नेपाल बजेट: प्रदेश र स्थानीय तहका अपेक्षा - स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि मुख्य प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रमा सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्न अनि रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन सङ्घीय सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सङ्घीय सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक वर्षको वजेट परम्परागतभन्दा भिन्न खालको हुनु पर्ने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकारमाथि सङ्घीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै अब रोकिनुपर्ने उनीहरूको जिकिर छ।

सबैजसो प्रदेश मन्त्रालयका योजनाहरूलाई केन्द्रले दुई वर्षदेखि हस्तक्षेप गर्दै आएको हुनाले अब त्यस्ता काम रोकिनुपर्ने नत्र सङ्घीयताको अर्थमाथि प्रश्न उठ्ने प्रदेश नं ५ का प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताएका छन्।

स्वास्थ्य उपचार र सुविधामा जोड

त्यस्तै यो वर्ष अनपेक्षित रूपमा आएको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण फैलिन नदिन क्वारन्टीनको थप व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा उपचारको लागि अस्पतालको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले सङ्घीय सरकारको बजेट उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने पनि मन्त्री चौधरीले बताए।

"पहिलो त सङ्क्रमण फैलिन नदिने तर्फ बजेट चाहियो। फैलियो भने उपचारका लागि चाहियो। कोरोनाभाइरस उपचार गर्ने अस्पताल तथा मानिसहरूलाई राख्ने क्वारन्टीन व्यवस्थापनका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ," चौधरीको सुझाव छ।

कोरोनाभाइरसबाहेक अन्य महामारी खेप्न सक्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण तथा जनशक्ति परिचालनका लागि यसपालि सबभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको आग्रह छ।

यो सङ्क्रमण कहिलेसम्म जारी रहने भन्ने निर्क्योल नभएकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बताए।

उनले भने, "पहिलाका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पैसा छुट्याए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा ध्यान गएन। तर यो पटकको बजेटमा अनुसन्धान तथा महामारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्छ।"

उक्त प्रदेशको झापामा धेरै सङ्क्रमित देखा परेको कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्जरा आलमले स्थानीय तहहरूले अहिले जुन किसिमले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेका छन्, त्यसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट ज्यादा विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।

कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको महामारीजस्ता अन्य महामारी पनि आउन सक्ने भन्दै आलमले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, "'स्वास्थ्य जीवनको महत्वपूर्ण विषय भएकाले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ।"

कृषि र रोजगारी

त्यस्तै प्रदेश नं ५ को रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले कोरोनाभाइरसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताउँदै नेपाल सरकारको अबको प्राथमिकता कृषि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

"जति जनशक्ति नेपाल फर्केका छन् तिनको व्यवस्थापनको राम्रो सम्भावना भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। उनीहरूलाई कृषि मै रोजगारी दिने हिसाबका योजनाहरू आउनुपर्छ," उनले बताए।

प्रदेश नं १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोका अनुसार विगतका बजेटमा ठूला पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्ने परिपाटी थियो।

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकता फेरिनुपर्ने उनले पनि बताए।

मन्त्री आङ्बोले भने, "विगतमा ठूला योजनाहरु बजेटको प्राथमिकता थियो। ती कुरालाई पनि निरन्तरता दिइनुपर्छ। तर प्राथमिकता आधारभूत कुराहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत, उद्धार, रोजगारीजस्ता कुरामा बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।"

नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोनाभाइरस महामारीका कारण गुमेको अर्थतन्त्रलाई फर्काउन अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने आङ्बोले बताए।

अहिले विदेशवाट फर्किएका वा फर्किने क्रममा रहेका जनशक्तिलाई अवसरको रूपमा लिएर उनीहरूको उचित परिचालन गर्ने तर्फ सरकारी कार्यक्रमहरू आउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।