केपी शर्मा ओ‍लीः 'परिस्थितिमा फेरबदल आएका कारण दाबी पेस गरेँ'

प्रधानमन्त्री ओली

तस्बिर स्रोत, PM's Press Secretariat

तस्बिरको क्याप्शन,

फाइल तस्बिर

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्ने आफ्नो कदमबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्नुअघि उनले शुक्रवार महन्थ ठाकुर अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टीको पनि आफूप्रति समर्थन रहेको भन्दै त्यस्तो दाबी पेस गरेका थिए।

आइतवार बालुवाटारमा पत्रकारहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएपछि आफूले पनि सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेको तर्क गरे।

शुक्रवार दिउँसो पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै छलफलका क्रममा आफूले संसद्‌मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखिएका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको बताएका ओलीले त्यसको केही घण्टामै आफूसँग प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक सांसदहरूको सङ्ख्या रहेको दाबी पेस गरेका थिए।

"मैले दलको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेका १२१ सीट र पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर (जनता समाजवादी पार्टी) र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा १५३ सीटको दाबी लिएर राष्ट्रपतिकहाँ गएँ। संसद् विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन," उनले भने, "त्यसो हो भने मै उपधारा ५ अनुसारको वैकल्पिक सरकार दिन्छु। मैले अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने।"

"तर राजनीतिमा कहिलेकहिले छिट्टै परिवर्तन आउँछ। छिट्टै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ," उनले भने।

"पहिले मैले भनेको थिएँ मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्त्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन गर्न तीन दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लगाएका थिएनन्"

ओलीले वैकल्पिक सरकार बनाउनका लागि अवरोध नगरिएको समेत दाबी गरेका छन्।

विपक्षीहरूले समय छोटो भएको भनेको भए पनि त्यो होइन रहेछ भन्ने दुवै पक्षले समयमै दाबी पेस गर्न सकेकोबाट देखिएको उनको तर्क थियो।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी

यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतवार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन्।

तस्बिर स्रोत, OFFICE OF THE PRESIDENT

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतवार अपराह्ण उनले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी हुन्।

"सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा देहायबमोजिम अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ," राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

ओलीले अरू के भने

दलीय प्रणालीमा आफूले १२१ भोटको प्रतिनिधित्व गर्ने ओलीले दाबी गरे।

"होला एक छिन एउटा इस्यूमा (मुद्दामा) कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होलान्। अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होलान्। तर त्यो एउटा घटना विशेषको कुरा हो। अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यासअन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो," ओलीले भने।

"तर पनि एक पटक देखा पर्‍यो भने सधैँ त्यै कायम छ भन्ने होइन। किन पार्टी कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैनन्। त्यसो भएको हुनाले मैले १२१ को र जसपाले ३२ सीटको प्रतिनिधित्व गरेर १५३ सीटसहित मैले दाबी गरेको हो," उनले भने।

वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन विपक्षीहरूले "फर्जी हस्ताक्षर सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण र अभ्यासविपरीतका साथ दूषित कागज" राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको उनले आरोप लगाए।

तस्बिर स्रोत, RSS

त्यसले एउटा अलमलको स्थिति पैदा गरेको र दुवै दाबी मान्न सकिने स्थिति बन्न नसकेको उनले बताए।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सदस्यले दाबी गर्न सक्ने तर ७६ (२) को आधारमा अर्थात् दलीय समर्थनका आधारमा मात्रै त्यसो गर्न सम्भव रहेको उनको तर्क थियो।

"यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन यो," ओलीले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनअघि सबैलाई कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाइने बताए।

उनले सबै राजनीतिक दलको सहभागितामा चुनावी सरकार गठन गर्न सकिने पनि बताए।

अध्यादेशबाट बजेट

ओलीले आगामी १५ गते अध्यादेशबाट बजेट जारी गरिने बताए।

बजेट वाचन औपचारिक ढङ्गको कार्यक्रमबाट गरिने र त्यसका लागि राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने उनले जानकारी दिए।

''सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनावभन्दा पछि चुनाव सकिएपछि, चुनावको परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि दूरगामी महत्त्वका भविष्यसम्मलाई असर पार्ने खालका कामहरू जस्ता भएका थिए, चुनावको परिणाम आइसकेपछि त्यस प्रकारले देशको भविष्य अर्थतन्त्रप्रति गैरजिम्मेवार भएर आउँदैन," उनले भने। "हामी जिम्मेवार ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र मैले यसअघि नै घोषणा गरिसकेका कतिपय घोषणाहरू, नीतिहरू समेतलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आउँछ।''

विकास-निर्माणलाई महत्त्व दिइने भए पनि यो वर्षको ध्यान भने कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइँ र त्यसलाई पराजित गर्ने विषयमा केन्द्रित हुने उनले बताए।

"विकासका साह्रै ठूला आकाङ्क्षा" यसपालिको बजेटमा नराखिने ओलीले स्पष्ट पारे।

खोप र निर्वाचनबारे

सरकारले निर्वाचन भए पनि नभए पनि खोप ल्याउने र लगाउने ओलीले बताए।

"हामी चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने प्रयासमा जुटेका छौँ," उनले भने।

सरकारले विभिन्न मित्रराष्ट्र र खोप उत्पादकहरूसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

व्यक्तिगत सुरक्षा पोसाक, मास्क, पन्जा, औषधि, अक्सिजन, सिलिन्डर, भेन्टिलेटरजस्ता सामाग्रीहरू पुग्ने अवस्थामा ल्याइरहेको बताउँदै आफूहरुको ध्यान अब रोग सर्न नपाओस्, सरिहाले उपयुक्त उपचार होस् र सर्नै नपाओस् भन्नका लागि सकेसम्म चाँडो खोपको प्रबन्ध गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको ओलीले बताए।

"यसका लागि भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, रुस लगायत विभिन्न देशसँग कुरा गरिरहेका छौँ र हाम्रो खोप ल्याउने प्रयास जारी छ। हामी विश्वस्त छौँ निकट भविष्यमा हामी खोप ल्याउँछौँ," उनले भने।

यस विषयमा राष्ट्रसङ्घ, विश्व ब्याङ्क, विकाशका अन्य साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

निजी क्षेत्रलाई पनि यो कार्यमा साथ लिएको र सहकार्य गरिराखेको सरकारले जनाएको छ।

तस्बिर स्रोत, EPA

घटनाक्रम

केपी शर्मा ओलीको सरकार सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार हो र यसले बिहीवार संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन नसक्ने बताउँदै धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो।

राष्ट्रपतिले शुक्रवार साँझसम्म दाबी प्रस्तुत गर्न दिएको समयावधिमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रवार राति जारी विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै "दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णयविपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले" भन्दै दाबी गर्ने केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नका लागि "दाबी नपुग्ने" जनाएको थियो।

त्यसको केही बेरपछि मध्यराति जेठ ८ गते शनिवारको मितिमा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति कार्यालयले कार्तिक २६ र मङ्सिर ३ मा चुनाव हुने मिति घोषणा गरेको थियो।

तर विपक्षी दलका नेताहरूले संसद्‌भित्रै वैकल्पिक सरकारको सम्भावना भएको र त्यसको परीक्षण नगरीकन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले "असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक" कदम चालेको बताउँदै आएका छन्।

ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेका हुन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक भएको ठहर गरिदिएपछि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको थियो।