नेकपा विवाद: सचिवालय बैठकअघि खनाल भन्छन्, 'सर्वसम्मत निर्णय भएकाले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लानुपर्छ'

  • विष्णु पोखरेल
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
झलनाथ खनाल

तस्बिर स्रोत, RSS

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने "सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गरेकाले" उनलाई रिक्त स्थानमा लानुपर्ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताएका छन्।

बिहीवार (आज) हुने सचिवालय बैठकमा गौतमबारे छलफल भए आफ्नो मत उनकै पक्षमा हुने सङ्केत गर्दै खनालले भने, "सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको पनि कुनै भिन्न मत छैन एक मतले निर्णय गरेका छौँ।"

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, "त्यो निर्णयलाई अर्को कुनै निर्णयले काटेको छैन। त्यो निर्णय अहिले 'स्ट्यान्डिङ' छ। त्यो त मौका आउनुपर्ने, समय आउनुपर्ने बेला थियो। समय ठिक आएको छ। तसर्थ अहिलेको समयमा आएर निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

तर उनले सचिवालयले त्यसबारे अर्को निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको बताए।

खनालले भने, "अब त्यसमा समितिको बैठकले पुनर्विचार गर्ने गर्‍यो भने बेग्लै कुरा हो।"

खनालले पार्टीले अर्को निर्णय गरेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लाने निर्णय "नकाटेको" बताइरहँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका एक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट नेताहरूले भने त्यसलाई सचिवालयकै अर्को बैठकले काटेको बताएका छन्।

ओलीनिकट एक नेताले बीबीसीसँग भने, "पहिले राष्ट्रिय सभामा लाने भन्ने निर्णय गरियो। पछि फेरि उहाँलाई 'उपयुक्त समय'मा प्रतिनिधिसभामा लाने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसले अघिल्लो निर्णयलाई काटेन त?"

खनालले भने गौतमलाई "प्रतिनिधिसभामा लाने विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव मात्र गरेको तर बैठकबाट पारित नभएको" दाबी गरेका छन्।

तस्बिर स्रोत, FACEBOOK/NCP

उनले भने, "प्रतिनिधिसभामा लाने भन्ने सामान्य छलफल भएको हो। पार्टी बैठकले निर्णय गरेको छैन। मलाई चाहिँ थाहा छैन अर्को निर्णय भएको।"

तर नेकपा नेताहरूले गत फागुन १४ गतेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको र वैशाख २० गते उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको बताउँदै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत साता एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सचिवालय बैठकको त्यस्तो निर्णय 'समाप्त भएको' बताएका थिए।

बिहीवारको बैठकले निर्णय गर्ला?

बिहीवार बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको नेकपा सचिवालय बैठक दिउँसो ३ बजेका लागि सरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्वीट गर्दै उक्त जानकारी दिएका छन्।

खासगरी पार्टीका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीचको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न बिहीवारको बैठक डाकिएको बताइएको छ।

तर बुधवार दुई अध्यक्षबीच भएको छलफलमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लाने कि हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य राखिराख्ने भन्नेबारे कुरा नमिलेकाले बिहीवारको बैठक उक्त विषयमै केन्द्रित हुने ठानिएको छ।

बुधवारको दुई घण्टा लामो चलेको ओली र दाहालबीचको छलफलले उक्त विषयमा टुङ्गो लगाउन नसकेपछि "सचिवालयमै त्यसबारे छलफल गरौँ" भन्दै दुवै अध्यक्ष उठेको प्रचण्ड निकटहरूले बताएका छन्।

तर नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले बैठक कार्यसूची अर्थात् विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा केन्द्रित हुने बताए।

उनले भने, "हाम्रो बैठको कार्यसूची तय नै छ। त्यो कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल हो। त्योबाहेक अन्य कुराबारे मलाई जानकारी छैन। दुई अध्यक्षबीच छलफल त भइरहेको छ।"

उनले राष्ट्रिय सभामा कसलाई सदस्य बनाउने भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।

ओलीनिकट नेताहरू के भन्छन्?

नेता गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफूलाई पठाउने निर्णय कार्यान्वयनको पक्षमा सार्वजनिक रूपमै आवाज उठाएपछि उक्त पार्टीभित्र तरङ्ग पैदा भएको छ।

पहिले उक्त निर्णयबारे नबोलेका नेता गौतमले खतिवडाको मन्त्री कार्यकाल सकिनै लाग्दा पुन: राष्ट्रिय सभामा लाने निर्णयको स्मरण गराएका छन्।

तस्बिर स्रोत, RSS

यदि संसद् सदस्य बन्न नपाए खतिवडाको आगामी शनिवार मन्त्री कार्यकाल सकिँदैछ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार उनी राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए।

तर उनको कार्यकाल गत फागुन २० गते नै सकिएको थियो। यद्यपि सांसद नभएको व्यक्ति छ महिना मात्र मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल आगामी शनिवारसम्म रहेको हो।

अहिले आएर गौतमले राष्ट्रिय सभामा जाने निर्णय कार्यान्वयनको माग गर्नुलाई ओलीनिकट नेताहरू "उनले खतिवडालाई जसरी पनि हटाउन चाहेको" रूपमा अर्थ्याउँछन्।

एक नेताले बीबीसीसँग भने, "अहिले उहाँ (गौतम) ले पनि मन बनाएर घोषणा गरेको होइन जस्तो लाग्छ। साँच्चिकै जान खोजेको होइन होला। उहाँलाई सायद अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा नहोस् हो भन्ने होला।"

"त्यसको अचुक दबाइ उहाँलाई अघि सर्दा हुन्छ भन्ने भयो होला। त्यसका लागि पनि उहाँले त्यस्तो भनेको हो जस्तो लाग्छ।"

ती नेताका अनुसार "खासमा खतिवडाले पनि आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने" चाहना राखेका छैनन्।

उनले अर्थमन्त्रीबाट पनि बाहिरिन चाहेको तर ओलीले भने निरन्तरता दिन चाहेको बताइन्छ।

तस्बिर स्रोत, Rss

ओलीले किन खतिवडालाई अर्थमन्त्री कायम चाहन्छन्?

दुई दिनअघि बीबीसीका शरद केसीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले खतिवडालाई अर्थमन्त्रीका रूपमा राखिराख्नुपर्ने केही कारण र विशेषताबारे बताएका थिए।

उनका बुझाइमा केही विशेषताका कारण सरकारमा खतिवडाको उपस्थिति विशिष्ट छ।

खतिवडालाई अर्थमन्त्री कायम राख्नुपर्ने भन्दै थापाले दिएका कारणहरू:

  • नक्कली बहीखाता देखाएर राजस्व ठग्नेहरूलाई वास्तविक खाताका आधारमा कर तिर्ने वातावरण बनाउनु खतिवडाले गरेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। उनीहरूको निम्ति उहाँ असह्य पात्र हुनुहुन्छ किन कि लुटको स्वर्गमा धावा बोले जस्तो भएको छ। राजस्वमाराहरू एकदम क्रुद्ध र आक्रोशित रूपमा उहाँविरूद्ध लागिपरेका छन्।
  • नीतिगत सबै कुराहरूमा 'इन्साइक्लोपेडिया' जस्तै हो।
  • अर्थतन्त्रका चुनौती, सबलता र जटिलता सबै कुरा बुझेर चल्ने मान्छे हो।
  • उहाँ लोकप्रियता चाहने मान्छे होइन, सेलेब्रिटी बन्ने रहर गर्ने वा लोकप्रिय हुन सम्झौता गर्ने मान्छे होइन।
  • आफू, परिवार, पार्टी वा समूहलाई भन्दा पनि देशलाई हेरेर काम गर्ने मान्छे हो। विभिन्न क्षेत्रका स्वार्थ समूहहरूले घेरा हालेर उहाँबाट आफ्नो स्वार्थअनुरूप निर्णय गराउन सक्दैनन्। शेअरबजार र घरजग्गा कारोबारमा उहाँले गरेको हस्तक्षेप त्यसका उदाहरण हुन्।

बीबीसीसँग थापाले भनेका थिए, "एकजना अर्थमन्त्रीले लगातार पाँचवटा बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा देशमा स्थिर र सबल सरकार, नीतिगत निरन्तरता अनि त्यसको प्रभावसँग जोडिन्छ जस्तो लाग्छ।"