कोरोनाभाइरस: भारतमा गरिबका लागि २२ अर्ब डलरको राहत कार्यक्रम

  • 26 मार्च 2020
भारत तस्वीर कपीराइट Getty Images
Image caption कार्यक्रममा खर्च हुने रकम भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत जति हो

कोरोनाभाइरस महामारीको आर्थिक असरसँग जुझ्न भारतमा २२ अर्ब डलरको एउटा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको छ। त्यस्तो प्याकेजले त्यहाँका गरिबहरूलाई सघाउने बताइएको छ।

भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमण आफूहरूले कोही पनि भोको र बेखर्ची भएको देख्न नचाहेको बताइन्।

उक्त प्याकेजमा नि: शुल्क खाना र आर्थिक सहायता समेटिएको छ।

त्यो 'तत्काल आवश्यकतामा रहेकाहरूलाई' दिइने अर्थमन्त्री सीतारमणले बताइन्।

प्रभाव

उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूले ६६,५०० डलरसम्म स्वास्थ्य बीमा पाउने बताइन्।

संवाददाताहरूको भनाइमा यसमा खर्च हुने रकम भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत जति हो।

जबकि अमेरिका र सिङ्गापुरले त्यस्तै कार्यक्रमका लागि जीडीपीको १० प्रतिशतसम्म खर्च गरेका छन्।

तर उनीहरूले यो भारत सरकारको पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम हुनसक्ने समेत बताए।

तस्वीर कपीराइट Getty Images
Image caption भारतका १ अर्ब ३० करोडजति मानिसहरू लकडाउनका बीच घरभित्रै बसिरहँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीतर्फ जाने क्रममा छ

भारतका १ अर्ब ३० करोडजति मानिसहरू लकडाउनका बीच घरभित्रै बसिरहँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र गम्भीर मन्दीतर्फ जाने क्रममा छ।

त्यहाँ दशौँ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक छन्।

भारतको श्रमशक्तिको त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव सामना गरिरहेको छ।

लकडाउन र सामाजिक दूरी कायम राख्न भनिएपछि दैनिक आम्दानीमा निर्भर रहने धेरै मानिसहरूलाई असर पर्ने र उनीहरूको दैनिक खानपानमै समस्या पर्न सक्ने धेरैको चिन्ता छ।

बीबीसी संवाददाता सौतिक विश्वास भन्छन्- भारतमा लकडाउन अझै सुरुवाती अवस्थामा छ र अवस्थामा सुधार पनि आउन सक्छ।

"तर यो ब्रिटिश शासन अन्त्यपश्चात् सन् १९४७ मा भएको रक्तपातपूर्ण विभाजनपछिकै अहिलेसम्मको ठूलो आर्थिक र सामाजिक सङ्कट हो जसलाई भारतले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा निकै चासोपूर्ण हुनेछ।"

खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदर

त्यहाँको आर्थिक वृद्धिदर गत महिना ४.७ प्रतिशतसम्म खस्केको थियो।

उत्पादनमूलक क्षेत्रसहित थुप्रै क्षेत्रतिर परेको कोरोनाभाइरसको यस्तो प्रभाव वर्षौँपछि आएको हो।

वित्तीय सेवा कम्पनी बार्कलेजका अनुसार भारतको उक्त लकडाउनको मूल्य १२० अर्ब डलरसम्म पर्छ जुन देशको जीडीपीको झण्डै चार प्रतिशत हो।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गठन गरेको एउटा आर्थिक कार्यदलकी संयोजक समेत रहेकी सीतारमणले रोजगार सुनिश्चितता कार्यक्रम अन्तर्गत श्रमिकहरूले सुलभ मात्र नभएर नि:शुल्क ग्यास सिलिन्डरजस्ता सुविधाहरू पाउने बताइन्।

सम्बन्धित सामग्री