नेपाल संसद्ः पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा किन एक महिनासम्म कुनै उल्लेख्य काम हुन सकेन

  • प्रदीप बस्याल
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
प्रतिनिधिसभा

तस्बिर स्रोत, RSS

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको एक महिना पूरा भएको छ। तर त्यहाँ राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत हुन सकेको छैन।

कुनै अध्यादेश वा विधेयक प्रस्तुत हुन सकेको तथा प्रधानमन्त्री वा अन्य दलका प्रमुख नेताले पनि सम्बोधन नगरेको हुनाले संसद् "अकर्मण्य" भएको भन्दै धेरैले राजनीतिक दलहरूको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

तर अहिलेको स्थितिका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जिम्मेदार भएको दाबी सत्तारूढ नेकपा एमालेको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखले "जेजसरी अन्तर्क्रिया, छलफल र समन्वय गर्नुपर्थ्यो त्यसो नगरेको" बीबीसीलाई बताए।

विपक्षी दलहरूले "संसद्लाई काम नदिइएको" भन्दै गुनासो गरेका छन् भने सत्तारूढ दलले "संसद्‌‌मा उत्पन्न अवरोधका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको" दाबी गरेको छ।

अदालतको अर्को फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेका छन्। तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत सिद्ध गर्ने प्रयास गरेका छैनन्।

समस्याको जड के?

संसद्को छैटौँ र सातौँ अधिवेशनका बीचमा सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो।

कैयौँ विधेयकहरू संसद्का समितिबाटै अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।

तस्बिर स्रोत, RSS

"नेकपा [एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व भएको] पूर्ववत् रूपमा पुगेको अवस्थामा दलहरूको जेजस्तो अवस्था छ त्यसका आधारमा संसद्का समितिहरूलाई पुनर्गठन गर्नुपर्थ्यो," एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने।

कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यतिखेर संसदीय समितिमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन्।

एक महिनायता सोमवार बसेको तल्लो सदनको बैठकमा भने "सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७" पेस भयो।

बीबीसीसँगको हालैको एक अन्तर्वार्तामा मन्त्री श्रेष्ठले "सुरुमै आफूहरूले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राखेर बुद्धि नपुर्‍याएको" बताएका थिए।

संसद् सुरु हुँदाको पहिलो बैठकमा तिनलाई पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

"त्यो पेस गर्ने वातावरण नबन्नु त्यो दिनको ठूलो कमजोरी थियो। त्यसो भएको भए अर्कै माहोल बन्थ्यो," भट्टराई थप्छन्।

पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुन नसकेकाले अब संसद्को नियमावली निलम्बन गरेर पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने मान्यता कतिपयको छ। तर एमालेका भट्टराई र उनका दलका नेताहरू अब संविधान संशोधन नगरी त्यसो गर्न सम्भव नहुने तर्क गर्छन्।

सरकारलाई कस्तो आरोप?

फागुन २३ मा बसेको तल्लो सदनको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गरेका कारण कुनै अध्यादेश पेस हुन सकेको थिएन।

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन,

पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण स्थगित भएको थियो

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक पेस हुन लागेकामध्येको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश "असंवैधानिक भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेकोमा त्यसो नभएपछि रोक्नुपरेको" बताउँछन्।

बालकृष्ण खाँड भन्छन्, "अन्य अध्यादेशहरूलाई भने अद्यावधिक गरेर पेस गर्न सरकारलाई भनिए पनि उसको अग्रसरता देखिँदैन।"

पुनर्स्थापित संसद्प्रति सरकारको व्यवहार "असहिष्णु र असामान्य" आरोप लगाउँदै खाँड थप्छन्, "सदनप्रति सरकारले कुनै सद्भाव पनि राखेन, सहयोग पनि पुर्‍याएन र कुनै काम पनि दिएन।"

पहिलो बैठकमा पेस हुन नसकेका संवैधानिक परिषद्‍बाहेकका अन्य अद्यादेशका विषयमा बाधाअड्काउ फुकाउँदै नियम निलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने विगतका प्रचलन रहेको तर्क काङ्ग्रेस नेताहरूको छ।

त्यसबारे कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल पनि भएको बताइएको छ।

काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक खाँड भन्छन्, "तर सरकारको यसबारे अग्रसरता देखिएन।"

प्रतिनिधिसभामा किन आएन अविश्वासको प्रस्ताव?

प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम सरकार बनाउने, कानुन बनाउने र जनसरोकारका सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने एवम् उत्तर माग्ने हो।

तस्बिर स्रोत, EPA

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको गरिनुलाई असंवैधानिक भनेका उनको दलभित्रका नेता तथा माओवादी केन्द्रले पनि उनलाई संसद्‌मा चुनौती दिने वा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन्।

नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँड भन्छन्, "अहिलेको प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम समेत तोकेर दिनुपर्ने अवस्था छ। नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमतको समेत अझै सुनिश्चितता भइसकेको छैन।"

संसद्ले गति नलिनुमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच समन्वय हुन नसक्नु पनि एउटा कारण मानिएको छ।

उनीहरूबीच भेटघाट भए पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम नदेखिएको बताइन्छ।

नेकपाबाट सभामुख निर्वाचित भएका सापकोटा माओवादी पक्षका हुन्।