प्रतिनिधिसभा विघटनः शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सबै सांसद 'भौतिक रूपमा उपस्थित भएर' रिट निवेदन दर्ता गर्न जाने

सर्वोच्च अदालत

तस्बिर स्रोत, Barsha Shah

प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुअघि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई समर्थन गरेका सांसदहरू सरकार र राष्ट्रपतिको कदमलाई चुनौती दिन सोमवार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत जाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्।

"रिटको तयारी बेलुकासम्म टुङ्गिदैछ। एक सय ४९ मा थप केही साथीहरू थपिनुभएको छ," संसद् भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने।

"भौतिक रूपमा नै बहुमत उपस्थित भएर भोलि अदालतमा रिट (निवेदन) दर्ता गर्न जाने तयारी भएको छ।"

आइतवार नै अदालत जाने भनिए तापनि दिउँसो ३ बजेसम्म तयारी पूरा नभएको र त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता नहुने भएकाले सोमवार रिट निवेदन दर्ता गर्न लागिएको नेताहरूले बताएका छन्।

के छ रिट निवेदनमा?

बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त निवेदनमा उठाइएको विषयका बारेमा विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसकी सचेतक रहेकी पुष्पा भुसालले भनिन्, "संविधानको ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने एउटा माग छ भने अर्को सदनबाट विश्वास गुमाएको ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले सदन विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानमा कतै नगरिएको कुरा उठाइएको छ।"

काङ्ग्रेस नेत्री भुसालले सांसद्हरूको भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता बारे भनिन्, "एक सय ४९ सांसदहरू नै निवेदक हुन्छन्। संविधानको ७६ (५) को व्यवस्था भनेको पार्टीले नभई सांसदले बनाउने प्रधानमन्त्री हो।"

तस्बिर स्रोत, EPA

यसअघि रिट निवेदन दिने प्रक्रियाका लागि प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका दर्जनौँ सांसद्हरू आफ्नो नागरिकता बोकेर सिंहदरबारमा भेला भएका थिए।

प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा राष्ट्रपतिकहाँ बुझाइएको निवेदनमा १४९ सांसद्हरूको हस्ताक्षर उल्लेख गरिएको थियो।

तीमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालको उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको खेमाको १२ र नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद् र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेस गरिएको बताइएको थियो।

एमालेले समेत आफ्नो दाबीमा देउवातर्फ देखिएका २६ सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका १२ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएको थियो।

विपक्षीको एक स्वर

शनिवार सङ्घीय संसद् भवनमा बसेको पाँच दलको संयुक्त बैठकले एकताबद्ध भई 'कानुनी र राजनीतिक रूपमा' प्रतिनिधि विघटनको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारविरोधी मोर्चामा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ नेकपा एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एउटा समूह, जनता समाजवादी पार्टी-नेपालका एककमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको एउटा समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।

उक्त गठबन्धनले शनिवार नै संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको आरोप लगाएको थियो।

"उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ," उक्त विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ।

उनीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको निन्दा गर्ने त्यसलाई "असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी" को सङ्ज्ञा दिएका छन्।

तस्बिर स्रोत, OFFICE OF THE PRESIDENT

तस्बिरको क्याप्शन,

फाइल तस्बिर

घटनाक्रम

केपी शर्मा ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रवार राति जारी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै "दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले" भन्दै दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि "दाबी नपुग्ने" जनाएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि मध्यराति जेठ ८ गते शनिवारको मितिमा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा चुनाव हुने मिति घोषणा गरेको थियो।

तर विपक्षी दलका नेताहरूले संसद्‌भित्रै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएको र त्यसको परीक्षण नगरीकन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले "असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक" कदम चालेको बताउँदै आएका छन्।

ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेका हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएको थियो।