ललिता निवास जग्गा प्रकरण: अख्तियार सरकारको छाया बनेको आरोप लगाउँदै नेपाली कांग्रेसद्वारा संसद् अवरुद्ध

  • 6 फेब्रुअरी 2020
संसद् तस्वीर कपीराइट RSS

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना उपसभापतिलाई 'दुराशयपूर्वक' अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै बिहीवार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद् चल्न दिन आग्रह गरेका भए पनि कांग्रेस सांसदहरूले विरोध जनाएपछि सदनको बैठक माघ २४ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।

संसद्‌मा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुषालले आयोगले आस्थाका आधारमा सरकारी जग्गा अपचलनसम्बन्धी विषयमा मुद्दा चलाएको र त्यो आफ्नो दललाई मान्य नहुने बताइन्।

अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो मुद्दा दायर गर्ने क्रममा आयोगले बुधवार पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ।

बुधवार दायर मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन्।

मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

संसद् अवरुद्ध

मुद्दा दायर भएसँगै गच्छदारको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ।

तस्वीर कपीराइट RSS
Image caption मुद्दा दर्ता भएपछि गच्छदार स्वत: निलम्बनमा परेका छन्

बुधवार नै कांग्रेस नेताहरूले आयोगको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।

बिहीवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा प्रतिशोधपूर्वक मुद्दा दायर गरिएको धारणा राखेको हो।

सांसद भुषालले भनिन्, "अख्तियार सरकारको छायाँ बन्यो भन्ने पुष्टि भएको छ। लोकतन्त्रमा यो अस्वीकार्य हुन्छ।"

उनले आफ्ना नेता गच्छदारसहित अभियोगपत्र दायर गरिएका अन्य पूर्वमन्त्रीहरूसँग जग्गा वितरण गर्ने र लालपुर्जा बाँड्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयमा आस्थाका विरोधाभाषपूर्ण रूपमा मुद्दा दायर गरिएको बताइन्।

उनले मन्त्रिपरिषद्‌मा विभिन्न प्रक्रिया पार गरेर प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवको चाहना नभई कुनै निर्णय हुन नसक्ने बताइन्।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रश्न उठेका कतिपय व्यक्तिलाई आधार नै नभई मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरिएको भन्दै त्यसले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको टिप्पणी गरिन्।

उनले आयोग सरकारको प्रभावमा परेको भन्दै सरकारी व्यवहार आफ्नो दललाई अस्वीकार्य भएको भन्दै त्यसैको विरोधस्वरूप संसद अवरुद्ध गरिएको बताइन्।

कांग्रेसले आयोगको कदमबारे कानुनी परामर्श गरेपछि संसद्‌मा उसको तटस्थताप्रति प्रश्न उठाएको हो।

उक्त दलले बिहीवार अपराह्ण पत्रकार सम्मेलन गरी ललिता निवास प्रकरणबारे थप धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ।

यसअघि कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमा आयोगको कदमप्रति शङ्का व्यक्त गरेका थिए।