माउन्टेन गाइडको अनुमति पत्रले देशको इज्जत बढायो: कीर्तिमानी पर्वतारोही कामी रिता शेर्पा

सगरमाथा

तस्बिर स्रोत, Reuters

नेपालमा पहिलो पटक पर्वतीय पथ प्रदर्शक (माउन्टेन गाइड) को अनुमति पत्र प्राप्त गरेपछि विश्व कीर्तिमानधारी सगरमाथा आरोही कामी रिता शेर्पाले सरकारी कदमले नेपालको प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढाएको बताएका छन्।

चौबिस पटक विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका शेर्पासहित १७ जनालाई पर्वतीय पथ प्रदर्शकको सरकारले मङ्गलवार अनुमति पत्र उपलब्ध गराएको थियो।

पहिलो अनुमति पत्र पाएका शेर्पाले यसले पर्वतारोहण पथ प्रदर्शकको पहिचान कायम गरेको बताएका छन्।

यसले विगतमा पहिचानविना काम गरिरहेका पर्वतारोहीलाई सहज हुने र देशकै इज्जत बढाउने शेर्पाले बताए।

पर्यटन विभाग अन्तर्गतको पर्वतारोहण महाशाखाकी प्रमुख मिरा आचार्यले अनुमति प्रदान गरिएसँगै नेपालका पर्वतीय पथ प्रदर्शकले सरकारबाट परिचय पाएको बताइन्।

किन खुसी छन् शेर्पा?

पर्वतारोही शेर्पाले पर्वतीय पथ प्रदर्शकको अनुमति पत्र प्रदान गर्न लामो समयदेखि आफूहरूले माग गरेको बताउँदै पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण सङ्घको संयुक्त प्रयासमा उक्त विषय सम्बोधन भएको बताए।

उनले भने, "अहिले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक नभएर देशभित्रको पर्वतीय पथ प्रदर्शकको लाइसेन्स पाएका हौँ। यसले हाम्रो पर्वतारोहण क्षेत्रको मात्रै नभई सम्पूर्ण राष्ट्रकै इज्जत बढाएको छ।"

"हाम्रो देशमा विभिन्न हिमाल चढ्ने यत्रो व्यक्तिहरू छन् तर तिनीहरूलाई एउटा लाइसेन्सको राम्रो व्यवस्था नहुँदा नेपाललाई फाइदा पुगेको थिएन।"

उनले थपे, "नेपालमा पर्वतीय पथ प्रदर्शक भए पनि उनीहरूसँग लाइसेन्स नै नभएको विदेशीहरूले ठान्ने गरेका थिए।"

"नेपाल सरकारले नै अनुमति जारी गरिदिएपछि यसले हाम्रो नेपालकै इज्जत बढ्यो र यो पर्वतारोहीहरूका लागि पनि खुसीको कुरा हो।"

तस्बिर स्रोत, Mira Acharya/Twitter

नेपालमा झण्डै १,२०० पर्वतीय पथ प्रदर्शक रहेको ठान्ने गरिन्छ।

अनुमति पत्रले कस्तो फाइदा?

सरकारी अधिकारीहरू पछिल्लो अनुमति पत्रले पर्वतीय पथ प्रदर्शकहरूको पहिचान सुनिश्चित गरेको बताउँछन्।

पर्यटन विभाग अन्तर्गत पर्वतारोहण शाखाकी निर्देशक मिरा आचार्य भन्छिन्, "नेपालमा सबै किसिमका पथ प्रदर्शकहरूका लागि अनुमति पत्र जारी गरिरहने अवस्था थियो तर माउन्टेन गाइडको हालसम्म जारी भएको थिएन।"

"यसले उनीहरूलाई माउन्टेन गाइड हुन् भन्ने परिचय दियो।"

"नेपाल पर्वतारोहण संघले आफूखुसी जसलाई माउन्टेन गाइड भन्न मन लाग्छ त्यसलाई लेखेर पठाउने गर्थ्यो त्यसलाई पनि यसले नियन्त्रण गर्छ।"

"अब चाहिँ नेपालको माउन्टेन गाइडलाई योभन्दा बढी क्षमतावान् कसरी बनाउने भनेर खोजी गर्ने बाटोको सुरुवात पनि यसले गरेको छ।"

अनुमति पाउन कस्ता मापदण्ड?

निर्देशक आचार्यका अनुसार नेपाल पर्वतारोहण सङ्घले आयोजना गर्ने विभिन्न पर्वतारोहणसम्बन्धी प्रशिक्षणमा भाग लिएका र सङ्घको रेड बुकमा सूचीकृत भएका पथ प्रदर्शकले आवेदन दिन सक्ने छन्।

त्यसबाहेक विदेशी मुलुकबाट पर्वतीय पथ प्रदर्शकको तालिम लिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमाणपत्रलाई नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीबाट समकक्षता लिएर प्रमाणपत्रसहित निवेदन दिन सक्नेछन्।

सीटीईभीटीबाट तह चारको पर्वतारोहण गाइडको प्रतिलिपिसहित पनि आवेदन दिन सकिनेछ।

पर्वतीय पथ प्रदर्शकको अनुमतिका लागि निवेदन सहित २,१०० शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डमाथि विज्ञले उठाए प्रश्न

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका पूर्वअध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पाले रातो किताबमा नाम भएका सबै व्यक्तिहरूलाई पर्वतीय पथ प्रदर्शकको अनुमति पत्र दिने सरकारी मापदण्ड त्रुटिपूर्ण भएको बताए।

उनले भने, "सबै सर्दारको हिमाल चढ्ने अनुभव नहुन पनि सक्छ। कतिपय माथि नचढी बेस क्याम्पमा बसेर आरोहण दल व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूको नाम पनि रेडबुकमा छ।"

"रेड बुकमा नाम भएकै आधारमा अनुमति पत्र दिँदा कतिपय हिमाल चढ्ने अनुभव नै नभएका व्यक्तिले पनि अनुमति पत्र पाउन सक्छन्।"

उनले भने, "सबैलाई एउटै छातामा राखेर गाइड मान्दा ज्ञान नभएको मान्छेले पनि अनुमति पाउने अवस्था आएको छ। त्यस्तो मान्छेको हातमा आरोहण दल पठाउँदा जीवन जोखिम हुन्छ।"

"गाइडको हत्केलामा आरोहीको जीवन रहन्छ। यसबारेमा सुझाव दिने क्रममा पर्वतारोहण सङ्घको गल्ती भयो। त्यहाँ प्राविधिक ज्ञानको कमी भयो र यसलाई सच्चाउनुपर्छ।"

तस्बिर स्रोत, Reuters

उनले अहिलेको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय तालिम गरेकालाई अलग्गै, उपल्लो स्तरको तालिम गरेका अनुभवी पथ प्रदर्शकलाई अलग्गै र आधारभूत तालिम मात्रै गरेका पथप्रदर्शकलाई अलग्गै किसिमको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक रहेको बताए।

पर्वतीय पथ प्रदर्शकको अवस्था कस्तो छ?

नेपालमा प्रत्येक आरोहण दलले कम्तीमा एक जना पर्वतीय पथ प्रदर्शक लैजानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पर्यटन विभागकी निर्देशक आचार्य बताउँछिन्।

उनका अनुसार कानुनले पथ प्रदर्शकको जीवन बिमा, औषधि उपचार बिमा सहित सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरू मिलाएको छ।

सम्बन्धित एजेन्सीसँग सेवा सुविधाको विषयमा भएका करारनामा सरकारलाई बुझाएर मात्रै उनीहरू आरोहण दलमा जाने गरेका छन्।

सेवा सुविधासम्बन्धी विवाद भएको अवस्थामा पर्यटन विभागले त्यसको समाधानका लागि सहजीकरण समेत गर्दै आएको उनी बताउँछिन्।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घमा रहेको कोषमार्फत पर्वतीय पथ प्रदर्शकहरूलाई औषधि उपचार, खोजी तथा उद्धार जस्ता काममा सहयोग गर्ने गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।