लिपुलेक: नेपाल-भारत सीमा विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा कति सहज, कति जटिल

भारतले सीमावर्ती लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली भूमि हुँदै चीन जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि दुई देशबीच विद्यमान सीमा विवाद पुन: तातेको छ।

त्रिदेशीय बिन्दुमा अवस्थित उक्त क्षेत्र नेपालको भएको पर्याप्त प्रमाण रहेकाले विज्ञहरूले उक्त विषयलाई नेपालले अन्तराष्ट्रियकरण गर्न हिच्किचाउनु नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

भारतले गत वर्ष कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितलाई आफ्नो सीमाभित्र राखेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसप्रति नेपालले आपत्ति प्रकट गर्दै नेपालले भारतलाई कूटनीतिक सन्देश पठाएको थियो।

तर पटकपटक भएका संवाद र प्रधानमन्त्रीस्तरमै उक्त विषय आपसी समझदारीका आधारमा टुङ्ग्याउने भनिए पनि भारतले 'एकपक्षीय रूपमा चालेको' पछिल्लो कदमले नेपाललाई त्यसतर्फ डोर्‍याएको जानकारहरूको तर्क छ।

आइतवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि केही सांसदहरूले सीमासम्बन्धी विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका थिए।

"परराष्ट्रमन्त्रीबाटै प्रस्तुत भएको विषयमा कूटनीतिक नोटको बेवास्ता गरेको कुरा यहाँ जाहेर भयो। त्यसले गर्दा भारतले टेरेको देखिएन। मिचेरै लैजान खोजेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तराष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ। त्यसका निम्ति सरकारको के धारणा छ?" राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले सोधिन्।

सत्तारूढ नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पनि द्विपक्षीय वार्ता संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने र त्यसबाट समस्या समाधान नसके संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म यो विषय पुर्‍याउने दिशातर्फ सरकारले प्रयत्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा कूटनीतिक माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको दृढ विश्वास रहेको मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

सन् २०१५ मा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रहेका कमल थापाले प्रकरणका विषयमा भारतलाई बिरोधपत्र पठाउन, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर विरोध जनाउन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आवाज उठाउन सरकारलाई ट्विट मार्फत आग्रह गरेका छन्।

अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने कारण के हो?

लिपुलेक र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन भएको कार्यदलको संयोजन गरेका पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्याय भारतले नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने हिसाबले नहेरेको बताउँदै उक्त सीमासम्बन्धी विवादका विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताउँछन्।

"लिपुलेक नेपालकै भूमि हो। लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो ३९५ वर्ग किलोमिटर भूभाग र कालापानीमा ६० वर्ग किलोमिटर उसले (भारतले) अतिक्रमण गरेर बसेको छ भन्ने कुरालाई यथेष्ट प्रमाण नेपालसँग छ। त्यस विषयमा सरकारलाई प्रतिवेदन दिइएको छ।"

सरकारले यस विषयमा सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेको र त्यसमा सबै दलका सुझावका आधारमा उक्त विषयलाई कूटनीतिक पहलबाटै समाधान गर्ने भनिएको अवस्थामा नेपालले भारतलाई 'डिप्ल्योम्याटिक नोट' (कूटनीतिक सन्देश) पठाए पनि त्यसविपरीत पूर्वाधार विकासको काम भएको उनी बताउँछन्।

"त्यसकारण सरकारको अबको विकल्प भनेको यो विषलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नु हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो कुरा पुर्‍याउनुपर्‍यो। अन्य देशहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्‍यो। चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्‍यो किनभने त्रिदेशीय बिन्दु त्यो क्षेत्रमा निधो भएको छैन। त्यो कहाँ हो निधो गर्नुपर्‍यो। त्यसमा चीन पनि सामेल हुनुपर्‍यो," उनले बीबीसीसँग भने।

"अहिलेसम्म हामीले शान्त कूटनीतिमा जोड दिएका थियौँ। अब शान्त कूटनीतिले काम नगरेपछि नेपालले सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय निकायसहित अन्य मित्रराष्ट्रसमक्ष उठाउने हो।"

त्यस्तो गरिँदा दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिन सक्ने भए पनि सम्प्रभुता नै सकिन लागेको अवस्थामा बोल्नुको विकल्प नभएको उनको मत छ।

सामाजिक विज्ञानका एक जना शोधकर्ता तथा पूर्वप्रशासक द्वारिकानाथ ढुङ्गेल पनि उपाध्यायसँग सहमत छन्।

सुरुमा नेपालसँग भएको प्रमाणका आधारमा भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने र यो विषयमा चीन पनि संलग्न भए जस्तो देखिएकाले चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

"भारतले समझदारी गर्न नचाहे ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा हामीले लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा र त्यसको आधारमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ। त्यसलाई व्यापक बनाएर मित्रराष्ट्रहरूसँग राख्नुपर्छ," ढुङ्गेलले भने।

"हाम्रो वास्तविकता यो हो भन्ने कुरा राख्नुपर्‍यो। बताइसकेपछि पनि भारसँगको पहलले काम गरेन भने अन्तराष्ट्रियकरणमा त जानैपर्छ।"

कति सहज छ समाधानको बाटो?

तर नापी विभागका भूतपूर्व महानिर्देशक सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने अन्तराष्ट्रियकरणका विषयमा हतारिन नहुने बताउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका आधारमा तय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका अनुसार सीमासम्बन्धी मामिला समाधानका विषयमा विभिन्न चरण रहन्छन्। त्यसमा सबैभन्दा सहज र पहिलो कदम आपसी कुराकानीका आधारमा समाधान गर्ने रहेको उनी बताउँछन्।

त्यसबाट पनि समाधान ननिस्किए मध्यस्थतामा जानुपर्ने हुन्छ।

"त्यसका लागि कुनै पनि तेस्रो राष्ट्र रोज्ने कुरामा दुवै देशको सहमति हुनुपर्छ। एउटा मात्र देशले गर्‍यो भने कोही पनि आउँदैन," उनले भने।

"भारतमा ब्रिटिश शासन लामो समयसम्म चल्यो । त्यस कारण ब्रिटिश ज्ञाताहरूलाई कालापानीको विषय राम्रोसँग थाहा छ। नेपाल र भारत मिलेर यूके सरकारलाई अनुरोध गरे उनीहरू तयार छन्। पुराना नक्सा दस्तावेज सबै ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाले बनाएका हो।"

मध्यस्थताबाट कुरा नसुल्झिए संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्वभरिको नक्सा अनुगमन गर्ने राष्ट्रसङ्घकै कार्टोग्राफिक डिभिजनमा कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट समेत समाधान ननिस्किए हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्।

धेरै जटिलता रहेका कारण अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई भन्नुपर्ने उनी बताउँछन्।

"भारतीय विदेश मन्त्रालयले मानसरोवर जान तीर्थयात्रीहरूसँग आवेदन नै माग गरिसकेको छ। त्यस कारण पनि यो कुरा तत्काल अझ भनौँ अहिले नै गरिनुपर्छ," श्रेष्ठले भने, " यो काम रोकिएपछि तत्काल उच्चस्तरीय संवाद गर्नुपर्छ।"

राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा लामो समय, रकम र मेहनत लाग्ने उनको भनाइ छ। "तर त्यस्तो हुन्छ भन्दैमा सम्प्रभुताका लागि पहल गर्न भने छोड्नुहुँदैन।"

विश्वका विभिन्न मुलुकका सीमाविवादबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले निर्णय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जसले जिते पनि भोगाधिकार लिन समय लाग्ने उनको भनाइ छ।

"हार्ने देशको मुहार मलिन हुन्छ। एक किसिमको ईख सधैँ हुन्छ। त्यसकारण पनि कूटनीतिक हिसाबले दबाव सिर्जना गरेर आपसी समझदारीमा समाधान गरिनु उचित हुन्छ।"

समाजवादी पार्टीसँग एकीकरणको सहमति गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का एक शीर्ष नेता तथा सांसद अनिल झा उक्त विषय कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने आफूहरूको बुझाइ रहेको बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले आफूलाई त्योबाहेक अरू कुनै विकल्प भए जस्तो नलागेको बताए।

"राजनीतिक रूपले बोल्ने, व्यक्तिगत प्रचारका लागि बोल्ने नेपालमा एउटा भारतविरोधी राष्ट्रवाद छ। नेपालले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने कुरा भनेको चीन पनि कहीँ न कहीँ जोडिएकाले त्रिपक्षीय वा द्विपक्षीय जुन प्रकारको समस्या जहाँ देखिन्छ त्यसअनुसार कूटनीतिक पहल गरेर समाधान खोज्नुपर्छ।"

नेपालले विज्ञप्तिमार्फत् सडक निर्माणप्रति आपत्ति प्रकट गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नै भूमिमा सडक बनाइएको दाबी गरेको छ।

उसले नेपाल र भारतबीच थाती रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संयन्त्र रहेको र कूटनीतिक तवरबाटै विवादको समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।