संविधान संशोधनको बाटो खुला, कांग्रेसद्वारा पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय, जसपाको आफ्नै प्रस्ताव

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको नक्सा अनुसार देशको निसान छापमा परिमार्जन गर्न सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

केन्द्रीय कार्य समितिको शनिवार बसेको बैठकले संशोधनको प्रस्तावमा सरकारलाई साथ दिने निर्णय गरेको उक्त पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए।

बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले राखेको प्रस्तावमा भनिएको थियो, "कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग समावेश गरी नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सा र संविधानको अनुसूचीमा संशोधन गर्न संसद्‌मा प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्दछ।"

उक्त प्रस्ताव केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

कांग्रेसप्रति 'आशङ्का'

कांग्रेसको निर्णयसँगै संशोधन प्रस्ताव पारित हुने निश्चित भएको छ। उसले सरकारलाई साथ दिने निर्णय लिएको हो।

यसअघि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएर बनेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रमुख नेताहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा आफूहरूले विगतमा उठाउँदै आएको संशोधनको मुद्दा पनि सँगै अघि बढाउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

त्यसबेला पार्टी बैठक गरेर जवाफ दिने आश्वासन दिएको कांग्रेसले पदाधिकारी बैठक आयोजना गरी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय दिने निधो गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर संशोधनमा साथ दिन आग्रह गर्दा कांग्रेसेले आफ्नो पार्टीको बैठकसम्मको निम्ति समय माग गरेको थियो।

त्यससँगै सरकारले कार्यतालिका अनुसार प्रतिनिधि सभामा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेपछि कांग्रेसले कतै साथ नदिने त होइन भन्ने आशङ्कायुक्त चर्चा चलेका थिए।

तर सभापति देउवाले त्यस्ता चर्चामा विश्वास नगर्न आग्रह पनि गरेका थिए।

जसपाको आफ्नै प्रस्ताव

जनता समाजवादी पार्टीले संशोधनबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। राजपाले आफ्ना मागहरू समेटिएको छुट्टै संशोधन प्रस्ताव तयार गरेका छन्।

त्यो संसद्‌मा दर्ता गर्न खोजिए पनि भएको छैन।

राजपाका नेता महेन्द्र राय यादवले बीबीसीसँग कुरा गर्दै समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँग छलफल गरेर जनता समाजवादीको तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव आइतवार दर्ता गराउन जाने योजना रहेको जानकारी दि

सर्वदलीय बैठकमा पनि उक्त दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई एक साथ आफ्ना मागहरू पनि समेटेर संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकताका साथ दुबै प्रस्ताव परित गर्न आग्रह गरेका थिए।

सरकारसँग समाजवादी पार्टीले गरेको सहमतिमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्ने उल्लेख थियो। तर त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। त्यही विवादका क्रममा उक्त पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको हो।