संवैधानिक नियुक्ति: अदालतलाई सभामुखको जवाफ 'दूषित र कपटपूर्ण निर्णय बदर भागी'

संवैधानिक नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले माग गरेको जवाफमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय 'दूषित र कपटपूर्ण भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर भागी' भएको लिखितजवाफ सर्वोच्चमा पेश गरेका छन्।

परिषद्ले गत मंसिर ३० गते अध्यादेशमार्फत् विभिन्न ११ वटा आयोगमा ३८ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयपछि त्यस्तो सिफारिस असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ पेश गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति सफारिस गरिएकोले त्यो बदर हुनुपर्ने बताएका हुन्।

सभामुखको अदालतसँग अनुरोध

बिहीवार अदालतलाई पेश गरिएको लिखित जवाफमा सापकोटाले परिषद्ले गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गराएको शपथमा आफ्नो असहमति रहेकोले त्यसलाई बदर गर्न अनुरोध गरेका छन्।

राष्ट्रपतिले माघ २१ गते विभिन्न संवैधानकि पदमा नियुक्त गरेपछि सभामुख स्वयंले माघ २३ गते राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन समेत दर्ता गरेका थिए।

उनले अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्, "राष्ट्रपतिले विभिन्न संवैधानिक पदमा गरिएको नियुक्ति शपथ तथा पदभार ग्रहण समेतका सम्पूर्ण निर्णय पत्र कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न र अब आइन्दा त्यसो नगर्न परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गरिसकेको अवस्था छ। यसर्थ, उपरोक्त कारणबाट म संवैधानिक परिषद्‌मा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको सिफारिस तथा नियुक्ति प्रक्रियामा असहमत रहेको र संवैधानिक तथा कानूनी प्रक्रिया पनि नपुगेको हुनाले ती सम्पूर्ण कार्य बदर गरी पाउँ भनी सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध गर्दछु।"

परिषद्ले मंसिर ३० गते गरेको सिफारिस अनुसार संसद् नभएको भन्दै माघ २१ गते संवैधानिक अङ्गहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतमा सिफारिस अनुसार नियुक्ति गरिएको थियो।

विगतमा केही नजिर छ?

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापित हुने गरी फैसला गरेपछि अब ती नियुक्तिहरू के हुने भन्नेमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्।

कतिपयले संसदीय सुनुवाई बिना भएका ती नियुक्ति स्वत: बदर हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्।

कतिपयले अब यसको क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतको पोल्टामा पुगेकोले उसकै निर्णय अनुसार सदर वा बदरले अन्तिम रूप पाउने ठानेका छन्।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्, "अब यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ र उसैले ती नियुक्ति ठिक थिए वा थिएनन् भन्ने निर्णय सुनाउने छ।"

संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्तिहरू भएका विगतमा कुनै घटना नभएकाले यसका लागि विगतका कुनै नजिर मान्न पनि नसकिने उनले बताए।

तर संवैधानिक परिषद्‌मा एकजना सदस्य प्रधानन्यायाधीश पनि रहेकाले परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूमा उनलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।

उनी समेत रहेर परिषद्ले सिफारिस गरेकाले उक्त मुद्दा उनले हेर्न नमिल्ने तर्क संविधानविद्हरूले गर्दै आएका छन्।

संविधानविद् शाक्य भन्छन्, "प्रधानन्यायाधीश आफैँ विपक्षी भएकाले आफैँले मुद्दा हेर्नु ठिक हुन्न। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट नै हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन।"