‘ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यार्थी भर्ना कै काम चलिरहेको छ, पठनपाठनले गति लिनसकेको छैन’

बाजुराको मालिका माबिले विद्यार्थीहरूको ज्वरो नापेरमात्रै विद्यार्थीलाई प्रवेश गर्न दिने नियम राखेको छ

तस्बिर स्रोत, Gorakh Thapa

तस्बिरको क्याप्शन,

बाजुराको मालिका माबिले विद्यार्थीहरूको ज्वरो नापेरमात्रै विद्यार्थीलाई प्रवेश गर्न दिने नियम राखेको छ

देशका खासगरी ग्रामीण भेगका कतिपय विद्यालयले अहिलेसम्म पाठ्यपुस्तक वा शैक्षिक सामग्री विद्यालयसम्म आइनपुगेको गुनासो गरेका छन् भने कतिपयले रेडियो, टेलिभिजनजस्ता माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाइमा सहभागी गराउन नसकिएको बताएका छन्।

हुम्लाकी एक अभिभावक जयदेवी शाहीले बालबालिकालाई भर्ना गरेको भए पनि आफ्नो भेगका विद्यालयहरूमा कुनै वैकल्पिक विधिबाट पढाउने काम सुरु नभएको बताइन्।

“पाठ्य पुस्तक अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। पुरानो किताब पढ्दै गर भनेकी छु,” उनले भनिन्।

“शिक्षकको निगरानीमा बच्चा नहुँदा पढाइ केही पनि हुनसकेको छैन।”

हुम्लाकै बालविकास आधारभूत विद्यालय सिमीकोटका प्रधानाध्यापक दत्तबहादुर शाहीले पाँच कक्षासम्मका बालबालिकाको पढाइ त उनकै शब्दमा ‘जिरोमा’ पुगिसकेको छ।

“अभिभावक अशिक्षित भएको घरमा त विद्यार्थीले पहिला पढेका कुरा पनि सबै बिर्सिसके। अब जिरोबाटै सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने। सरकारले विद्यालय खुल्ने अनिश्चित भएपछि अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट लगायत वैकल्पिक शिक्षण विधिबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै असार १ गतेबाट शैक्षिक सत्र खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ अनुसार रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटलगायत प्रविधिका कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएका बालबालिकालाई स्वाध्ययन सामग्री उपलब्ध गराइने बताइएको छ।

तर कुनै पनि त्यस्ता सामग्रीहरू आफूले प्राप्त नगरेको र पाठ्यपुस्तक नेपालगञ्ज आइपुगेको सुनेको प्रधानाध्यापक शाहीले बताए

“विद्यालयमै पढ्ने वातावरण नभए टोलटोलमा शिक्षक खटाएर पढाउने वातावरण मिलाइदिनुपर्यो भन्यौं तर त्यसो गर्न सरकारको नियम विपरित हुन्छ भन्ने कुरा आयो,” उनले भने।

सरकारले विद्यालय खोल्ने/नखोल्ने वा कसरी पढाइ सञ्चालन गर्नेबारे जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको स्वीकृतिमा परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ।

तर गाउँपालिका स्तरमा भने अहिले भर्ना अभियान चालु गर्ने, विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, पुस्तक वितरणको तयारी गर्ने अवस्थामै रहेको र अधिकांश क्षेत्रमा पठनपाठन अघि बढ्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले बताए।

“कुन परिस्थितिमा भौतिक उपस्थितिमा चलाउन सकिने कुन परिस्थितिमा वैकल्पिक भौतिक उपस्थितिमा चलाउन सकिने यस्ता विषयमा नीतिगत मापदण्ड बनाउँ र त्यसको आधारमा गाउँपालिकाले निर्णय गर्छौं भनेर मन्त्रालयलाई भनेका छौं,” उनले भने।

मन्त्रालयले विद्यालय खोल्ने नखोल्ने गाउँपालिकाको जिम्मा भनेर उम्किने गरेको र स्वास्थ्य सङ्कट भनेर विद्यालयहरू खुल्न नसकेको अवस्था अहिले रहेको उनले बताए।

सरकारले वैकल्पिक शिक्षा विधिबाट पठनपाठन गर्ने भनेर निर्देशिका ल्याए पनि त्यसअनुसार पढाइ सञ्चालन गर्न नसकिएको गुनासो गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूले गर्ने गरेको उनले बताए।

गत वर्ष सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी भए पनि त्यस अनुसार वैकल्पिक सिकाइमा विद्यार्थीलाई जोड्न नसकेपछि माघ महिनाबाट भौतिक उपस्थितिमा विद्यालय सञ्चालन सुरु भएको थियो।

तस्बिर स्रोत, Gorakh thapa

तस्बिरको क्याप्शन,

बाजुरा जिल्लाभरका २७४ विद्यालयमध्ये २५२ वटामा अहिले पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ

यसपालि भने विद्यालय कहिले खुल्ने भन्ने यकिन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकार परिवर्तन भएसँगै शिक्षामन्त्रीको पद अहिले रिक्त छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बीबीसीसँग भने, “विद्यालय कसरी खोल्नुपर्छ, के के प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने विषय भएन उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै शिक्षण संस्थाहरू खुल्नेबारे हामी केही भन्न सक्छौं।"

निर्देशिकामा के छ?

निर्देशिकामा इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन कुनै पनि माध्यममा पहुँच नभएका विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि अभ्यास पुस्तिकासमेत वितरण गरिने उल्लेख छ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेका सामग्री स्थानीय तह र देशभरका रेडियो, टेलिभिजनलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइने बताइएको थियो।

सामाजिक दूरी कायम हुने गरी बालबालिकालाई सिकाइ केन्द्र वा विद्यालयमा बोलाएर वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सकिने पनि उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ।

रेडियोमा मात्र पहुँच भएका विद्यार्थीका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा रेडियोबाट कक्षा सञ्चालन गरिनेछ।

त्यसको अनुगमन र सहजीकरणका लागि स्थानीय तहले शिक्षक परिचालन गर्ने र विद्यार्थीलाई स्वअध्ययनका सामग्रीसमेत वितरण गरिने उल्लेख छ।

वैकल्पिक शिक्षा विधिकति प्रभावकारी?

वैकल्पिक शिक्षा भनिए पनि यो शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुनेसम्म काम भइरहेको तर निर्देशिकामा भएअनुसार हुन नसकेको विद्यालय शिक्षाका जानकार शिशिर खनालले बताए।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा सल्लाहकार समेत रहेका खनालले रेडियो र टेलिभिजनमा प्रशारण हुने शैक्षिक कार्यक्रम एउटा तोकिएको समयमा हुने र अन्तर्क्रिया नहुने एकदर्फी माध्यम भएकाले व्यवहारिक नदेखिएको बताए।

"अवधारणा राम्रो सुनिए पनि नेपाली परिवेशमा पहुँचको कारणले, विद्यार्थीको सिकाइको उपलब्धिको कारण, अभिभावकको शैक्षिक अवस्थाले त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन," उनले भने।

"सकेसम्म भौतिक उपस्थितिबाटै पठनपाठन होस् भन्ने अभिभावकको पनि, विद्यार्थी र शिक्षकको पनि इच्छा देखिएको छ।"

तुलसीपुरमा कार्यरत भए पनि उनले आफू शिक्षाको अवस्था बुझ्न सुदूरपश्चिमका पाँचवटा विभिन्न जिल्ला पुग्दा त्यहाँ पनि वैकल्पिक सिकाइ विधि प्रभावकारी नपाएको बताए।

त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन कुन उपाय ठिक होला?

जवाफमा उनी भन्छन्, "हरेक दिन विद्यार्थी आउनु नपर्ने गरी सानो समूहमा विस्तारै सञ्चालन गर्दै जाने र शिक्षकले गाइड गर्दिने भन्ने मोडलमा जान सकिन्छ," उनले भने।

उनले भनेको त्यही मोडलमा अहिले बाजुराका विद्यालयहरूले पठनपाठन गर्न थालेका छन्।

महामारीका बेला विद्यालय खोल्न कसरी सम्भव भयो?

सुदूरपश्चिमको बाजुरा जिल्लाका कतिपय विद्यालयले साउन ३ गतेबाट भौतिक रुपमै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अनुसार जिल्लाभरका २७४ विद्यालयमध्ये २५२ वटामा अहिले पढाइ सञ्चालन भइरहेको छ।

सदरमुकाम मार्तडीस्थित मालिका माध्यामिक विद्यालयले कुल १२ सय विद्यार्थीमध्ये दैनिक करिब पाँच सयलाई सामाजिक दुरी कायम गराएर पढाउने गरेको जनाएको छ।

उक्त विद्यालयका सहायक प्राचार्य नन्दलाल जोशीले भने, “विद्यार्थीलाई मास्क लगाएर र स्यानिटाइजर लगाएर मात्रै प्रवेश गराउँछौं। हामीले तोकेको सीटमा राख्छौं। एक दिन आएका विद्यार्थीलाई पढाएर गृहकार्य दिएर पठाउँछौं अनि भोलिपल्ट ति विद्यार्थी विद्यालय आउँदैनन्।”

तस्बिर स्रोत, Gorakh Thapa

तस्बिरको क्याप्शन,

देशभरका ३५ हजार विद्यालयमध्ये १४ हजार विद्यालयमा १ सयभन्दा कम विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ

विद्यार्थीले शिक्षकसँग फोनमा आफ्नो पढाइबारे सोध्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको उनले बताए।

गत वर्ष रेडियोमार्फत पढाउने विधि प्रभावकारी नभएपछि र अभिभावकहरूले विद्यालय नै खोल्न अनुरोध गरेपछि स्थानीय तहसँगको छलफलपछि विद्यालय खोलिएको उनले बताए।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार देशभरका ३५ हजार विद्यालयमध्ये १४ हजार विद्यालयमा १ सय भन्दा कम विद्यार्थीहरू रहेका छन्।

ती विद्यालयमा विद्यार्थीलाई बाजुरा जिल्लामा जस्तै स्थिति हेरेर विद्यालय नै बोलाएर पढाउन सकिनेबारे पनि छलफल भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।

विद्यार्थीलाई सियुजी सेवा

महामारीका बेला शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्दै सरकारले ल्याएको शैक्षिक योजना अन्तर्गत नेपाल टेलिकमले पठनपाठनका लागि विद्यार्थी, शिक्षक तथा अभिभावकका लागि सहुलियत दरमा ‘पाठशाला सियुजी(closed user group) सेवा’ वितरण गरेको छ।

उक्त सेवामा आवद्ध हुनसकेका विद्यार्थीले शिक्षकलाई सोधेर पढ्नसक्ने भएको हुँदा त्यो केही हदसम्म प्रभावकारी रहेको देखिएको खनालले बताए।

यो सेवाअन्तर्गत मासिक ९९ रुपैयाँमा सेवाग्राहीले क्लोज्ड ग्रुपभित्र असीमित कुराकानी गर्न सक्ने टेलिकमका सहप्रवक्ता रञ्जित लोहियाले बताए।

खासगरी सामुदायिक र सरकारी विद्यालयलाई लक्षित गरि ल्याइएको यो सेवामा अहिलेसम्म करिब ४० हजार सेवाग्राही आवद्ध भएको उनले बताए।

विद्यार्थीले फोनमा कुरा गर्नेबाहेक उक्त सेवा अन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेबसाइटमा रहेका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न आठ जिबी डेटा पनि पाउने छन्।

सहप्रवक्ता लोहियाका अनुसार कुनै पनि समयमा जुनसुकै प्रयोजनका लागि एक जिबी डाटा र समूहभित्र १०० वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा पनि अहिले थप गरिएको छ।