नेपाल बजेट: अर्थमन्त्री आफ्नै पार्टीका नेताको निशानामा पर्नुका कारण

अर्थमन्त्री

तस्बिर स्रोत, RSS

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थविद्को हातमा रहेका बेला देशलाई अघि बढाउने दूरगामी खालका कार्यक्रम आउने अपेक्षा विपरीत बजेटले वाहवाही कमाउनुभन्दा पनि केही प्रस्तावले त ठूलै राजनीतिक असन्तुष्टि जन्माएको छ।

स्वयम् अर्थमन्त्रीकै दलका नेताहरूले आलोचना गरेका केही प्रस्तावमा विषयगत ज्ञाताहरू समेत त्यसको विरोधमा देखिएका छन्। विज्ञ अर्थमन्त्री त्यसरी किन परे विवादमा?

खासगरी दुईवटा विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री चर्को आलोचनाको चक्रमा परेका छन्। एउटा- शिक्षा र अर्को- विद्युतीय गाडीबारे बजेटमा झल्किएको सरकारी नीति।

'अर्थमन्त्रीमा नैतिकता छ?'

खासगरी सामुदायिक विद्यालयको सुधारको निम्ति अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको एउटा बुँदाले सत्ताधारी दलका नेताहरूले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका विचारमा उक्त प्रस्ताव पार्टी र सरकारकै नीति विपरीत छ।

बजेटमा अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्, "माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु।"

अनेरास्ववियुको नेतृत्व गरिसकेकी नेकपा सांसद नविना लामाका विचारमा त्यो प्रस्ताव नेकपाले अङ्गालेको समाजवाद र शिक्षा नीति विपरीत छ। त्यसलाई लिएर उनी यति आक्रोशित देखिएकी छन् कि अर्थमन्त्री चुनाव नलडेकाले 'सरकार र पार्टीको विचारधारालाई समेत सङ्कटमा पार्ने काम' गरेको आरोपयुक्त आशङ्का छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसद लामाले बीबीसीसँग भनिन्, "शिक्षा राज्यको दायित्व हुने संविधानले सुनिश्चित गर्दा गर्दै त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन खोजेको देखियो। विदेशमा यस्तो संविधान विरोधी प्रस्ताव ल्याइएको भए राजीनामा दिन्थे, त्यो नैतिकता हाम्रा अर्थमन्त्रीमा के हुन्थ्यो।"

तस्बिर स्रोत, RSS

उनी समेत सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीवार भएको बैठकले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मत जाहेर गरेको छ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीका अनुसार 'अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा तथा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न र गुणस्तर बढाउने सबै जिम्मा पूर्ण रूपमा सरकारले लिनुपर्ने निर्देशन दिएको' जानकारी दिइन्। बिनियोजन विधेयक पारित भइसके पनि आफ्नो समितिको निर्देशनपछि सरकारले त्यो फरक ढङ्गले त्यसको कार्यान्वन गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, "निजी विद्यालयले सहयोग गर्ने हो भने त्यस्तो रकमको कोष खडा गरेर सुधारको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ, निजीले गरेर पनि हुन्छ?"

'मन्त्री पनि असन्तुष्ट'

चुनावमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीचको वाम गठबन्धनको घोषणापत्र भन्छ, "आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई गुणात्मक तीव्रताका साथ अघि बढाउन राज्यको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेलिनेछ। राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्ड ता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सीमानाको रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार तथा परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामाजिक सुरक्षा र वातावरण लगायतका क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्नेछ।"

त्यसलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक रूपमा असहमति नै जाहेर गर्नु पर्‍यो।

तस्बिर स्रोत, Getty Images

पोखरेलले जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिसकिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भने, "जुन हाम्रो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र बृहद् स्वरूपको अभियानको रूपमा अघि बढाउनुपर्ने विषय हो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, प्रविधि प्रयोग र शिक्षण सिकाइमा सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम लगायतको विद्यालय शिक्षाका मुख्य मुख्य कार्यक्रम यसैको अङ्गको रूपमा रहनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छु।"

त्यसले विभिन्न मन्त्रालयका नीतिगत कुरामा अर्थमन्त्रीले दखल दिएको र त्यसप्रति शिक्षामन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको सन्देश बाहिरियो। उक्त प्रस्तावमा अर्का नेता भीम रावल र पम्फा भुसालले पनि सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका छन्।

बिजुली गाडीको 'झट्का'

विद्युतीय सवारी साधनमा बढाइएको करलाई लिएर पनि अर्थमन्त्री आलोचनामा परेका छन्। जबकी नेकपाको सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अङ्गालेको छ।

त्यसैअनुसार गत वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले भनेका थिए, यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। वामगठबन्धनको घोषणा पत्रामा भनिएको छ, "आगामी तीन वर्षमा काठमाण्डू उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गरिने छ।" त्यसैले नेकपा 'त्यसविरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरूत्साहित किन गरियो?' भनि नेकपा नेता भीम रावलले संसद्‍मा प्रश्न नै उठाए।

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि त्यो फिर्ता हुनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको बताए।

संविधान जारी हुँदा भारतसँगको नाकामा अवरोध खडा भएपछि तत्कालीन सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार दर घटाएपछि नेपाली बजारमा त्यस्ता गाडीको प्रवेश बढेको थियो।

त्यसै पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय सवारी साधन महङ्गो हुने भएकाले त्यसमा कर घटाउनु पर्ने आवाज वर्षौँ अघिदेखि उठ्दै आएको थियो। प्रस्तावित कर बृद्धिपछि विद्युतीय सवारी साधनतर्फ बढेको आकर्षण फेरि घट्ने चिन्ता पाइन्छ।

'राष्ट्रविरोधी कदम'

अर्थमन्त्रीका भनाइमा कमजोर र सम्पन्न वर्गले उपयोग गर्न सक्ने जतिसुकै क्षमताका विद्युतीय गाडीमा करको दर समान थियो। अहिले छ वटामा वर्गिकरण गरिएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनको भन्सार दर परिवर्तन गरिएको छैन। विदेशी मुद्राको अस्वाभाविक खर्चलाई ध्यानमा दिएर त्यसो गरिएको हो।

तर नेकपा नेतृ पम्फा भुसालको प्रतिप्रश्न छ, "विद्युतीय गाडी ल्याउँदा डलर बाहिर जान्छ, डिजेल पेट्रोलका गाडी आउँदा केमा आउँछ नि? त्यो किन्दा भारूमा किनेर तिर्दा केमा जान्छ?"

संसद्‍मै उनले यसलाई 'राष्ट्रविरोधी' भन्दै सच्याउन माग गरेकी छन्।

उनी भन्छिन्, "विद्युतीय गाडीमा जुन ढङ्गले महसुल बढाइएको छ, यो कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रको हितमा छैन।"

'विदेशी मुद्रा रोक्न उल्टो कदम'

अर्थमन्त्रीको भनाइबाट सरकारले दिएको सहुलियतको लाभ उठाउँदै करौडौँ पर्ने विलासी खालका विद्युतीय गाडी भित्रिन थालेपछि त्यसमा अङ्कुश लगाउन खोजिएको बुझिन्छ।

त्यस्तै बिजुली गाडीबाट थप राजस्व सङ्कलन गर्न चाहन्छन्। सार्वजनिक सवारी साधनमा कर नबढाइएको भन्दै त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ।

तर विद्युतीय बसहरू नभित्रिएको विगतको उदाहरण दिँदै त्यसको निम्ति सरकारले योजना ल्याउनु पर्ने जानकारहरूको मत पाइन्छ।

वातावरणविद् भुषण तुलाधरका भनाइमा सरकारको कर बृद्धिले विद्युतीय गाडीको साटो पेट्रोलीयम पदार्थबाट चल्ने गाडी भित्रिने छन्। त्यस्ता गाडी र तिनले खपत गर्ने इन्धन खरिदबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने छ।

नेपालमा वर्षमा भित्रिने दुई खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ सवारी साधनकै निम्ति खर्च हुने बताइन्छ। जबकी नेपालमा राती कम माग हुने बेलाको बिजुली खेर गइरहेको छ र आगामी वर्ष उत्पादन बढेपछि त्यसको खपत झन् आवश्यक हुने जानकारी राख्ने उर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका भनाइमा बिजुली गाडीले केही हदसम्म त्यो खपत गरेर वर्षेनी अर्बौँ रूपियाँ जोगाउन सहयोग पुग्ने थियो।

'एउटामा निशाना तर सबै सिकार'

अर्थमन्त्री भने उर्जा खपतको निम्ति औद्योगिकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने पक्षमा संसद्‍मा धारणा राखेका छन्। तर उक्त तर्क सुनेका ती ऊर्जा अधिकारीले त्यो राज्यको दायित्व भएपनि तत्काल व्यवहारिक अपेक्षा नहुने बताए।

उनले भने, "ग्रामीण विद्युतीय करणको निम्ति करोडौँ रकम खर्च हुन्छ, समय लाग्छ। तर न्यून बिजुली खपत हुन्छ। त्यसको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा छुट दिँदा हरेक रात खेर जाने गाडी चार्जमा खपत हुँदा गर्दा अर्बौँ रूपियाँ जोगिन्छ।" त्यसबाहेक जनस्वास्थ्यमा प्रदूषणले पार्ने दुष्प्रभावका हिसाबले पनि सरकारको कदम घातक रहेको उनको बुझाइ छ।

चौतर्फी चर्को आलोचना भएपछि ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पनि साङ्केतिक रूपमा असन्तुष्टि दर्शाएका छन्। उनले संसद्‍मा जवाफ दिने क्रममा भनेका छन्, "उपलब्ध जलस्रोत तथा ऊर्जाको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागी विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गराउने नीतिबाट सरकार पछि हटेको छैन।"

सरकारी छुटको लाभ धनाढ्य मानिसले लिन थालेको ठहर गर्दै अर्थमन्त्रीले त्यसमा अङ्कुश लगाउन खोजेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको ठम्याइ छ, तर साना गाडी चढ्न चाहने वर्ग समेत त्यसको मारमा परेका हुन्। व्यापक आलोचनापछि भने अर्थमन्त्री पनि त्यसमा केही हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा पुगेको देखिन्छ। उनले भनेका छन्, "विद्युतीय गाडी सरल भन्सार र सरल करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ, सरकारको नीति पनि त्यही हो। तर कति सरल र कति सस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ।"

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका भनाइमा विद्युतीय गाडीलाई अहिले छवटा तहमा वर्गकरण गरेर लगाइएको कर उपयुक्त छैन। उनी भन्छन्, "साना गाडीको करको दायरा अहिले नै हेरफेर गर्न हुँदैनथ्यो। त्यसको दुरगामी असर पर्छ, निजी सवारीलाई दुई तहमा वर्गकरण गरेर अति महङ्गा निजी गाडीमा कर बढाए हुन्छ।"