दलसम्बन्धी अध्यादेश: एमाले टुक्रिँदा शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई के फाइदा हुन्छ?

सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर जारी गरेको अध्यादेशको आलोचना भइरहे पनि यसले प्रतिपक्षी एमाले विभाजन भएर सरकारलाई सहज बहुमतको अवस्थामा पुर्‍याउने देखिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले सरकारको स्थिरताका लागि अध्यादेशमार्फत दल विभाजनको बाटो सहज बनाइएको र सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले यसले आगामी निर्वाचनसम्मकै गठबन्धन तय गर्ने बताउने गरेका छन्।

दुई पटक विघटन भएर पुनर्स्थापित भएको संसद्लाई फेरि विघटन हुन नदिनका लागि अध्यादेश जारी गरिएको कांग्रेस सह-महामन्त्री प्रकाश शरण महतको जिकिर छ।

"भोलिको निर्वाचनको गठबन्धनभन्दा पनि अहिलेको सरकारको स्थायित्व यसको मूल लक्ष्य हो। पछि निर्वाचनमा कोसँग मिलेर जाने वा एक्लै जाने भन्ने कुराचाहिँ तत्कालीन परिवेशमा निर्णय गरिने कुरा हो," महतले भने।

तर कांग्रेसकै नेता महेन्द्र यादव माधव नेपाल एमालेबाट अलग भएर नयाँ पार्टी गठन भएको अवस्थामा आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन गरेर जान सकिने बताउँछन्।

"अहिले मात्र होइन नि यो गठबन्धनमा अर्को चुनावसम्म जान सक्छ," यादवले भने।

गत साउन ३ गते १६५ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि सत्ता साझेदार गठबन्धनका चार दलसँग स्पष्ट बहुमत पुग्ने गरी सांसदहरू नभएको बताइन्छ।

नेपाल समूह अलग पार्टी दर्ता गरेर आए सत्ता गठबन्धनमा सहज बहुमत पुग्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।

देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहले सरकारमा जाने निर्णय नलिएको नेता अनिल झाले बताए।

माधव नेपाल समूहकै सांसदहरू समेत प्रतिपक्षमा रहने भएका कारण संसद्मा सरकारको स्पष्ट बहुमत नदेखिएको कतिपयको टिप्पणी छ।

कांग्रेसले नेपाल पक्षलाई सरकारमा ल्याउन प्रयास गरे पनि एमालेभित्रै रहेर सरकारमा सहभागी हुन नमिल्ने उक्त समूहका नेताहरूले बताउँदै आएका थिए।

नेपाल पक्ष एमालेबाट अलग भए सरकारमा समेत सहभागी हुने कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ।

माधव नेपाल समूहलाई अध्यादेश सहारा

नेकपा एमालेभित्र मतभेद उत्कर्षमा पुगे पनि पार्टीबाट अलग भएर नयाँ दल गठन गर्दा सांसद पद गुमाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको माधव नेपाल समूहलाई अध्यादेशले राहत दिएको सांसद मेटमणि चौधरी बताउँछन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सांसदबाट हटाउन सिफारिस गरेका माधव नेपाल पक्षका सांसद चौधरीले अब नयाँ पार्टी गठन गरेर आफूहरूलाई अघि बढ्न बाटो खुलेको बताए।

"केन्द्रीय कमिटीमा त हामी छौँ तर तर संसद्मा नभएकाले यो अध्यादेशले त्यो ठाउँलाई सजिलै कभर गर्छ र हामीलाई अर्को पार्टी निर्माण गर्न सहजीकरण गर्छ," सांसद चौधरीले भने।

अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार २० प्रतिशत पुर्‍याउन नेपाल पक्षलाई कम्तीमा २४ जना सांसद र ५२ जना केन्द्रीय सदस्य आवश्यक पर्छ।

एमालेको प्रतिनिधिसभामा १२० सांसद छन् भने केन्द्रीय समितिमा २६० जना रहेको बताइन्छ। तर एमालेमा केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्याबारे विवाद कायमै रहेको नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ।

नयाँ दल निर्माणको गृहकार्य

सांसद चौधरीले २० प्रतिशतको व्यवस्था राखिए पनि त्योभन्दा धेरै सङ्ख्यामा सांसदहरू नेपाल पक्षमा आउने दाबी गरे। गृहकार्य जारी रहेकाले सांसदहरूको सङ्ख्या यकिन नभइसकेको उनको भनाइ छ।

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा दल विभाजन सहज गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरे लगत्तै नेपाल पक्षका सांसद र नेताहरूले नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्य तीव्र बनाएको नेताहरूले बताएका छन्।

पार्टी निर्देशन विपरीत प्रधानमन्त्री देउवालाई संसद्मा विश्वासको मत दिएको नेपाल समूहभित्र सरकारमा जान कतिपय सांसदहरूले दबाब दिइरहेको स्वयं नेपालले बताएका थिए। केही दिन अघि उनले 'कतिपय साथीहरूले सरकारमा जान दाम्लो चुँडाउन समेत तयार' भएको टिप्पणी गरेका थिए।

नेपाल पक्षलाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीले समेत मन्त्रिपरिषद् पूर्णता नदिई पर्खिइरहेका कारण अध्यादेशमार्फत दल विभाजन गर्दा नेपालले थप सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा आकर्षित गर्न सक्ने कतिपय विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ नेपाल एमालेमा बस्ने स्थिति नै नभए पनि युवा नेताहरूको दबावमा मात्र केही समय बसेको बताउँछन्।

"माधव नेपाल एमालेमा मिसिने सम्भावना मैले देखेको थिइनँ। युवा नेता कार्यकर्ताहरूले जोड गरिरहेका थिए त्यस कारण उहाँले समय लिनुभएको मात्रै हो," उनी भन्छन्।

गत महिना निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादव समूहलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि दलविहीन बनेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर समूहलाई दल विभाजन सहज गर्ने अध्यादेशले राहत दिएको दलका नेता अनिल झा ले बताए।

"हामी यो अध्यादेशको स्वागत गर्छौँ। हामी दलविहीनजस्तो बनेका थियौँ अब नयाँ दल दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ," उनले भने।

पार्टी विवाद टुङ्ग्याउनका लागि आयोगले दुई दल एकीकरण भएको बेलाको ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति आयोगमा बोलाउँदा उपेन्द्र यादव पक्षले बहुमत जुटाएको थियो।

यादव पक्षमा ३४ र महन्त ठाकुरको पक्षमा १६ जनाले आयोगमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका थिए।

सरकार आलोचित

गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा चर्को विरोध गरेको कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनामै ल्याएको उस्तै अध्यादेशको विषयले निकै आलोचना खेपिरहेको छ।

अध्यादेशको नेपाली कांग्रेसकै नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गरेका छन्।

उनले भनेका छन्, "सरकार सञ्चालनको सुविधाको लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको हुनसक्छ तर अध्यादेशबाट राजकाज चलाउने सोचको समर्थन गर्न सकिन्न।"

एमाले भित्र असन्तुष्ट रहेकै कतिपय नेताहरूले समेत अध्यादेशको विरोध गरेका छन्। एमाले नेताहरू भीम रावल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त लगायतले अध्यादेश गलत भएको बताएका छन्।

असन्तुष्ट आवाज

नेता रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, "दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र जनताको आकाङ्क्षा विपरीत निहित स्वार्थको लागि देशलाई अस्थिर तुल्याउने खेल हो।

"विगतमा यस्तै अध्यादेशलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै चर्को विरोध गर्नेहरू आज त्यही बाटोमा किन? २०५४ सालमा एमाले फुटाउँदा देशमा द्वन्द्व चर्किएको हेक्का नरहेको किन?"

नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्त भन्छन्, "अध्यादेश लोकतान्त्रिक संस्कार होइन। अपर्झट आइलाग्ने आपत्का बेला गाँठो फुकाउने माध्यम मात्र बन्नु पर्ने हो।"

"कसैको सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइने यस्ता अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई फाइदा गर्दैन। केपी ओलीले सरकार पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन, आफ्नो पार्टी पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि ओलीले सुरु गरेको अध्यादेश शेरबहादुर देउवाजीले ल्याउनुभयो।"

"हामी अझ पनि एकताकै पक्षमा छौँ। तर अध्यादेशले विभाजनतिर उन्मुख गरेको छ।"

'नैतिकताको अनिकाल'

संसद् अधिवेशन हठात् अन्त्य गरेर बदनियतपूर्ण तरिकाले अध्यादेश ल्याइएको नेकपा एमालेको आरोप छ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अध्यादेशले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने तर्क गरे।

"अहिलेलाई नेकपा एमाले विभाजन गरेर केही पार्टीका नेताहरूले आत्मसन्तुष्टि त लेलान् तर समय क्रममा आत्मसन्तुष्टि लिनेहरूकै पार्टी विभाजनका लागि यो अध्यादेश भर्‍याङ बन्न सक्छ," उनले भने।

संविधान र कानुन मिचेर लोकतन्त्र कमजोर बनाउन खोजिएको भन्दै भट्टराईले त्यस्ता गतिविधिको एमालेले जनताको बीचमा भण्डाफोर गर्ने बताए।

विश्लेषक श्रेष्ठ अध्यादेशले देउवा र ओली दुवैलाई नैतिकताको सङ्कट देखिएको बताउँछन्।

"उनले केपी ओलीले ल्याउँदा विरोध गरे अहिले ओलीकै सिको गरेर ल्याएका छन्। केपी ओली त्यसको विरोध गर्दै छन्। यो भनेको त दुवैथरीमा नैतिकताको अनिकाल भएको भयो।"