एसईई: 'आफूखुसी' अङ्कबारे विवाद, विज्ञ भन्छन् फलामे ढोकाको अवधारणा तोड्ने अवसर

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड
तस्बिरको क्याप्शन,

राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड

विगतका आन्तरिक परीक्षाका आधारमा पठाइएको विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कनलाई प्रमाणीकरण गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशन गरेसँगै एसईईको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ।

विद्यालयहरूले आफूखुसी अङ्क दिएको र कति विद्यार्थीले कति जीपीए प्राप्त गरे भन्ने विवरण समेत सार्वजनिक नभएको भन्दै टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला जानकारहरूले भने कोरोनाभाइरस महामारीका कारण उत्पन्न पछिल्लो परिस्थितिलाई 'मौकाका रूपमा लिएर" एसईई परीक्षालाई आन्तरिक बनाइनुपर्ने बताएका छन्।

विज्ञहरूले कक्षा १० को परीक्षालाई अन्य कक्षाको परीक्षा जस्तै बनाएर गुणस्तर कायम गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गरिनुपर्ने बताएका छन्।

कक्षा १२ सम्म विद्यालय तहकै मान्यता दिइएको अवस्थामा फलामे ढोका भन्ने मानसिकता परिवर्तन ल्याउन एसएलसी परीक्षाको सट्टा एसईई को अवधारणा ल्याइएको अवस्थामा समेत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डकै मातहतमा रहेर सञ्चालन गरिनु सान्दर्भिक नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

कक्षा आठमा बोर्ड

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार त्यसका लागि कक्षा आठमा बोर्ड परीक्षाको आवश्यकता छ।

कक्षा आठको परीक्षा पालिका स्तरमा हुने भए पनि विद्यार्थीहरूको क्षमता पुग्यो वा पुगेन हेर्नका लागि बोर्डको आवश्यकता रहेको र उक्त बोर्डलाई प्रदेश तहमा राख्न सकिने उनी बताउँछन्।

"त्यसले प्रदेशभरिको अवस्था थाहा हुन्छ," उनले भने।

त्यसपछि सिधै कक्षा १२ मा अर्को राष्ट्रिय स्तरको बोर्डको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्।

कोइरालाका अनुसार अर्को आवश्यकता भनेको लचिलो शिक्षालय प्रणाली हो।

त्यो भनेको के हो भने मेरो यो विषयमा कमजोर छ त्यस कारण म यो विषय पढ्दिन भन्न पाउने अवस्था हो। "त्यो कक्षा ११ देखि स्नातकोत्तरसम्म गरिनुपर्छ," उनले थपे।

"कसैको क्षमता नभए पनि रहर हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मानौँ कसैको गणितमा कम अङ्क आयो भने उसलाई लचिलो भन्नाले विद्यालयले ती विद्यार्थीलाई गणितबाहेक अरू विषय पढाउन सक्छ।"

"गणित भने व्यक्तिगत रूपमा, अनलाइन कोर्स वा अन्य कुनै विद्यालयमा गएर पढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ त्यस्तो भन्न पाइन्छ। यस्तो व्यवस्था विभिन्न देशमा छ," उनले भने।

पछिल्लो नतिजा

एसईईको पछिल्लो नतिजामा विद्यालयहरूले आफूखुसी गरेको आरोप लागेको बेला कोइराला भने शिक्षकलाई पत्याउनुपर्ने बताउँछन्।

"हिँड्ने गोरुको नै पुच्छर निमोठ्ने हो। त्यस कारण म गाली पनि उनीहरूलाई नै गर्छु। पत्यार पनि उनीहरूलाई नै गर्छु। किनकि पढाउने पनि उनीहरू नै हुन कापी जाँच्ने पनि उनीहरू नै हुन," उनले भने।

"फरक के मात्रै हो भन्दा हिजो कापी जाँच्दा विद्यालयमा आएर जाँचे वा कुनै केन्द्रमा बसेर जाँचे अहिले घरमा एक्लै बसेर जाँचे जसले गर्दा अङ्क फरक पर्‍यो।"

अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले भने एसईईको नजिता प्रकाशित वा सार्वजनिक भएको भन्दा पनि प्रमाणित मात्रै भएको बताउँछन्।

कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा भइसकेको अवस्थामा कक्षा १० मा राष्ट्रिय परीक्षा लिन उपयुक्त नभएको अवस्थामा कोरोनाभाइरसले त्यसतर्फ अवसर दिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ।

मनोमानी ढङ्गमा अङ्क दिइएको विषयमा पनि उनको फरक मत छ।

वाग्ले भन्छन्, "९ बाट १० कक्षा जाँदा केही नहुने तर १० बाट ११ कक्षा जाँदा भने समस्या हुन्छ भन्न पाइँदैन। तर कक्षा ११ सम्म परीक्षा लिने जिम्मेवारी विद्यालयहरूको भएको हुँदा उनीहरूकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ।"

"आगामी दिनमा यसले शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ।"

पुरानै विषय

फलामे ढोका भनिएको एसईई परीक्षा खारेज गरिनुपर्ने विषय नयाँ नरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

कोरोनाभाइरस महामारीका कारण यस वर्षको एसईई परीक्षा स्थगित हुँदै गर्दा अबका वर्षहरूमा विद्यालयहरूले नै परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका थिए।

तस्बिर स्रोत, RSS

तर उक्त विषयमा सरकारको प्रस्ट धारणा सार्वजनिक भएको छैन। कोइरालाका अनुसार त्यसका दुई कारण छन्।

पहिलो - विगतमा हुँदै आएका कुराहरूमा परिवर्तन गर्न नचाहने कर्मचारीतन्त्र र दोस्रो चाहिँ शिक्षामन्त्री हुने व्यक्तिमा आवश्यक ज्ञान र आँटको कमी।

"जसले गर्दा पहिले नै गर्न सकिने कुराहरू नगर्दा बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ," उनले भने।

त्यसअघि एसईई बनाउने बेला पनि विज्ञहरूले सरकारलाई सिधै कक्षा १० बनाउन सुझाव दिएका थिए।

कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले गर्ने भनेजस्तै कक्षा १० को जाँच पनि राष्ट्रिय स्तरीय नलिने विषयलाई शिक्षा ऐनमै प्रावधान राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

"तर अहिले बनेको मस्यौदामा त्यस्तो उल्लेख गरिएको छैन। प्रदेश सरकारले जाँच लिने भन्ने खाले बुँदा परेको छ। त्यसलाई झिकेर १२ को परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ भनेर सङ्घीय सरकार लाग्न सक्छ," उनले भने।

वाग्ले भने आफूले जानेसम्म शिक्षा ऐनमा संशोधन हुने र त्यसमा कक्षा १० र ११ परीक्षा विद्यालयले नै लिने व्यवस्था हुने बताउँछन्।

"राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेशमा जाने जुन कुरा गरी रहेको छ त्यो सम्भव छैन। त्यस कारण विद्यालय र शिक्षकलाई सक्षम बनाउनुपर्छ र फलामे ढोकालाई यसै गरी तोडेर अघि बढ्नुपर्छ," वाग्लेले भने।