कोभिड नेपाल: कोरोना भाइरस खोपको न्यायोचित वितरणमा उठेका प्रश्न

  • फणीन्द्र दाहाल
  • बीबीसी न्यूज नेपाली
कोभिशील्ड

तस्बिर स्रोत, EPA

विश्वव्यापी रूपमा कोरोनाभाइरसको खोपको न्यायोचित वितरणबारे प्रश्न उठिरहेका बेला उक्त सबालको सम्बोधन हालसम्म सीमित खोप वितरण गरेको नेपालका लागि पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

देशको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकायमा सांसद, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सहितलाई दिने भनिएको कोरोनाभाइरस विरुद्धको दोस्रो खोप दिने कार्यक्रम गएको आइतवार स्थगित गरियो।

पहुँचका आधारमा सांसद, कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीका आफन्तहरू खोप लगाउन संसद् भवन परिसरमा ओइरिएपछि उक्त कार्यक्रम रोक्नु परेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बीबीसीलाई बताए।

खोपको दोस्रो मात्रा दिने तीनदिने कार्यक्रममा संसद् सचिवालयले पहिलो चरणमा गएको फागुनमा पहिलो मात्रा लगाएका १४ सय ६५ जनालाई दोस्रो मात्रा खोप दिने लक्ष्य लिएको थियो।

तर उक्त लक्ष्यभन्दा बढी १७ सय २९ जनाले दुई दिनमा नै खोप लगाए। तेस्रो दिन मानिसहरूको हुल बढ्दा लगभग ८०० थप खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आएपछि झन्डै ७० जनालाई मात्रै खोप दिएर कार्यक्रम रद्द गरिएको बताइन्छ।

पहिलो चरणमा खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकसहित प्राथमिकताको समूहमा परेको समूहलाई दोस्रो खोप उपलब्ध गराउन सरकारले सङ्घर्ष गरिरहेका बेला पछिल्लो घटना सतहमा आएको हो।

जसलाई एक जना पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले 'संसद् परिसरमा अनैतिक र गैर जिम्मेवारपूर्ण काम'का रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।

खोप लगाउनकै लागि काठमाण्डूसम्मको यात्रा

कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरका कारण सरकारले राजधानी काठमाण्डूमा लकडाउन गर्नु दुई दिन अघि पोखराकी जमुना गुरुङ खोप लगाउनकै निम्ति मात्रै काठमाण्डू आइन्।

एउटा अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका श्रीमान् र डाक्टर छोरीले खोप लगाइसकेकाले उनीहरूकै जोड बल मानेर आफू खोप लगाउन आएको उनी बताउँछिन्।

पाटनको एउटा निजी अस्पतालबाट चिनियाँ खोप भेरोसेलको पहिलो मात्रा लिएकी उनी निषेधाज्ञाका बेला दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पनि राजधानी नै आउनुपर्ने हो कि भन्नेमा अन्योलमा छिन्।

उनले भनिन्, “पोखरामा नै खोप उपलब्ध भएको भए म आफैँ गाडी चलाएर खोप लगाउनकै निम्ति मात्रै काठमाण्डू आउनुपर्दैन थियो। मैले तीन घण्टा कुरेर खोप लगाए। धेरैले आफ्नो पहुँचमा नभएकाले खोप लगाउन पाएका छैनन्।”

गुरुङ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। सरकारका अनुसार मे महिनाको पहिलो सातासम्म नेपालमा २१ लाख भन्दा बढीले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् र कोभिशील्ड र भेरोसेल खोप गरी गएको वैशाख २७ गतेसम्म तीन लाख ९५ लाख जनाले दोस्रो मात्रा लगाएका छन्।

न्यायोचित वितरणबारे प्रश्न

तस्बिर स्रोत, Reuters

सरकारले चीनले उपलब्ध गराएको भेरोसेल खोप राजधानीलगायत केही जिल्लामा मात्रै वितरण गरेपछि कतिपय विज्ञहरूले नेपालमा खोपको न्यायोचित वितरणबारे प्रश्न गरेका छन्।

सरकारलाई खोपबारे सुझाव दिने राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिका पूर्व सदस्य डाक्टर कृष्ण प्रसाद विष्ट भन्छन्, "पहिला कोभिशील्ड खोपको वितरणलाई न्यायोचित नै भन्नुपर्ला किनभने त्यसमा प्राथमिकताको कुरा, उमेर अनुसार खोप दिने कुरा र विभिन्न रोग लागेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा गरिएको थियो। चिनियाँ खोप वितरण गर्दा त्यो पालना गरिएको देखिएन।"

उनले थपे, "यो खोप दिँदा पनि ४० वर्ष माथिको दीर्घ रोगहरू भएको मानिसलाई दिने भनेको भए आवश्यक पर्ने मानिसहरूले पाउँथे कि। पहिला धेरै मानिसहरूले अविश्वास गरेर लगाएनन् पछि एकदमै भिड भयो। राजधानीमा नै केही ठाउँमा लाठीचार्ज गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने मैले सुनेँ। एक हिसाबले जसको शक्ति उसकै भक्ति भन्ने जस्तै भयो।"

खोप वितरणको प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्छ?

गत नोभेम्बर महिनामा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको विज्ञ समूहको सुझाव अनुसार जारी गरेको कोभिड-१९ खोप वितरण प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा पहिले आफू सङ्क्रमित हुने र सार्ने उच्च जोखिम भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिइनुपर्ने उल्लेख छ।

सीमित आपूर्ति भएको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि पहिलो चरणमा खोप दिन सुझाव दिइएको छ।

दोस्रोमा सङ्क्रमणले गम्भीर असर पार्न सक्ने वा मृत्युको जोखिम निम्त्याउन सक्ने अन्य रोग भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने भनिएको छ।

विद्यालयका कर्मचारी र विभिन्न किसिमका पछि परेका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई कम्तीमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप उपलब्ध हुँदा दिइनुपर्ने भनिएको छ।

तेस्रोमा सामाजिक जिम्मेवारी र रोजगारीका कारण व्यवहारिक रूपमा सामाजिक दूरी कायम गर्न नसक्ने भएकाले बढी जोखिममा रहेका जनसङ्ख्यालाई ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ। त्यसमा घरबारविहीन व्यक्ति, जेलमा बस्ने वा काम गर्ने व्यक्ति सहितलाई समेटिएको छ।

खोपको वितरणमा लैङ्गिक रूपमा विभेद अस्वीकार्य भएको पनि उक्त दस्ताबेजमा भनिएको छ।

चुनौती किन देखा परिरहेको छ?

तर आपूर्तिमा असहजता देखिएकाले कोभिड- १९ विरुद्धको खोपको न्यायोचित वितरणको अवधारणा नै ओझेलमा परेको जानकारहरू बताउँछन्।

तस्बिर स्रोत, RSS

कतिपय देशले आफ्नो जनसङ्ख्या भन्दा कैयौँ गुणा बढी खोप भण्डारण गरिरहेको वा खरिद गरेर राखेको भन्दै राष्ट्रसङ्घ सहितका निकायले केही देशलाई २० प्रतिशतसम्मको खोपको आफ्नो परिमाण कोभ्याक्स अभियानलाई उपलब्ध गराउन भनिरहेका छन्।

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी एक जना विज्ञ तथा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर बुद्ध बस्न्यात धनी राष्ट्रहरूले आफूलाई चाहिनेभन्दा बढी खोप राख्दा न्यायोचित वितरणको लक्ष्य पूरा नहुने बताउँछन्।

उनले भने, "गरिब राष्ट्रहरूको पर्याप्त मात्रामा खोप लगाउन सकिएन भने उहाँहरूको जीवन पनि जोखिममा छ भनेर उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। मेरो विचारमा खोप अभियान नै चलेको छैन। खोप नै उपलब्ध नभइरहेको र एकदमै कमलाई खोप उपलब्ध गराइएको सन्दर्भमा धनी राष्ट्रहरूले आफूसँग भएको खोप अरू देशहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

सरकारद्वारा गठन गरिएको विज्ञ समितिका संयोजक डाक्टर श्यामराज उप्रेती न्यायोचित वितरण गर्दा सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको समूहले पहिला खोप पाउनुपर्ने अवधारणालाई आत्मसाथ गरिएको बताए।

उनले भने, "हामीले भारतबाट ल्याएको खोप न्यायोचित ढङ्गले देशका विभिन्न भागमा पनि पठायौँ। तर चिनियाँ खोप थोरै परिमाणमा आएकाले त्यसलाई सातवटै प्रदेशमा बाँड्दा झन् वितरण गर्न कठिन भएर खोप खेर जाने डर धेरै हुने अवस्था भयो। त्यही भएर यसको वितरण काठमाण्डू र आसपासका ठाउँमा मात्रै गरिएको हो।"

उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएका विभिन्न खोपहरू खरिद गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै नयाँ खोप भित्रिएपछि त्यो देशैभरि पठाइने र पहिला निर्धारण गरिएको प्राथमिकता अनुसार नै बाँडिने बताए।