ललिता निवास जग्गा प्रकरण: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कदमले दिएको सन्देश, देखाएको भ्वाङ

सूर्यनाथ उपाध्याय

तस्बिर स्रोत, CIAA

तस्बिरको क्याप्शन,

सूर्यनाथ उपाध्याय आयोगका पूर्वप्रमुख हुन्

बालुवाटारस्थित ललिता निवास हाताको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार दायर गरेको मुद्दापछि एउटा प्रश्न टड्कारो ढङ्गले उठेको छ - मुद्दामा मन्त्री त परे तर निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी जोगिए?

ती प्रश्न पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयलाई लिएर उठाएको देखिन्छ।

भट्टराईले त 'आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार' रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

तर नेता नेपाल बिहीवार मध्याह्नसम्म मौन छन्।

तर त्यो प्रश्नको उत्तर भेटिने गरी दायर गरिएको आरोपपत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्क छ, "सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन।"

पहिलो प्रश्न: नीतिगत निर्णय के हो?

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भनेको के हो? के सबै निर्णय नीतिगत हुन सक्छन्?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय त्यसको छिनोफानो सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्ने बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने, "यो नीतिगत निर्णय हो कि होइन, नीतिगत हो कि केही व्यक्तिलाई लाभ गराउन गरिएको हो भन्ने व्याख्या अहिलेसम्म भएको छैन।"

"मलाई लाग्छ यो व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्छ। नीतिगत भनेको के हो? एउटा व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याउन गरिएको निर्णय नीतिगत हुन्छ कि हुँदैन? नीति के हो?"

उनले भने, "सबैका लागि लागु हुने, एउटा वर्गमा पर्ने मान्छेलाई लागु हुने विषय नीतिगत हो कि, एउटा निश्चित व्यक्तिलाई अमुक काम गरिदिने, गराउने र उसलाई लाभ पुर्‍याउने, सरकारलाई हानि पुर्‍याउने या सरकारको व्यवस्थालाई मिच्ने, ऐन मिच्ने वा निश्चि व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउन ऐन संशोधन गरिदिने, यो नीतिगत हो कि होइन?

"त्यसको मनशाय के हो? त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुनुपर्छ।"

दोस्रो प्रश्न: मन्त्री, सचिव र कर्मचारीलाई परेको मुद्दाले के सन्देश दिन्छ?

आयोगको आरोपपत्रको बेहोरामा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री मुद्दाबाट प्राविधिक रूपमा जोगिएको जस्तो देखिए पनि ललिता निवास प्रकरणमा भएको भनिएको 'ठूलो हिनामिना' विवादमा मुछिन पुगेका छन्।

उपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, उच्च र कनिष्ठ 'राष्ट्रसेवक' कर्मचारीदेखि सर्वसाधारण नागरिकहरूविरुद्ध मुद्दा परेको छ। यसले के सन्देश दिन्छ?

पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायका ठम्याइमा शासन व्यवस्था तलदेखि नै मक्किएको देखाएको छ।

तस्बिर स्रोत, Special Court

"यसबाट शासन व्यवस्थामा बेथिति प्रशस्त छन्, शासन व्यवस्था तलैदेखि बलियो छैनन् भन्ने देखिन्छ," उनले भने।

"हामीले शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाएनौँ भने यसले सबैलाई प्रभाव पार्छ। जस्तो यो काम (जग्गा प्रकरणमा) एउटा व्यक्तिबाट सुरु भएर त्यसले मालपोत अड्डादेखि सरकारका सम्पूर्ण अङ्गलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ। मन्त्रालय र मन्त्रीहरू सबैलाई प्रभावित गरेको देखिन्छ।"

त्यसकारण यसले हाम्रो शासनयन्त्रमा उत्तरदायित्व धेरै कम भएको उनको धारणा छ।

तेस्रो प्रश्न: पूर्वप्रमुखलाई परेको मु्द्दाको अर्थ के?

आयोगको मुद्दा बेहोर्नेमा उसकै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात पनि छन्।

नेपाल सरकारको सचिव हुँदा गरेको कामलाई लिएर उनीविरुद्ध मुद्दा परेको हो।

अरूलाई उत्तरदायी बनाउने वा कारबाही समेत गर्ने जिम्मेवारी भएका आयोग जस्ता संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। कस्ता व्यक्तिलाई छनोट गर्ने?

पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायका भनाइमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा उसको विगत हेर्नुपर्छ।

"आयुक्त नियुक्त गर्दा त्यो व्यक्ति विभिन्न ठाउँमा बस्दा कस्तो थियो, त्यसले कस्तो काम गर्‍यो, कस्तो खालको मान्छे हो त्यो 'ट्र्याक रेकर्ड' हेर्नुपर्‍यो, अनुसन्धान हुनुपर्‍यो। अनि मात्र नियुक्त गर्नुपर्‍यो," उनले भने।

"अहिले जुन प्रमुख आयुक्तले गरे भनिन्छ, त्यो त उसले सचिव भएको बेला गरेको हो। कुनै बेला उही मान्छेमाथि विभिन्न किसिमका आरोपहरू पत्रिकाहरूमा देखिएका थिए।"

"यसले हामीले शिक्षा के दियो भने - कुनै पनि व्यक्तिलाई अख्तियारमा नियुक्त गर्दा उसको विगत कस्तो छ, कहाँकहाँ बसेर कस्तो काम गर्‍यो, के प्राप्त गरेको छ भन्ने कुराको रेकर्ड नियुक्त गर्नुअघि हेर्न आवश्यक छ।"

लामो समयदेखि चर्चा र प्रतीक्षा गरिएको एउटा प्रकरण विशेष अदालत पुगेको छ। तर विभिन्न कोणबाट त्यसलाई लिएर तरङ्गहरू उठिरहेका छन्।

तर आयोगको मुद्दाले राज्य संयन्त्रमा रहेका ठूला प्वालहरू छर्लङ्ग पारिदिएको देखिन्छ।