प्रतिनिधिसभा विघटन: सभामुखले भने सरकारको कदम ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’

सभामुख

तस्बिर स्रोत, RSS

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई 'असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक' को संज्ञा दिएका छन्।

शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमबारे आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनले बताएका छन्।

''पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रम, मूलतः हिजो मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,'' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

''यो कदम २०७७ पुस ५ को प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध ६७ दिनसम्म गरिएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक सङ्घर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिन्छ।''

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेस भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु 'स्वाभाविक र संवैधानिक कदम' मान्न सकिने अवस्था नरहने उनले बताएका छन्।

शुक्रवार राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ ले गरेको व्यवस्थासँग मेल खाएको नदेखिएको र त्यो शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त विपरीत हुन गएको सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले के भनिरहेका छन्?

तस्बिर स्रोत, Composite Photo / RSS

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेको घटनालाई विपक्षी दलहरूले 'संविधान र लोकतन्त्र विरोधी घटना' भन्दै त्यसको प्रतिरोध गर्ने बताएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनका रूपमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सारेका उनीहरूले आजै त्यसबारे छलफल र निर्णय गर्नका लागि पार्टीका बैठकहरू भएका थिए।

नयाँ आम चुनावको मिति तोकिएको विषयमा बीबीसीसँग कुरा गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा-नेपालको एउटा खेमाका नेताहरूले 'चुनाव हुने अवस्था नरहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीका देउवालाई झण्डै एक दर्जन सांसदहरूसाथ समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीका एकजना अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिरोधका लागि 'जनता र अदालत' दुवैकहाँ पुगिने बताए।

यादवले भने, "राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक छ। संविधानमा सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। सरकार बन्न नसक्ने अवस्थै थिएन। हामी आजका दिनमा पनि १४९ सांसद राष्ट्रपतिकहाँ उभ्याउन सक्छौँ।"

नेपाली कांग्रेसले समेत राष्ट्रपतिको निर्णयको 'सशक्त प्रतिरोध' गर्ने रणनीति बनाउनका लागि आज पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।

तस्बिर स्रोत, PM Secretariat

पार्टीका सह महामन्त्री प्रकाशशरण महत भन्छन्, "यो सिधै संविधान र लोकतन्त्रमाथि ठाडो प्रहार हो। त्यसको जति नै निन्दा गरे पनि अपुग हुन्छ। लोकतन्त्र रक्षाका लागि कांग्रेसले आफूलाई सम्पूर्ण रूपमा तयार गर्छ।"

लीको कदम 'निरङ्कुशता र प्रतिगमनतर्फको थप यात्रा'

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले ओलीको कदम 'निरङ्कुशता र प्रतिगमनतर्फको थप यात्रा' बताएका छन्।

उनले भने, "महामारीको बीचमा प्रधानमन्त्रीको जनताको जीवनरक्षा भन्दा कुर्सी प्रिय भएको देखिने कदम भएको छ। कुर्सीमा समेत वहाँ संविधान मिच्ने र लोकतन्त्र मास्ने र जनभावनालाई तिरस्कार गर्ने स्वेच्छाचारी काम भएको छ।"

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा शुक्रवार जारी विज्ञप्तिमा 'दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले' भन्दै दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि 'दाबी नपुग्ने' देखिएको उल्लेख थियो।

त्यसको केही बेरमा जेठ ८ गते शनिवारको मितिमा हस्ताक्षरित राष्ट्रपति कार्यालयकै विज्ञप्तिमा कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा चुनाव हुने मिति घोषणा गरिएको थियो।

कांग्रेसका प्रकाशशरण महत भन्छन्, "चुनाव गर्ने मनसायले यो भएकै होइन। चुनाव गर्ने कुरा थियो भने हामीले बहुमत हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थियौँ। ओलीजी नै पनि विधिपूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो।"

जसपामा ओली विरोधी खेमाको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समेतले 'यो चुनावीको समय नभएको र चुनाव गर्न समेत नखोजिएको' दाबी गर्छन्।

तस्बिर स्रोत, RSS

उनले भने, "चुनाव हुँदैन भन्ने वहाँहरूलाई समेत थाहा छ। कोरोनाभाइरसको तेस्रो लहरको कुरा भइरहेको छ। अर्थतन्त्र चौपट छ र जनताहरू त्रसित छन्।"

माओवादी केन्द्रले 'सरकारको भण्डाफोर र प्रतिरोधमा जनमत बनाउने' बताउँदै कानुनी उपचारमा समेत जाने सोचेको जनाएको छ।

आजै पार्टीको बैठकमा त्यसबारे विस्तृत कुरा हुने बताउँदै नेता पुनले थपे, "नियमित र मर्यादित रूपमा चुनाव अवस्थामा हामी त्यससँग डराउँदैनौँ। तर त्यो अवस्था छैन र केपी ओलीले चुनाव गराउने विषयमा हामी विश्वस्त समेत छैनौँ।"

विपक्षी नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन शुक्रवार हस्ताक्षर गरेका सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले पनि चुनावलाई 'कथित' र 'जालझेल' भनेका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्:

"षड्यन्त्रकारीहरूको उक्साहट र चाहनामा फेरि पनि संसद्को चीरहरण भएको छ। प्रतिगमन दोहोरिएको छ ।संविधानका मर्ममाथि प्रहार गर्दै सर्वसत्तावाद लाद्ने उद्देश्यले भएको कथित चुनावको उद्घोष जालझेल हो। यो व्यवस्था नै कू गर्ने अग्रसरता हो । शीतल निवासले संविधानको मर्मलाई कुठाराघात गरेको छ। यो प्रतिगमन भाग २ हो। केपी ओलीको यो कदमको भर्त्सना गर्दछु। यसको प्रतिवाद डटेर गर्न आह्वान गर्दछु।"

विपक्षी गठबन्धनको बैठक शनिवार बसेको थियो।