर्ने ठान्छन्।

उनी भन्छन्, "यो विषयमा सेनाको गहिरो चासो छ। राजनीतिक लाभहानिका हिसाबमा हामीलाई पीडित बनाइनुहुँदैन भन्ने मत सेना सहित सुरक्षा निकायमा पाइन्छ। द्वन्द्वकालका मुद्दाबारे अहिलेको सत्तारूढ र विपक्षी दल अनि नेपाली सेनाको धारणा केही हद सम्म मिल्छ।"

द्वन्द्वपीडित

द्वन्द्वका क्रममा पीडा बेहोर्ने सबै पक्षका व्यक्तिहरूले कुनै न कुनै हिसाबमा न्यायको अनूभूति गर्न खोजेकोमा दुई मत छैन।

राज्यले पीडितहरूलाई १० लाख रुपियाँसम्म राहत पनि उपलब्ध गराएको छ। पीडितहरूले आममाफीको व्यवस्था हटाएर कानुन संशोधन हुनुपर्ने र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबारे सत्यतथ्य जान्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

सुरुमा राज्य र विद्रोही पक्षका पीडितबीचको खाडल यो अवधिमा केही कम भएको दुवै पक्षका द्वन्द्वपीडितहरू सम्मिलित द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "तर कतिपय साथीहरू अहिले पनि दलकै कार्यकर्ता हुनुहुन्छ र दलहरूकै आवाज बोल्नुहुन्छ। सबै पीडितहरूको साझा धारणा सुरूमा कानुनमा संशोधन हुनुपर्छ अनि मात्रै आयोग बन्नुपर्छ भन्ने रहेको छ।"

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरी कानुन संशोधन नगरी राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा गरिएको नियुक्तिले निकास दिन नसक्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, "अहिलेको कानुनले द्वन्द्वका घटनाको पनि स्पष्ट परिभाषा गरेको छैन। आममाफीलाई प्रवर्धन नगर्ने व्यवस्था अनि मेलमिलाप र परिपूरणका सवालहरू पनि सम्बोधन गरेर कानुन संशोधन गरेपछि त्यसले बाटो खुल्ला गर्छ। नयाँ कानुनको आधारमा आयोग गठन हुने हो भने सबैको विश्वास हुने वातावरण बन्छ।"

अधिकारवादी संस्था

स्वदेशी तथा विदेशी अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले यो विषयमा ठूलो पैरवी गरेको भए पनि तिनका कतिपय गतिविधि आफैँमा विवादित भएका दृष्टान्तहरू छन्।

आर्थिक रूपमा कैयौँ गैरसरकारी संस्थाहरूका कामकारबाही पारदर्शी नभएको र उनीहरूका खर्च नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको विकास सहायता नीति विपरीत भएको महालेखा परीक्षकको अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदनको उल्लेख छ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी धेरै जसो अधिकारकर्मीमा दलीय स्वार्थको छायाँ देखिएको बताउँछन्।

त्यसलाई अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेश्नल नेपालका निर्देशक निरञ्जन थपलिया पनि अस्वीकार गरिहाल्दैनन्।

उनी भन्छन्, "मानवअधिकार समुदाय पनि आस्थाबाट प्रभावित भएको अनि कतिपय प्रबुद्ध व्यक्तित्व सरकारसँग नजिक भएको कारणले उहाँहरूले पैरवी गर्ने विषयमा केही फरक भएको हुनसक्छ। तर आधारभूत मानवअधिकार सिद्धान्तमा कसैले सम्झौता गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन्।"

राजनीतिशास्त्री पोखरेल नेपालमा शान्ति प्रकृया सुरू भएपछि शस्त्र सङ्घर्षको परिवेशबाट गुज्रेका अन्य मुलुकमा जस्तै विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले 'द्वन्द्वलाई कमाउने' साधन बनाएको ठान्छन्।

एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल नेपालका थपलिया थप्छन्, "हामीलाई गैरसरकारी संस्थाहरूले परियोजनाकरण गरे भन्ने आरोप पीडितहरूबाट पनि आउँछ। तर गैरसरकारी संस्थाहरूले बहस, पैरवी र दबाव सृजना गर्ने हो र त्यो निरन्तर जारी छ। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त सरकारकै हो।"

"कानुन संशोधन नगरेकाले गतिरोध भएको हो। तर यसलाई नागरिक समाज वा मानवअधिकार समुदायले द्वन्द्वको खेती गर्‍यो भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।"

थपलिया एमनेस्टी इन्टरन्याश्नल सहितका अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादीले संयुक्त रूपमा आवाज उठाएर नेपालको सर्वोच्च अदालतले सुनाएका फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दै न्याय निरूपण गर्न आवाज उठाइरहेको बताउँछन्।

तस्वीर कपीराइट Supreme Court of Nepal

सर्वोच्च अदालत

हालसम्म सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायमा पीडितले उठाएका चासो अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता पालना गरिनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

दुई सय ३४ जना द्वन्द्वपीडितले दायर गरेको एउटा मुद्दामा फैसला गर्दै सन् २०१५ को फेब्रुअरी २६ मा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालमा भएका फौजदारी कसुरमा न्याय दिने प्राथमिक भूमिका अदालतको भएको आदेश दिएको थियो।

उसले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा आममाफी वा त्यस्ता अदालत नलैजाने अधिकार सहितका व्यवस्थाले न्यायपालिकाको भूमिकालाई सङ्कुचन गरेको भन्दै त्यस्ता सबै प्रावधान खारेज गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।

द्वन्द्वपीडितहरू र अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन र नियमहरूमा संशोधन गरिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

तर कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चसहित तल्ला तहका अदालतमा विचाराधीन छन्।

सन् २०१७ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना सुनुवारलाई यातना दिएर हत्या गरेको आरोपमा तीन पूर्वसैनिकलाई जेल सजाय सुनाएको थियो र त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै नेपाली सेनाले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

अदालतले यस्ता प्रकृतिका मुद्दामा आगामी दिनमा सुनाउन सक्ने कतिपय फैसलाले पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको मार्गचित्रलाई निर्क्योल गर्ने ठान्नेहरू छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एउटा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले बताए अनुसार न्यायालयमा राजनीतिको प्रभाव पर्ने गरी भएका नियुक्तिहरुको असर सङ्क्रमणकालीन न्याय जस्ता विवादित सवालमा देखिन सक्छ।

राष्ट्रङ्घ

राजा ज्ञानेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा मानवाधिकार अनुगमन गर्न नेपालमा स्थापना भएको मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय बन्द भए पनि उसको जिनिभास्थित कार्यालयबाट पनि नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रति चासो व्यक्त हुने गरेका छन्।

सन् २०१९ मा राष्ट्र सङ्घका पाँचजना विशेष प्रतिवेदकले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रकियामा तटस्थता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिता नभएका भन्ने विवरणप्रति आफूहरू चिन्तित रहेको बताएका थिए।

उक्त पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायमा नेपालमा ठोस प्रगति नभएको र पीडितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको उल्लेख छ।

अहिलेको प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएकाले दुवै आयोगसम्बन्धी कानुनहरूको संशोधन हुनुपर्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०१४ को मे महिनामा नेपाललाई एउटा प्राविधिक नोट पठाएको थियो।

पीडितको सहमति बिनै क्षमादान दिन सकिने सहित सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कैयौँ प्रवाधान नेपाल पक्षधर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनमा बाधा पुर्‍याउने बुँदाहरू सच्याउन माग गरिएको थियो।

सन् २०१६ मा राष्ट्र सङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले कानुनको संशोधन भएपछि मात्रै आफूले ती आयोगहरूसँग काम गर्न सक्ने धारणा लिखित रूपमा नै सार्वजनिक गरेको थियो।

द्वन्द्वपीडितहरूले बेलाबेलामा आफ्नो न्यायको लडाइँमा सघाउन राष्ट्र सङ्घसँग माग गर्ने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय

नेपालमा हालैका वर्षमा देखिएका विभिन्न शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धासँगै विगतको तुलनामा सङ्क्रमणकालीन न्याय र जवाफदेहिताका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवाज पहिले भन्दा कम मुखरित भएको पाइन्छ।

विगतमा पश्चिमा देशहरूले मानवाधिकार संरक्षणसँग जोडेर नियमित रूपमा यो मुद्दाबारे सरकार र विद्रोही पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने गरेका थिए।

संयुक्त राज्य अमेरिकासहित कतिपय देशहरूले त अदालतमा गम्भीर अभियोगसहितका मुद्दा खेपिरहेका सुरक्षाकर्मी र नेतालाई आफ्नो देशको प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेका विवरण आएका थिए।

अहिले पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी परियोजनामा पीडितहरूसँग काम गरेका छन्।

यो मुद्दामा खासै धारणा नराख्ने गरेको भारतले नाकाबन्दीको समयमा द्वन्द्वकालीन मुद्दासम्बन्धी प्रसङ्ग जिनिभास्थित राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार निकायमा उठाएको थियो।

सुरक्षा परिषद्को सदस्य पनि रहेको उत्तरी छिमेकी चीनले हालैका वर्षमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा लगानी र उच्च पदहरूमा रहेका नियुक्ति सहितका क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको फरेन पोलिसी डट कमको अनलाईन संस्करणले जनाएको छ।

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा बेइजिङ चुपचाप नै रहँदै आएको छ।

पछिल्लो समयमा राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा सङ्क्रमणकालीन न्याय नपरिरहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रति पहिला जुन अडान देखिन्थ्यो त्यो निक्कै कमजोर देखिन्छ। सन् २०१५ यता नेपालमा बलियो सरकार छ किन त्यसलाई चिढ्याउनु भन्ने खालको दृष्टिकोण कता कता देख्न सकिन्छ।"

"राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवै स्पष्ट नभए जस्तो र उनीहरूले कहिलेसम्म कुर्ने भन्ने खालको धारणा राखिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। यो सहित पीडित र अधिकारकर्मीमा देखिएको विभाजनले सङ्क्रमणकालीन न्यायको लडाँइलाई थप कमजोर बनाइरहेको छ।"