बाबरी मस्जिद: सन् १९९२ मा भएको अयोध्या घटनामा भाजपा नेताहरूले कसरी पाए सफाइ

भाजपा

तस्बिर स्रोत, Getty Images

तस्बिरको क्याप्शन,

लालकृष्ण आडवाणी र उमा भारती

भारतको एउटा अदालतले बाबरी मस्जिद ध्वस्त पारिएको मुद्दामा सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का ठूला नेताहरूसहित आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको छ।

सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले उक्त मस्जिद भत्काएको घटनामा उनीहरूले कुनै गलत कार्य नगरेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको हो।

भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण आडवाणी तथा भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारतीले अयोध्या सहरमा सोह्रौँ शताब्दीमा बनेको बाबरी मस्जिद भत्काउन हिन्दू अतिवादीहरूलाई उकासेको भन्ने आरोपलाई अस्वीकार गरेका थिए।

उक्त घटनापछि साम्प्रदायिक हिंसा हुँदा झन्डै २,००० जनाको मृत्यु भएको थियो।

यो भारतमा हिन्दू दक्षिणपन्थी राजनीतिको उदयका लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षण थियो।

फैसलामा के आयो?

बुधवारको फैसलामा ४९ आरोपितमध्ये ३२ जनालाई सफाइ दिइएको छ। सत्र जनाको मुद्दाको फैसला आउनुअघि नै निधन भइसकेको थियो।

अदालतले बाबरी मस्जिद भत्काउने योजना बनाएको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै यस्तो फैसला गरेको हो।

हिन्दूहरूका अनुसार उक्त मस्जिद भगवान्‌ रामको जन्मस्थलमा बनाइएको थियो।

उक्त ऐतिहासिक मस्जिदको भूमि हिन्दू वा मुस्लिम कसले पाउने भन्ने जग्गासम्बन्धी दशकौँ लामो मुद्दाको फैसला भएको एक वर्षपश्चात् बुधवारको फैसला आएको हो।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले दशकौँको विवाद समाप्त गर्दै उक्त स्थान हिन्दूहरूको भएको फैसला गरेको थियो।

सर्वोच्चले अयोध्यामै अर्को एउटा जग्गा मुस्लिमहरूले पाउने र त्यहाँ उनीहरूले मस्जिद बनाउन सक्ने फैसला गरेको थियो।

अयोध्यामा के हुँदैछ?

गत अगस्ट महिनामा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उक्त स्थानमा भाजपाले चुनावी घोषणपत्रमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार राम मन्दिरको शिलान्यास गरिसकेका छन्।

मुस्लिम र विपक्षी दलहरूले आरोपितहरूलाई सफाइ दिने अदालतको फैसलाको आलोचना गरेका छन्। न

भारतका मुस्लिमहरूको सामाजिक र राजनीतिक समूहहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा प्रभावशाली संस्था अल इन्डिया मुस्लिम पर्सनल ल बोर्डले फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गर्ने बताएको छ।

बोर्डका वकिल जफरयाब जिलानीले बीबीसीसँग भने, "प्रहरी अधिकारीहरू, सरकारी अधिकारीहरू र वरिष्ठ पत्रकारहरू साक्षीका रूपमा प्रस्तुत भएका थिए। उनीहरूको साक्ष्य के भयो? ती प्रत्यक्षदर्शीहरूले मिथ्या बोलेका थिए भनेर अदालतले भन्नुपर्ने थियो।"

कैयौँ राजनीतिक विश्लेषकहरू यो फैसलाले भारतका २० करोड मुस्लिमहरूमा असन्तोष र आफूहरू अझ सीमान्तीकृत भएको भावना उत्पन्न हुनसक्ने धारणा राख्छन्।

विपक्षी नेताहरू र केही राजनीतिक विश्लेषकले यसमा सत्ताधारी दललाई दोष लगाएका छन्।

तस्बिर स्रोत, AFP

तस्बिरको क्याप्शन,

बाबरी मस्जिद भत्काउँदै अतिवादी हिन्दूहरू

विपक्षीले के भने?

विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका प्रवक्ता रणदीपसिंह सुरजेवालाले यो फैसलालाई "संविधानको भावनाविपरीत कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन" को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाका नेता सीताराम येचुरीले "न्यायको पूर्णत: उपहास" भनेका छन्।

दक्षिण भारतीय दल एआईएमआईएमका अध्यक्ष तथा सांसद असदउद्दीन ओवैसीले बीबीसी तेलुगुसँग आफू दु:खी भएको र यो "न्यायका लागि कालो दिन" भएको बताए।

उनले भने, "के जादुले मस्जिद भत्किएको थियो त? यसले हिंसात्मक गतिविधिलाई राजनीतिक रूपमा खेल्न सकिने देखियो।"

बयानब्बे वर्षीय आडवाणीले चाहिँ फैसलाको "मनैदेखि स्वागत" गरेको बताएका छन्।

त्यस्तै ८६ वर्षीय जोशीले फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै यसले "मस्जिद भत्काउने कुनै योजना बनाइएको थिएन" भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको बताए।

आडवाणी र जोशी मात्र होइन, भारती पनि अदालतमा उपस्थित थिइनन्। उनीहरूले भिडिओमार्फत् फैसला हेरेका थिए।

विवादित स्थलको मालिक को हो भन्नेबारे मुद्दा दर्ता गराउने वकिल इकबाल अन्सारीले भने, "अब यो विवाद सकियो, त्यो राम्रो भयो।"

"सबै शान्तिपूर्वक रहौँ। यस्तै खाले कुनै पनि नयाँ समस्या आउन नदिऔँ। अयोध्यामा हिन्दू र मुस्लिम दुवै सधैँ शान्तिपूर्वक रहेका छन्।"

सन् १९९२ मा के भएको थियो?

दक्षिणपन्थी हिन्दू समूहद्वारा आयोजित एउटा धार्मिक र्‍यालीका रूपमा सुरु भएको थियो। त्यसमा तात्कालिक प्रमुख प्रतिपक्षी दल भाजपा पनि सामेल थियो।

उनीहरूले लामो समयदेखि बाबरी मस्जिद रहेको विवादित भूमिमा एउटा राम मन्दिर बनाउने वाचा गरेका थिए।

ती समूहहरूले त्यस दिनको सभा प्रतीकात्मक हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। उनीहरूले केही धार्मिक समारोह हुने तर मस्जिदलाई कुनै नोक्सान नपुर्‍याइने बताएका थिए।

बीबीसीका मार्क टली पनि उक्त घटनाका प्रत्यक्षदर्शी थिए।

उनले लेखेका थिए- एउटा विशाल भिड जम्मा भएको थियो। करिब १५०,००० जति मानिसहरू थिए होलान्। उनीहरू भाजपा र दक्षिणपन्थी नेताहरूका भाषणहरू सुनिरहेका थिए।

त्यहाँ आडवाणी र जोशी पनि उपस्थित थिए। उनीहरू सन् २०१८ मा मृत्यु भएका अटलविहारी बाजपेयीले नेतृत्व गरेको सरकारमा प्रमुख व्यक्ति बनेका थिए।

अनि एक्कासि विभिन्न हतियार र औजार बोकेका हजारौँ मानिस प्रहरीले रक्षा गरिरहेको मस्जिदको बाहिरी घेरातर्फ गए र मस्जिद भत्काउन थाले।

कतिपयल गुम्बजमै चढेर मस्जिदलाई भत्काए। एकैछिनमा मस्जिद भत्किएर धराशायी भएको थियो।

फोटोग्राफर प्रवीन जैनका अनुसार भिडले प्रमाण नष्ट गर्न पत्रकारहरूलाई आक्रमण गरेको थियो र तिनका क्यामरा फुटाइदिएको थियो।

त्यसको केही घण्टापछि नै भारतका विभिन्न क्षेत्रमा हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा भड्किएको थियो।

सबैभन्दा खराब दङ्गा मुम्बईमा भएको थियो। त्यहाँ करिब ९०० जनाको ज्यान भयो।

तस्बिर स्रोत, Reuters

तस्बिरको क्याप्शन,

राम मन्दिरको शिलान्यास गर्दै मोदी

आरोप के थियो?

भाजपाका तीन नेताविरुद्ध "मस्जिद भत्काउन भड्काउने खालको वक्तव्य दिएको, हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा भड्काउने र सार्वजनिक हानिका लागि उक्साएको" आरोप लगाइएको थियो।

घटनाको जाँच गर्ने भारतको केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ले घटना सुनियोजित थियो निष्कर्ष निकालेको थियो।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उच्च अदालतका एख पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वको एउटा अनुसन्धान आयोगले १७ वर्षपछि पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थियो।

मुस्लिम नेताहरूले पनि उक्त घटना सुनियोजित थियो भन्ने आरोप लगाउने गरेका छन्।

उनीहरूले उक्त घटनामा तात्कालिक प्रमुख विपक्षी नेता आडवाणीको हात रहेको भन्ने गरेका छन्।

यो फैसला किन महत्त्वपूर्ण?

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू राष्ट्रवादी भाजपा सत्तामा आएपछि भारतमा सामाजिक र धार्मिक विभाजन बढेको देखिएको छ।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको उक्त विवादित भूमि हिन्दूहरूलाई दिने फैसला नगर्दासम्म त्यहाँ राम मन्दिर निर्माण हुनुपर्ने स्वर प्रखर हुँदै गएको थियो।

भारतमा हिन्दू अतिवादीहरूले हिन्दूले पवित्र मान्ने गाईको किनबेच र वधमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गर्ने गरेका छन्।

उनीहरूले गोरक्षाका लागि विभिन्न समूह बनाएर बिक्रीका लागि गाई लैजाने मानिसहरूको हत्या पनि गरेको पाइएको छ। उनीहरूको निसानामा परेका अधिकांश मानिस मुस्लिम सम्प्रदायका हुन्।

गत वर्ष तीन छिमेकी देशबाट आएका गैरमुस्लिमलाई नागरिकता दिने व्यवस्था भएको एउटा विवादास्पद कानुनविरुद्ध ठूलो प्रदर्शन भएको थियो।

भाजपाले भने आफ्नो देशमा असुरक्षित महसुस गरेर भारतमा आएका सीमान्तीकृत मानिसलाई आफूले सुरक्षा दिएको दाबी गरेको थियो।

कैयौँ मुस्लिमहरू अहिले पनि आफ्ना पूर्वजको प्रमाण दिन नसकेर राज्यविहीन बनिन्छ कि भन्ने डरमा छन्।

तर प्रधानमन्त्री मोदीले भारतका नागरिकहरू जुन धर्मका भए पनि त्यसले फरक नपर्ने बताएका छन्।