कोरोना भाइरस: 'अदृश्यमा अजङ्गको नेकपा', 'दुब्लो कांग्रेसको प्रकट-प्रयास'

  • ‏शरद केसी
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
बैठक

तस्बिर स्रोत, PM's Secretariat

विगतका दिनहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो भूमिका सशक्त ढङ्गले निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेप्ने गरेको थियो।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणका बेला त्यही आलोचना बेहोर्नु नपरोस् भन्नेमा उ केही सजग हुन खोजेको देखिएको उसका पछिल्ला गतिविधिहरूले देखाउँछन्।

नेकपाकै कतिपय सचिवालय सदस्यले आफ्ना अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीसँग बैठक गर्न नपाएको गुनासो गरिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आइतवार छ जना पूर्व सरकार प्रमुखसँग फोनमा कुराकानी गरे।

देउवाका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग उनले भाइरस सङ्क्रमणले निम्त्याएको सङ्कटबारे परामर्श गरेका हुन्।

देउवाको अग्रसरता

देउवाले ट्वीटमा भनेका छन्, "आजको सङ्कटबाट नेपाल र नेपालीलाई जोगाउन ऐक्यबद्ध भएर गम्भीर ढङ्गले कार्य गरौँ, अपील गरेको छुl"

उनले पार्टी पदाधिकारीहरूको बैठक पनि मङ्गलवार आयोजना गरे।

बैठकले १३ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो। जसमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनि चर्चामा आएको भ्रष्टाचारको छानबिनको मागलगायत सरकारलाई सहज गराउने बुँदाहरू छन्।

त्यस्तै भारतसँगको सिमानामा आइपुगेका नेपालीहरूको उद्धार र लकडाउनमा श्रमिकलाई परेको समस्या जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयमा सरकारलाई घच्घच्याउने अवसर छोपेको छ।

बैठकले 'एकता र सतर्कताका साथ मानवीय सेवाको उच्च भावनाले' काम गर्न देश-विदेशका पार्टी सदस्य तथा शुभचिन्तकहरूलाई अपील पनि गरेको छ।

दुब्लो कांग्रेसको प्रकट-प्रयास

कांग्रेस पार्टीले चिकित्सक र प्राविधिकहरूसँगको सहयोगमा कोरोनाभाइरससँग सम्बन्धित एप सञ्चालनमा ल्याएको छ।

जसमा रोग र त्यसको जोखिमबारे जानकारी राखिनुका साथै बच्ने उपायहरूबारे चर्चा गरिएको छ।

त्यसमा आफू कति जोखिममा छु भन्नेबारे विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिएर आफै पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै राहत कोषमा पनि उक्त पार्टीको प्रदेश २ का संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोषमा जम्मा गर्न ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँको चेक मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएका छन्।

गत आम चुनावमा ठूलो हार बेहोर्दै सानो आकारमा खुम्चिएको कांग्रेसले आफ्नो भूमिका देखाउने प्रयास गरिरहेको छ।

सरकारसँग प्रचण्डको आशा

तस्बिर स्रोत, CMPRACHANDA.COM

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिन थालेपछि सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का एक अध्यक्षका हैसियतमा प्रचण्डले अग्रसरता लिएको देखिएको छ।

उनले एउटा लिखित र अर्को भिडिओ सन्देश दिए। जसमा उनले 'सबै तहका सरकार र नेता-कार्यकर्तालाई स्वयंसेवीको रूपमा सङ्क्रमणविरूद्धको लडाइमा सावधानीपूर्वक नेतृत्व गर्न' आग्रह गरेका छन्।

अनि उनले 'दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने निम्न वर्गीय श्रमजीवि जनताको खाद्यान्न लगायतको व्यवस्थापनमा आवश्यक राहत र विशेष सहयोगको प्याकेज निर्माणमा सरकारको ध्यान जाने नै छ' भन्दै आशा व्यक्त गरेका छन्।

उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई सहयोगको अपेक्षा सहित पत्र पनि लेखे।

अस्वस्थ प्रधानमन्त्रीको सक्रियता

सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा खटिएको सरकारको नेतृत्व गरेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अस्वस्थताकाबीच पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकलाई निरन्तरता दिएका छन्।

मङ्गलवार मात्रै उनले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा देशबासीलाई सम्बोधन पनि गरे, सरकारी प्रयासमा सबैको साथ र समर्थनको निरन्तरताको अपेक्षा दर्शाए।

उनले 'संसदको साझा सङ्कल्प, सर्वदलीय सहमति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल सहित विभिन्न राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूको 'महामारीविरुद्धको युद्धमा सरकारको साथमा रहने' भनाइलाई राष्ट्रिय शक्तिको रुपमा लिएको' भन्दै दृढता व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै नेपाली कामदार रहेका देशका सरकार प्रमुखहरूसँग फोनवार्ता पनि गरिरहेका छन्।

तस्बिर स्रोत, PM's Secretariat

तर दूरका सरकार प्रमुखसँग सम्पर्क गरिरहेका उनी पार्टीका नेताहरूबाट भने टाढा-टाढा रहन खोजेको अनुभूति सचिवालयकै सदस्यहरूमा देखियो।

प्रवक्ता समेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैठकको खाँचो औंल्याउनु पर्ने अवस्था आयो।

'अजङ्गको नेकपा अदृश्य'

सङ्क्रमणमा सरकारको भूमिकालाई लिएर विभिन्न चर्चाहरू आउँदा त्यसले पार्टी र सरकारलाई क्षति पुग्दा पनि बैठक नडाकिएको भन्दै कतिपय नेताहरू चिन्ता व्यक्त गर्दै थिए।

कोरोनाभाइरसको त्रासले सिङ्गो समाजलाई थिच्दै गएपछि अन्तत: मङ्गलवार सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो।

बैठकमा नेताहरूले 'अझ प्रभाकारी रूपमा अघि बढ्न र बैठकमा प्रस्तुत सुझावलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न' सरकारलाई भनेको पार्टीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर के सुझाव थिए लेखिएन।

अर्थात् जति सुकै असन्तुष्टि भित्रभित्र व्यक्त गरे पनि नेकपाले सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको बुँदागत निर्णय औपचारिक रूपमा बाहिर आएन।

बैठकले देशभर लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका कार्यकर्ताहरूलाई कुनै सन्देश दिन आवश्यक पनि ठानेन।

त्यसलाई लिएर कतिपयले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्म बलियो पकड जमाएको अजङ्गको पार्टी प्रधानमन्त्री ओली र सरकारप्रति पूर्ण निर्भर जस्तो देखिएर आफू भने अदृश्यमै रहन पुगेको ठानेका छन्।

प्रयास कति पर्याप्त, किन चुक्दै?

देश सङ्कट अनि जनता समस्यामा परेका बेला सरकारसँगै प्रमुख दलहरूको भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ।

यस्तो परिस्थितिमै हो उनीहरूले जनता र देशप्रति आफू कति संवदेनशील एवम् वफादार छु भन्ने सन्देश दिने र साबित गर्ने।

नेता र पार्टीले आआफ्नो तर्फबाट सकेको गरेको ठाने पनि त्यसलाई पर्याप्त ठान्दैनन् राजनीतिक टिप्पणीकारहरू।

आखिर आफूलाई चुनावमा अपार भोट दिने जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने गरी किन प्रयास गर्दैनन् पार्टीहरू र अहिले किन चुक्दैछन् उनीहरू?

'बुद्धि मिलाउने बेला'

राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको विचारमा अहिले सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर काम गर्नुपर्ने हो।

उनको टिप्पणी:

"मिलेर काम गर्ने भनेको सरकारमै भागखोज्ने भन्दा पनि बुद्धि मिलाउने हो। त्यसको निम्ति सत्तारूढ दल र सरकारले त्यो पहल गर्नुपर्‍यो। प्रतिपक्षीले पनि सहयोग गर्नुपर्‍यो। हुन त शेरबहादुर देउवाजीले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग कुरा गर्नु भएको छ। मुख्य कुरा यो कहरलाई रोक्ने विषयमा योजना बनाउँदा सबै पार्टीको एउटै आवाज, एउटै प्रयास भयो र सरकारलाई सहयोग मिल्यो भने सजिलो हुन्छ। यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। किन कि शक्ति त प्रधानमन्त्रीसँगै छ। त्यसले गर्दा दबाव दिने काम प्रतिपक्षीको हो। तर क्षितिज उघार्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो।

"हुन त उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा आलोचना गर्ने कुरालाई अलि नकारात्मक रूपमा बोल्नु भयो। अन्यथा सहयोगको अपेक्षा गरेकै देखिन्छ। सरकारले गरेका काममा कहीँ कमजोरी छ भने विपक्षीले सुझाव औंल्याउनु पर्छ। झाँको झार्नेभन्दा पनि यो कमी रह्यो, यसलाई यसरी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले सुझाव दिइनुपर्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको दल नेकपालाई गाह्रो कहाँ छ भने, हिजो जुन ठाउँमा बैठक टुङ्गिएको थियो, अर्कै प्रसङ्गको विवाद उब्जिएको थियो। त्यसले गर्दा बैठक बसाउन दबाव दिँदाखेरि पनि त्यसको नकारात्मक अर्थ लाग्ने भएको हुनाले पार्टीका अरू नेताहरूले पनि अलिकति समय लिए जस्तो लाग्यो।"

'नैतिक पुँजी नभएको नेतृत्व'

लेखक तथा टिप्पणीकार नरेन्द्रजङ्ग पीटरका भनाइमा सङ्क्रमणको आडमा सबै दल र तिनका नेताहरूलाई हाइसन्च छ। उनको धारणा:

"सबै कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमणमा केन्द्रित होऔँ भनेर बैठक हुँदैन, बहस चल्दैन, आलोचना हुँदै, कसैले प्रश्न उठाउँदैन। संसारकै शासक र नेताहरूलाई यो अत्यन्तै फाइदाजनक भएको छ। नेपाली राजनीतिमा कमिटीगत प्रणाली खतम भएको छ। पार्टी बैठकबाट नेताहरू भागिरहेका छन्। कार्यकर्तालाई नेताले उपयोग गरिरहेको छ। उनीहरूकै काँधमा चढेर अघि बढ्नु छ। कार्यकर्ता पनि कम बाँठा छैनन्। आफ्नो हैसियत सुरक्षित राख्नलाई पार्टी होइन्, गुटभित्रको पनि 'गिरोह'लाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने भावना छ। विश्वास एकअर्काप्रति छैन। पार्टीको आकारसँग कुनै मतलब हुँदैन। कति मान्छे थिए, झापा विद्रोह सुरु गर्दा? कति मान्छे थिए, माओवादीले विद्रोह सुरु गर्दा?

"२००७ साल देखि २०३५-३६ सालसम्म वीपी कोइरालाले नेतृत्व गर्दा पार्टी कत्रो थियो, ती मान्छे कहाँ छन्? त्यसैले मानवकेन्द्रित राजनीति नहुँदा विश्वासको सङ्कट आयो राजनीतिमा र पार्टीभित्र। मानवकेन्द्रित राजनीति हुन विचारको राजनीति हुनुपर्छ। राजनीतिक अपिल गर्ने नैतिक पुँजी नेताहरूसँग रहेन। नैतिक पुँजी भएकैले महात्मा गान्धीले एउटा लठ्ठीको आड लिएर अङ्ग्रेजलाई भगाउन सके, सपना देखाउन सकेका थिए। तुलसी गिरी, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र विश्वबन्धु थापा जस्ता भरोसिला मान्छेले धोका दिँदा वीपी एक्लै भएर पनि पार्टी अघि बढाउन सके। नैतिक पुँजी थियो। त्यसैले नैतिक पुँजी नभएको नेतृत्वले अपिल गर्न सक्दैनन्। त्यसको निम्ति मानवकेन्द्रित राजनीति हुनुपर्छ। त्यसैले यो सङ्कटमा पनि पार्टी र नेतृत्वले भूमिका देखाउन नसकेका हुन्।"