एसिड आक्रमण: 'उपचार खर्च र फितलो न्याय प्रणालीले पीडितको पीडा झन् बढ्छ'

  • सृजना श्रेष्ठ
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
एसिड
तस्बिरको क्याप्शन,

प्रतीकात्मक तस्बिर

छब्बीस वर्षीया बिन्दवासिनी कंसाकार सात वर्षअघि एसिड आक्रमण भएपछि उपचारका लागि एक करोड तीस लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताउँछिन्।

एसिडले उनको अनुहार पूर्ण रूपमा क्षति भयो। उनको २० ओटा शल्यक्रिया भइसक्यो तर उपचार सकिएको छैन।

"बुवाले व्यापारको लागि ब्याङ्कबाट ऋण लिनुभएको पैसाले उपचार सुरु गरेँ तर पैसा अपुग भएर हामीले जग्गा बेच्यौँ। घर पनि धितोमा छ," कंसाकार भन्छिन्।

"तर ममाथि एसिड खन्याउने व्यक्तिलाई आठ वर्ष मात्र जेल सजाय तोकिएको छ र मैले केही पनि क्षतिपूर्ति पाएकी छैन।"

उपचार महँगो, क्षतिपूर्ति न्यून

सन् २०१८ मा बनेको फौजदारी संहितामा एसिड आक्रमण गर्नेलाई पचास हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि आठ वर्षसम्म सजायको व्यवस्था हुने भनेर उल्लेख गरियो।

फौजदारी संहितामा व्यवस्था गरिए अनुसार पीडकलाई जरिवाना गरिएको रकम नै पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिने व्यवस्था छ तर सुस्त न्याय प्रणालीका कारण पीडितले उपचारका लागि तत्काल पैसा पाउन सक्दैनन्।

वरिष्ठ प्लास्टिक सर्जन डा. ईश्वर लोहनीका अनुसार एसिड आक्रमणको हिंसामा पर्ने धेरैजसो निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका हुन्छन् र यस्ता हिंसाका लागि सरकारी क्षतिपूर्ति नहुँदा उनीहरूमा निकै आर्थिक भार पर्छ।

"अनुहारको छाला पातलो भएका कारण एसिड परेपछि धेरै चरणमा सर्जरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारको तर्फबाट राहतको व्यवस्था वा उपचार विमा नभएका कारण उपचार खर्च निकै महँगो हुन्छ।"

तस्बिर स्रोत, Bindabasini Kansakar

तस्बिरको क्याप्शन,

एसिड आक्रमणपछि बिन्दवासिनी कंसाकारको २० भन्दा बढी शल्यक्रिया भइसकेको छ

पीडामाथि पीडा

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार विगत सात वर्षमा १८ महिला र चार पुरुषमाथि एसिड आक्रमण भएका छन्।

यो तथ्याङ्क छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा निकै कम हो तर आक्रमणले पीडितमाथि हुने घाउ र पीडा नै छुट्टै कानुन ल्याउनका लागि आधार भएको विज्ञहरू बताउँछन्।

लैङ्गिकता र मानव अधिकारका विषयका अध्ययनकर्ता कानून व्यवसायी सुविन मुल्मी भन्छन्, "नेपालजस्तो उपचार निकै महँगो भएको देशमा पीडितहरूले नि:शुल्क उपचार पाउँदैनन्। यहाँ यस्तो एउटा छुट्टै कानुनको आवश्यकता छ जसले पीडितहरूको उपचार सुनिश्चित गर्छ।"

एसिड आक्रमणको उपचार काठमाण्डू केन्द्रिकृत भएका कारण पनि उपचारको खर्च बढ्छ। पीडितको उपचार भइरहँदा परिवारका सदस्यहरू पनि काठमाण्डूमा बस्नुपर्ने हुन्छ।

एसिड आक्रमण र आगोमा जलेका पीडितका लागि काम गर्दै आएको अस्तित्त्व नेपालकी रूमी राजभण्डारी भन्छिन्, "यो अवस्थामा पीडितहरूले मानसिक तनावसँगै आर्थिक भार खेप्नुपर्छ र उनीहरू झन् कमजोर हुन्छन्।"

पीडितका लागि सरकारले नि: शुल्क उपचाको कानुनी व्यवस्था गर्न सके उनीहरूको मनोबल बढ्ने उनको भनाइ छ।

भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

एसिड आक्रमणमा परेकाहरू कस्तो न्याय चाहन्छन्

पीडितहरू कस्तो न्याय चाहन्छन्?

चौध वर्षकी हुँदा एक वर्षअघि वीरगञ्जमा एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनको अहिले उपचार चलिरहेको छ।

उनको उपचारका लागि धेरै अर्थिक सहयोग पनि पाइन् तर वर्षौँसम्म चल्ने उनको उपचारका लागि पैसा नभएका कारण उनी चिन्तित छन्।

खातुन भन्छिन्, "अपराधीलाई आजीवन जेल चलान हुनुपर्यो र मेरो उपचार खर्च नि:शुल्क हुनुपर्यो।"

गत वर्ष एसिड आक्रमणको सिकार भएकी २१ वर्षिया जेनी खड्कालाई पनि आफ्नो उपचार खर्च जोहो गर्न निकै कठिन भएको छ।

खड्का भन्छिन्, "हाम्रो न्याय प्रणाली यति कमजोर कि म पीडितले हारगुहार गर्दा पनि पीडकलाई सजाय अझै सुनाइएको छैन।"

"हिंसाको म आफै प्रमाण छु। सरकारलाई अरू के प्रमाण चाहियो?"

जिन्दगीभरको दाग

वैवाहिक जीवनमा खुसी नभएका कारण खड्का श्रीमानसँग छुट्टिइन् र त्यसको बदलामा उनी एसिडको सिकार हुनुपर्यो।

खड्का भन्छिन्, "एसिडले दिएको दाग जिन्दगीभर हामीसँग रहन्छ। यसको त कुनै क्षतिपूर्ति नै छैन किनकि यो कसैले नबुझ्ने पीडा हो।"

तस्बिर स्रोत, Courtesy: Arjun Shah

तस्बिरको क्याप्शन,

जेनी खड्कालाई पूर्वश्रीमानले एसिड आक्रमण गरेका थिए

अन्य एसिड आक्रमणका पीडितहरूले पनि उपचार खर्च र सुस्त न्याय प्रणालीप्रति औंला उठाएका छन्।

केही दिन अघि मात्र काठमाण्डूमा एक महिलामाथि एसिड आक्रमण भएको छ र यो घटना यस वर्षको पाँचौँ हो।

'न्याय नदिने कानुन'

हालै संसद्‌को महिला र समाजिक समितिले उत्पीडन तथा एसिडसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र दण्ड सजायलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ।

संसदीय समितिले सरकारलाई एसिड आयात तथा बिक्री नियन्त्रण गर्न र खरिदकर्ताको विवरण राख्ने प्रवधान बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

के पीडितलाई न्याय दिने खालको कानुन बन्ला ? कस्तो कानुनले पीडितलाई न्याय दिन्छ?

अधिवक्ता सुष्मा गौतमका अनुसार अहिलेको कानुनी व्यवस्था कुनै पनि रूपमा पीडितलाई न्याय दिने खालको छैन।

उनका अनुसार पीडितले जरिबानाबाट प्राप्त गर्ने रकम मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भएपछि मात्र पाउँछन् र त्यो भनेको आठदेखि १० वर्षको समय हो।

गौतम भन्छिन्, "यो कानुन संशोधनु हुन जरूरी छ। नयाँ कानुनमा जरिबाना रकम पीडितलाई अग्रिम रूपमा दिलाउनुपर्छ र पीडकले दिनसक्ने अवस्था छैन भने सरकारले दिनुपर्छ।"