रामबहादुर थापाः बलात्कारबारे गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति किन ‘विवाद’मा पर्‍यो

  • गनी अन्सारी
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
प्रतिकात्मक तस्बिर

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारसम्बन्धी घटनाबारे बुधवार दिएको एउटा अभिव्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

दुई वर्षअघि संसद्‌मा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटना रोक्न वर्तमान सरकारसँग स्पष्ट नीति रहेको र त्यसलाई रोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

वैदैशिक रोजगारीका क्रममा नेपाली महिलाविरुद्ध हुने गरेका यौन हिंसा र निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबारे बोल्दै उनले भनेका थिए, "अहिलेको सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ। यो सरकारसँग त्यस्तो किसिमको भिजन छ, नीति छ र नेतृत्व पनि छ। र, हामी यसलाई रोक्छौँ।"

तर बुधवार संसद्‌को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बलात्कारका घटनाबारे उनले दिएको अभिव्यक्तिले धेरै चर्को आलोचना निम्त्याएको छ।

आलोचना किन?

उनले भने, "झन्डै सवा दुई सय देशको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा हामी धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि होइन। न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट प्रयासहरू भएका छन्।"

"…सवा दुई सयमध्ये हाम्रो स्थान पछाडि आउँछ। पछाडिबाट हेर्दा हामी टप १५ भित्र छौँ भन्ने कुरा विश्लेषणबाट देखिन्छ भने हामीभन्दा अगाडि विकसित मुलुकहरू अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका देखिन्छन्," गृहमन्त्रीले थपे।

यसअघि २०७१ सालको चैत दोस्रो साता तात्कालिक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बलात्कारको घटनाबारे दिएको अभिव्यक्तिले पनि निकै आलोचना निम्त्याएको थियो।

तस्बिर स्रोत, RSS

त्यतिबेला संसद्‌को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, "राजनीतिक सङ्क्रमणकालमा यस्ता घटना भइहाल्छन्। यद्यपि यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ।"

लेखक तथा अधिकारकर्मी सावित्री गौतमले गृहमन्त्री थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिले आफूलाई "आक्रोशित र निराश" तुल्याएको प्रतिक्रिया दिइन्।

"हाम्रो समाजमा महिलामाथिको हिंसाप्रतिको संवेदनशीलता कति फितलो छ भन्ने उदाहरण हो यो। यसबारे गृहमन्त्रीले 'गलत बोलेँ' भनेर संसद्‌मा माफी नै माग्नुपर्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसित उनले भनिन्।

"बलात्कार र बलात्कारपछिको हत्याजस्तो गम्भीर अपराधलाई तथ्याङ्कमा हिसाबकिताब गर्ने व्यक्ति गृहमन्त्री पदमा बसिरहन कुनै पनि कोणबाट योग्य नभएको" उनको तर्क छ।

तुलना गर्न मिल्छ त?

समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्र नराम्रा उदाहरण दिएर तुलना गर्नुभन्दा त्यस्ता घटना कसरी कम गर्दै जानेतर्फ सोच्नु उपयुक्त हुने धारणा राख्छन्।

तस्बिर स्रोत, RSS

"तुलना अरू मुलुकसँग भन्दा पनि आफ्नै विगतसँग गर्ने हो। विगत यति वर्षमा कति प्रगति भयो भनेर केलाउनुपर्ने हो। जोसँग तुलना गर्दा आफूलाई बेफाइदा हुन्छ त्योसँग नगर्नु गलत चलन हो।"

"अन्त पनि नराम्रो छ। त्यसकारण हामीकहाँ पनि नराम्रो छ भनेर प्रमाणित गर्न मिल्दैन," मिश्रले थपे।

गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मुलुक "स्वेच्छाचारितातिर गइरहेको" सङ्केत गरेको अधिवक्ता इन्दु तुलाधर बताउँछिन्।

"स्वेच्छाचारिताको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अनुमान गर्ने मात्रै हो। यहीँ हुन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा कोही हुँदैन," उनले भनिन्।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा विगत १० वर्षमा बलात्कार र बलात्कारको प्रयास गरिएका घटनामा साढे चारगुनाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कः

  • आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा ४८१ बलात्कार र १५१ बलात्कारको प्रयाससम्बन्धी घटना दर्ता
  • आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २,१४४ बलात्कार र ६८७ बलात्कारको प्रयाससम्बन्धी घटना दर्ता
  • लकडाउनको अवधिमा चार महिना (चैत ११ गतेदेखि साउन १० गतेसम्म) मा १६९ वटा बलात्कार र ५३ वटा बलात्कारको प्रयास सम्बन्धी उजुरी

सामाजिक सञ्जालमा कस्ता टीकाटिप्पणी?

सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा गृहमन्त्री थापाको अभिव्यक्तिको अधिकांश प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका छन्।

ट्विटरमा सरोज कोइरालाले गृहमन्त्री थापालाई कस्तो अवस्था भए चिन्ताजनक हुन्छ भनी प्रश्न गरेका छन्।

"गृहमन्त्री रामबहादुर थापाज्यूसँग सम्मानपूर्ण रूपमा सोध्न चाहन्छु बलात्कारको कस्तो अवस्था चैँ चिन्ताजनक हुन्छ? कुन अवस्था नआउँदासम्म तपाईँहरू कानमा तेल हालेर बस्नुहुन्छ? अनि कस्ता खानेकुरा खायो भने यस्ता सोचाइ आउँछन्? कृपया झर्को नमानी बताइदिनुहुन्छ कि?"

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पदमा बस्ने व्यक्तिहरू आफ्नो अभिव्यक्तिबारे सजग हुनुपर्ने सुझाएका छन्।

उनले ट्वीट गरेका छन्, "प्राप्त जिम्मेवारीमा क्षमता-योग्यता त देखिएकै छ। पदमा बसेकाहरूले अन्टसन्ट मात्रै नबोलिदिए सार्वजनिक आलोचना अलिकलि कम हुन्थ्यो कि?"

उषाकिरण तिम्सिनाले बलात्कारजस्तो घटनामा असंवेदनशील कुरा गर्ने छुट नभएको टिप्पणी गरेकी छन्।

"...बलात्कारको विषयमा यति असंवेदनशील बन्ने छुट गृहमन्त्रीलाई छैन," उनले लेखेकी छन्।