ललिता निवास जग्गा प्रकरण: किटानी जाहेरी परेकालाई सीआईबीले 'रणनीतिक रूपमा मुद्दा हाल्ने'

  • 18 फेब्रुअरी 2020
ललिता निवास

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा किटानी जाहेरी परेकाहरूलाई "रणनीतिक रूपमा" मात्र पक्राउ गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

किटानी जाहेरी परेको भए पनि उच्च ओहोदामा रहिसकेका व्यक्तिलाई भने पक्राउ नगरेको भनी प्रहरीमाथि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भैरहेको आरोपको सीआईबीका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले अस्वीकार गरेका छन्।

"हामी कसैको दबावमा परेर कसलाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुँदैन।

भर्खरै अनुसन्धान थालेका छौँ। निकै अध्ययन गर्नुपर्नेछ र सोचविचार गरेर मात्रै पक्राउ गर्छौं," प्रवक्ता पाण्डेले भने।

प्रहरीले पक्राउ गरेको २५ दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

त्यसैले हतारिएर पक्राउ गर्नुको सट्टा अनुसन्धान हुँदै गर्दा पक्राउ गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

सतर्क

"यो विषय निकै जटिल छ र अनुसन्धान हामी रणनीतिक तरिकाले गरिरहेका छौँ। समाचार आइसकेपछि आरोपितहरू सतर्क भएका हुन्छन्। त्यसैले कसलाई पक्राउ गर्ने-नगर्ने विचार पुर्‍याएर हामीले काम गरिरहेका छौँ," पाण्डेले बीबीसीलाई भने।

तर त्यस्तो 'रणनीति' का बारे भने उनले थप विवरण दिएनन्।

सरकारका तत्कालीन उच्च पदाधिकारी र अन्य कर्मचारीहरू संलग्न भएको र ठूलो ठगीको विषय भएकोले अनुसन्धानका बेला प्रक्रियाबारे धेरै खुलाउन नहुने पनि उनको भनाइ थियो।

ब्यूरोमा कति जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ भन्ने प्रहरीले खुलाएको छैन।

१७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको दुई साता नबित्दै उक्त विषयमा ठगीसम्बन्धी छानबिन पनि सुरु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ।

आयोगले कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो। र प्रतिवादीको अनुपस्थितिमै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

गत शुक्रवार सोही प्रकरणमा किर्ते गरी सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको भन्दै ब्यूरोमा ठगीको किटानी जाहेरी परेपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको ब्यूरोका प्रवक्ता बेलबहादुर पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

'जटिल मुद्दा'

अनुसन्धानका क्रममा कसलाई पक्राउ गर्ने र कसलाई नगर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार अनुसन्धान अधिकृतको हातमा हुने भएकोले उसकै निर्णयलाई मान्नुपर्ने भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले बताए।

"अनुसन्धानमा प्रभाव पार्न सक्ने-नसक्ने हेरेर अनुसन्धान अधिकृतले आरोपीलाई पक्राउ गर्ने-नगर्ने निर्णय गर्ने हो," मल्लले भने, "यो घटनामा चाहिँ आरोपीको सङ्ख्या धेरै भएकोले सबैलाई पक्राउ गर्दा अनुसन्धानमा निकै जटिलता देखिन सक्छ।"

गत वर्ष चैत महिनामा ब्यूरोको एक टोलीले सरकारी जग्गा खरिदविक्रीमा सहयोग पुग्नेगरी निर्णय गर्ने व्यक्ति र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि छानबिन थालेको थियो।

उक्त छानबिनमा तत्कालीन सरकारका उच्च पदाधिकारी, सरकारी कर्मचारीलगायत संलग्न देखिएको भन्दै कारबाही अगाडि बढाउने सिफारिससहित ब्यूरोको टोलीले माघ महिनामा गृह मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन समेत बुझाएको बताइएको छ।

तर हाल किटानी जाहेरी परेकाहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा त्यति बेला भएको छानबिनलाई आधार बनाउने नभई फेरि छुट्टै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइएको छ।

यसकारणले पनि आरोपितहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता हुन यति नै समय लाग्छ भनेर भन्न नसकिने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ।

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन
अख्तियार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे भएको बहस

सम्बन्धित सामग्री